काठमाडौं : सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाएको दुई हप्ता बितिसकेको छ । टहरामा बस्दै आएका ती सुकुम्वासी अहिले त्रिपालमुनि, होटलका साँघुरा कोठा र आश्रमका चिसा भुइँमा रात कटाउन बाध्य छन् ।

सरकारले कतै त्रिपाल टाँगिदिएको छ, कतै सानो होटलको कोठा मिलाइदिएको छ, कतै आश्रमको छानामुनि उनीहरूलाई राखिएको छ । टहरा भत्काए पनि बस्ने व्यवस्था गरेकै छ भन्ने सरकारलाई लाग्ला, तर उनीहरूका निम्ति उक्त बसाइ जीवन धान्ने विकल्प मात्रै बनेको छ ।

कीर्तिपुरस्थित सत्संगको त्रिपालमा बस्दै आएकी एक सुकुम्वासी महिला भन्छिन्, ‘बच्चाहरू ‘घर कहिले जाने ?’ भनेर अत्तिन्छन् । यो झरीमा त्रिपालमुनिका रात निकै लामा लाग्छन् ।’

उनको मन अझै पुरानै बस्तीका गल्लीहरूमा भौंतारिन्छ । जहाँ चिनेजानेका छिमेकी थिए, आफ्नोपन थियो । अहिले आश्रममा केवल शरण पाएको महसुस गरेकी छिन् । ‘बस्नलाई त्रिपाल त छ, तर स्थायित्व छैन । आफ्नोपन पनि लाग्दैन,’ उनले भनिन् ।

बोल्न पनि डर

सुकुम्वासीहरूलाई पत्रकारसँग खुलेर बोल्न दिइँदैन । उनीहरू बस्दै आएको होल्डिङ सेन्टरमा मिडियाकर्मीलाई एकखालको ‘प्रवेश निषेध’ छ । त्यहीकारण पनि उनीहरू मिडियासँग बोल्नै डराउँछन् ।

आधारभूत आवश्यकतासमेत व्यवस्थापन नभएको उनीहरूको गुनासो छ । एक सुकुम्वासीले भने, ‘प्याकेटको खाना आउँछ । त्यही दालभात हुन्छ । थपेर खान पाइँदैन, त्यसमै चित्त बुझाउनुपर्छ ।’

होल्डिङ सेन्टरमा दीर्घरोगी, सुत्केरी र बालबालिकासमेत छन् । औषधि र पौष्टिक खानाको व्यवस्था नभएको उनीहरूको गुनासो छ । तर उनीहरूको अवस्था बाहिर आउँदैन । किनभने त्यहाँ क्यामेरा, मोबाइल र रेकर्डिङसमेत निषेध गरिएको छ ।

हजारौं नागरिक विस्थापित

सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि हजारौं नागरिक बेघरबार बनेका छन् । ४८ घण्टाको समय दिएर उनीहरूलाई बस्ती खाली गराइएको थियो । व्यवस्थित बसोवास गराइने आश्वासनसहित उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टर र लजहरूमा राखिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–३१, थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीका अधिकांश परिवार विस्थापित भएका छन् । कतै जाने ठाउँ नभएपछि उनीहरूलाई अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको थियो । तर उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन ।

सहरी विकास मन्त्रालयले भने वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गर्ने काम जारी रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय एकैपटक सार्वजनिक गरिनेछ ।

डोजरपछि झरीको मार

डोजरसँगै परेको अविरल वर्षाले विस्थापितहरूको पीडा झन् बढाएको छ । हजारौं मानिसलाई बेघरबार बनाएपछि शुक्रबार अबेर सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर अदालतको आदेश आए पनि उनीहरूको पीडा ज्युँका त्युँ छ । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा हालसम्म करिब १९ वटा बस्ती खाली गराइएको छ । ती बस्तीमा दुई हजार ६८७ घर तथा टहरा थिए । तीमध्ये ८९० वटा पक्की र १ हजार ७९७ वटा कच्ची संरचना डोजरले भत्काएको छ ।

यसबाट करिब १५ हजार ३०० जना विस्थापित भएका छन् । तीमध्ये ६ हजार ८५८ पुरुष, पाँच हजार ३२५ महिला, एक हजार ४३७ बालक र एक हजार ६९६ बालिका रहेका छन् ।

व्यवस्थापनको जिम्मा सहरी विकासलाई

सरकारले नदी किनारका विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापनको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ । यसमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति मुख्य भूमिकामा छन् ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको गुरुयोजना, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, ल्यान्डपुलिङ, ढल तथा फोहर व्यवस्थापन, हरियाली पार्क निर्माण, खानेपानी व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणजस्ता काम गर्दै आएको छ ।

भूमि माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन

सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीमाथि राज्यले दमन गरेको आरोप लगाउँदै श्रम संस्कृति पार्टीले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले ‘यो देश गरिबको पनि हो’ भन्दै नारा लगाएका थिए । प्रदर्शनमा ‘भूमिहीनलाई पहिले व्यवस्थापन गर,’ ‘मानवअधिकारका लागि एक हौं,’ ‘कमजोर वर्गलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो’ र ‘भूमिहीनलाई भूमि दे’लगायत प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो ।

उचित विकल्प र व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाउनु राज्यको निरंकुश शैली भएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

आधारभूत सुविधाबिना अपार्टमेन्टमा सारियो

गोंगबु बसपार्क आसपासका होटलहरूमा बस्दै आएका सुकुम्वासी परिवारलाई नागार्जुन अपार्टमेन्टमा सारिएको छ । त्यहाँ ४० परिवारका ९३ जनालाई राखिएको छ ।

तर आधारभूत सुविधा नै पूर्वतयारी नगरी अपार्टमेन्टमा सारिएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार शुक्रबार साँझ करिब ७ बजेतिर त्यहाँ पुर्‍याइएको थियो ।

कसले ल्यायो भन्ने जानकारीसमेत धेरैलाई छैन । समन्वयका लागि आधिकारिक व्यक्तिसमेत नहुँदा त्यहाँ अन्योलको अवस्था देखिएको छ ।