काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको ३३औं प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज शर्मा सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बिहीबारको बैठकले चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई सर्वोच्च नेतृत्वमा अघि बढाएको हो । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेसँगै सार्वजनिक रूपमा आलोचना बढेको छ । परिषद्मै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले लिखित असहमति राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा र वरिष्ठताक्रम मिचिएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

‘प्रतिपक्षी दल र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका रूपमा हामीले फरक मत राखेका छौं,’ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले भने, ‘विधि, प्रक्रिया र विगतको परम्परालाई मिचेर न्यायालयमा पनि ‘चेनब्रेक’ गर्ने परम्परा बसाउने कोसिस भएको छ । यस्तो प्रस्तावमा सहमति जनाउन सकिएन ।’ 

प्रधानमन्त्रीले शाहले भने क्षमता र योग्यताका हिसाबले शर्मालाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा परम्परा भनेर हुँदैन, योग्यता र विज्ञता चाहिन्छ’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।  

पूर्वप्रधान न्यायाधीशसमेत रहेकी निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि पोखेकी छिन् । हरेक हिसाबले क्षमतावान महिला न्यायाधीशलाई पन्छाउनु गलत भएको उनले बताएकी छिन् । मध्यान्हसँग उनले भनिन्, ‘जे जे तर्क गरे पनि यो गलत निर्णय भयो । सरकारले एउटा काबिल महिला न्यायाधीशलाई अपमान गर्‍यो ।’ 

चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला शर्मा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका थिए । नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौंबाट बिएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भए । 

संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेसँगै उनी ३३औं प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्का भएको छ । उनले २०८९ वैशाखसम्म झण्डै ६ वर्ष सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । २०९२ सालमा मात्रै ६५ वर्ष पुग्नेछन् । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको इतिहास छैन । शर्माको पूरा कार्यकालले न्यायालयमा स्थिरताको सुुरुआत भएको कतिपय कानुनविद्ले बताएका छन् । 

संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाको बहुमत भएकाले उनका लागि सुनुवाइमा चुनौतीपूर्ण देखिँदैन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले न्यायालयमा क्रमभंग गर्नेगरी गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइमा कठिन हुने छैन । १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाका आठ सदस्य छन् ।  

रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार बनेसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने नजिरमा ब्रेक लागेको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो घटना हो । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित रोलक्रममा  रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई छाडेर चौथो वरीयताका शर्मा प्रस्तावित भएका हुन् । 

यसअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्मा रहने ६ जनामध्ये चारजनाको बहुमत हुने व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेसँगै प्रधानमन्त्रीसहित तीनजनालाई बहुमत मान्ने व्यवस्था लागू भएको छ । त्यस्तै, चारजना उपस्थित हुँदा बैठकले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दुईपटकको प्रयासमा अध्यादेश जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका हुन् । 

शर्माको कार्यकालभित्रै सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीश अवकाशमा जानेछन् । जसमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेल पर्नेछन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश हुँदा पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको भने तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी रहनेछ । २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा जन्मिएका शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । 

भावी प्रधानन्यायाधीशका चुनौती 

भदौ २३ र २४को जेनजी आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुुग्ने प्रक्रियामा छिरेका शर्माले परिवर्तित पृष्ठभूमिमा रहेर न्यायालयमा देखिएका विकृति हटाउनुपर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । 

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा २२ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । पाँचदेखि ८ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फछ्र्योट हुन सकेको छैन । यसलाई पनि घटाउनुपर्ने चुनौती छ । त्यस्तै, अदालतमा हुने खुद्रा घुस र ठुला बिचौलियाको चलखेललाई उनले निस्तेज पार्न सक्नुपर्नेछ । मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ, सहकर्मीलाई विश्वासमा लिएर मुद्दाको फछ्र्योट दरमा सुधारसँगै विवादरहित न्याय दिनुपर्ने चुनौती पनि उनमा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम भने सहज छैन । यसअघिका हरेक प्रधानन्यायाधीशले बिचौलिया नियन्त्रणदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्ममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । तर उनीहरूको प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

नेपाल बार एसोसिएसन (कानुन व्यवसायीहरूको संस्था) र बेन्च (न्यायाधीशहरू)बीच बेलाबेलामा हुने टकरावले न्यायसम्पादनमा बाधा पुग्दै आएको छ । न्यायपरिषद् नियमावलीको संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर बारले गर्ने आन्दोलन र विरोधलाई सम्बोधन गर्दै समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व प्रधानन्यायाधीशको हुन आउँछ ।