रौतहट : मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको सेटिङ र कमिसन संस्कृतिलाई तोड्न वर्तमान मन्त्री राजकुमार गुप्ता ले कडा कदम चालेका छन् । विगतमा मन्त्रालय, सचिवालय र मन्त्री निवासबाटै बिचौलियामार्फत योजनाका चिठ्ठी बाँड्ने गरिएको विकृत परिपाटीलाई मन्त्री गुप्ताले पूर्ण रूपमा रोक लगाएका हुन् ।

विगतका कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पटक–पटक गम्भीर आरोप खेप्दै आएको थियो । जनकपुरस्थित मन्त्रालय, मन्त्रीको सचिवालय तथा निवासलाई केन्द्र बनाएर दलाल र बिचौलियाले योजनाका चिठ्ठीमा बार्गेनिङ गर्ने गरेको गुनासो व्यापक थियो । अघिल्ला मन्त्रीहरूको समयमा योजनाका चिठ्ठी सम्बन्धित जिल्ला कार्यालय पुग्नुअघि नै चिया पसल र होटलहरूमा कमिसनको आधारमा किनबेच हुने गरेको चर्चा सार्वजनिक हुँदै आएको थियो ।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायत विभिन्न दलका पूर्वमन्त्रीहरूको कार्यकालमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिएर योजना वितरण हुने गरेको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको थियो । यसले प्रदेश सरकारको सुशासनको नारामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको थियो ।

मन्त्री गुप्ताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै उक्त बेथिति अन्त्य गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेका छन् । मन्त्रालयबाट विनियोजन भएका सबै योजनाका चिठ्ठी अब मन्त्रालय वा सचिवालयबाट वितरण गरिने छैन । ती चिठ्ठी सिधै मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला-रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सप्तरीका पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पठाइएको छ ।

मन्त्री गुप्ताले अब कुनै पनि योजनाको चिठ्ठी दलाल वा बिचौलियाको हातमा नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । “योजना चिठ्ठी कुनै उपहार वा बिक्रीको वस्तु होइन,” मन्त्री गुप्ताले भने, “सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै योजनाहरू कार्यान्वयनमा जानेछन् । मन्त्रालय वा मेरो निवासमा आएर कसैले योजनाका लागि दबाब दिने वा आर्थिक चलखेल गर्ने दिन अब सकिएको छ ।”

उनले सबै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखलाई योजना कार्यान्वयनमा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा कमिसनको खेल नगर्न निर्देशन दिँदै चेतावनीसमेत दिएका छन् । “यदि कसैले योजना चिठ्ठी बिक्री गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा उसलाई कुनै हालतमा छुट दिइने छैन, कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ,” उनले भने ।

सुशासनका अतिरिक्त मन्त्री गुप्ताले मधेश प्रदेशमा वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका पुल, पुलेसा तथा सडक आयोजनालाई पूर्णता दिन विशेष सक्रियता देखाएका छन् । विशेषगरी अधुरा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने र सडक सञ्जाल विस्तारलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

मन्त्रालयको कार्यशैलीमा आएको यस पारदर्शी परिवर्तनले आम नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास बढाएको बताइएको छ । विगतको कमिसन संस्कृतिलाई तोड्दै योजना वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइनुलाई मधेशमा सुशासनतर्फको महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ ।