काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाइएका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि जारी भएको रेड कर्नर नोटिस अपरिपक्व देखिएको छ । कांग्रेसका पूर्वसभापति देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत इन्टरपोलबाट नोटिसको अभ्यास गरेको थियो । 

उक्त रेड नोटिस इन्टरपोल मुख्यालयले अस्वीकार गरेपछि यो सरकारको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठेको हो । पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले चैत २४ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सोही आधारमा उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजी सूचीमा राख्न रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न पहल गरिएको हो । इन्टरपोल मुख्यालयबाट उक्त प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सांघातिक आक्रमणमा परेका देउवा दम्पती उपचारका निम्ति सिंगापुर गएका थिए । बसाइ लम्ब्याएर सिंगापुर हुँदै हङकङ पुगेको सूचनापछि सरकारले नियन्त्रणमा लिन अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।    

सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएसँगै देउवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेशमा रहेको र अझै उपचार जारी रहेको बताएका थिए । आफ्नो र परिवारबारे सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा भ्रामक प्रचार भएको जिकिर गर्दै देउवाले भनेका थिए, ‘वास्तविकता समयक्रमसँगै खुल्दै जाने नै छ, अतिरञ्जना गरी सार्वजनिक भएका विवरणबाट भ्रममा नपर्न सबैमा अपिल गर्दछु ।’

इन्टरपोलले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखाउने नीतिअनुसार रेड नोटिस अस्वीकार गरेको हुनसक्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरू बताउँछन् । ‘देउवा दम्पतीविरुद्धको यो मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले अस्वीकार गरेको हुनसक्छ,’ एक पूर्वआइजिपीले भने, ‘इन्टरपोलले सामान्यतया राजनीतिक, सैनिक, धार्मिक वा जातीय प्रकृतिका मुद्दामा रेड कर्नर नोटिस जारी नगर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ ।’

रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अवरोध देखिएको विषय सार्वजनिक भएसँगै सरकारको कूटनीतिक क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । कानुनविद्हरूले पनि यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । उनीहरूका अनुसार यदि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नै अस्वीकार गरेको अवस्था हो भने सरकारले आफ्नो अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । हालसम्म सरकारका तर्फबाट औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय दुवैले यसबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताइएको छ । यद्यपि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले यो विषयमा प्रहरीलाई नै थाहा हुने बताए । उनले भने, ‘हामीलाई यो विषयमा जानकारी छैन, प्रहरीकोमा आएको हुन सक्छ ।’

नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखा (एनसिबी काठमाडौं)ले पठाएको प्रस्तावलाई इन्टरपोल मुख्यालयले अस्वीकार गर्नुको पछाडि देउवा दम्पतीको मुद्दा नै बलियो नभएको कूटनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । यद्यपि, यसबारे सरकारी अधिकारीहरूले भने आधिकारिक रूपमा पुष्टि गर्न अस्वीकार गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले भने यसबारे औपचारिक जानकारी नआएको बताए । ‘एनसिबीले पत्राचार गरेको विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने, ‘इन्टरपोल मुख्यालयको निर्णयबारे पनि हामीलाई सूचित गरिएको छैन ।’

पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न पर्याप्त कानुनी आधार, प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ । ‘केवल आन्तरिक राजनीतिक विवाद वा आरोपका आधारमा इन्टरपोल सक्रिय हुँदैन,’ एक पूर्वएआइजीले भने, ‘यसमा ठोस आपराधिक मुद्दा र प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।’

यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । सत्तापक्षले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे पनि प्रतिपक्षले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । विपक्ष दलका नेताहरूले भने सरकारको कदमलाई ‘राजनीतिक बदला’को संज्ञा दिएका छन् ।

यसबीच, देउवा दम्पतीको लोकेसनबारे विभिन्न दाबी भइरहेका छन् । उनी हङकङमै रहेको भनिए पनि आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन । सुरक्षा निकायहरूले देउवाको गतिविधिमाथि निगरानी राखिएको बताएको छ । हङकङ इन्टरपोलको सदस्य राष्ट्र नभएकाले नेपालबाट रेड नोटिस जारी गर्न नमिल्ने बताइएको छ । हङकङ चीनको मात्रै इन्टरपोलको सदस्य राष्ट्र हो । यसकारण कानुनी रूपमा सरकारको प्रयास असफल भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

अध्यागमन स्रोतका अनुसार आरजु २०८२ फागुन १०मा भारत र शेरबहादुर देउवा २०८२ फागुन १३मा सिंगापुर गएको देखिन्छ ।