काठमाडौं : सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्दै सहकारीका समस्या समाधानको बाटो खोज्ने प्रयास गरेको छ । भर्खरै ल्याइएको अध्यादेशले समग्र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने सरकारको दाबी छ । यद्यपि सहकारी समस्या सुल्झाउन धेरै चुनौती देखिएका छन् ।    

सरकारले २३ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल वित्तीय सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटिभ सहकारी, गौतमश्री सहकारी र नेपाल सहकारीको नाम समितिले सार्वजनिक गरेको छ । यीलगायत २३ समस्याग्रस्त सहकारीका ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ । 

समितिको पछिल्लो विवरणअनुसार २३ वटा सहकारीका ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ बचत फिर्ताको माग दाबी गरिसकेका छन् । अझै ६ अर्बबराबरको माग दाबी आउन बाँकी रहेको समितिको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ बाट समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन सुरु गरेको सो संस्थाले अहिलेसम्म जम्मा २.०९ प्रतिशत मात्रै बचत फिर्ता गर्न सफल भएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावी वाचापत्रमा सरकार बनेको एक सय दिनमा सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने भनेको थियो । वाचापत्रअनुसार नै सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरेर सो प्रक्रियालाई अघि बढाएको दाबी गरेको छ । यद्यपि उसले भनेजस्तो सजिलै बचत फिर्ता भइहाल्ने अवस्था भने देखिएको छैन । अध्यादेशमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नेदेखि मापदण्डविपरीत चलेका सहकारी सञ्चालकमाथि कारबाही गर्नेसम्मका प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सरकारी कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारीको बचत अपचलन र ठगी भएको रकम असुल्न आफन्त तथा नातेदारको परिभाषासमेत फराकिलो बनाएको सरकारले जनाएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले आफूहरू बचत फिर्तासँगै ऋण असुलीमा पनि निर्मम भएर लाग्ने बताएकी छिन् । ऋणीसँग पैसा उठाउन उनीहरूको सार्वजनिक सेवासमेत कटौती गर्नसक्ने मन्त्री रावलको भनाइ छ । ‘हामीले बचत फिर्ता सँगै ऋण असुली कार्यलाई पनि त्यत्तिकै कडाइका साथ अघि बढाएका छौं । ऋणीसँगको ऋण उठाउन फोहोर, बिजुली, पानीलगायत सार्वजनिक सेवा रोक्कामा निर्मम भएर जानुपर्छ भन्नेमा छौं,’ उनले भनिन् । 

चक्रीय राहत कोषमा ६० करोड 

बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई सहजता तुल्याउन अध्यादेशमार्फत सहकारीसम्बन्धी ऐनमा चक्रीय राहत कोषको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार कोषमा सरकारले जम्मा गर्ने रकम र समस्याग्रस्त सहकारी संस्था र सञ्चालकको चल÷अचल सम्पत्तिबाट असुल गरी शोधभर्ना गर्दै त्यहीबाट बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बताए । २३ समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये तीनवटा सहकारीको बचत फिर्ता  हुने चरणमा रहेको उनको  दाबी छ । सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशअनुसार साना ऋणीको बचत फिर्ता गर्नका लागि सरकारले चक्रीय राहत कोषमा २५ करोड सापटी उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, सहकारी सञ्चालकबाट ३५ करोड उठाइएर अहिले चक्रीय राहत कोषमा ६० करोड जम्मा भएको छ । ‘त्यही रकमबाट सानो बचकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम सरकारी कोष, ऋणी र सञ्चालकहरू समेतबाट असुल गरेर फिर्ता गर्ने सरकारको योजनामा छ ।’ 

पछिल्लो समयमा अरू समस्याग्रस्त घोषण गरिदिनुप¥यो भनेर आउने दबाब त्यत्तिकै रहेको मन्त्रालयका सचिव भुजेलको दाबी छ । सञ्चालकको चल÷अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अपुग हुने देखिएको सहकारी क्षत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । कतिपय सञ्चालक आफैं टाट पल्टिने अवस्थामा समेत पुगेका छन् । तत्काल सहकारी समस्या समाधानको बाटो सरकारले भनेजस्तो सजिलो नदेखिएको विज्ञहरूको दाबी छ । समस्याग्रस्त सहकारीको भवनलगायत अचल सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता भइहाल्छ भन्ने कुरा सजिलो नभएको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘सहकारी संघको कारोबार बन्द गर्ने ,सहकारी बन्द गरेर त्यसको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गरेर सहकारी समस्या समाधान हुने विषय नै होइन,’ ढकालले भने, ‘सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अध्यादेश आउनु आफैंमा नराम्रो विषय होइन, तर अध्यादेशमा प्रयोग गरिएको ‘बन्द’ भन्ने शब्दले निकास दिँदैन, बरु थप समस्या निम्त्याउँछ ।’

सरकारले साना ऋणीको बचत फिर्ता गरेर समस्या समाधान गर्न खोज्नुले पीडितमाथि नै विभेद हुने सहकारी पीडितहरूले बताएका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलव केसीले साना–ठुला सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए । साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुँदा ठुला बचतकर्ता कहिलेसम्म पीडित हुने ? उनीहरूको पैसा सरकारले वा सञ्चालकले कसले तिर्ने भन्ने अन्योल सरकारबाटै बढाइएको छ । यो समस्याको समाधान होइन ।’

नियामक निकाय छुट्टै 

सहकारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले छुट्टाछुट्टै नियामक निकाय बनाएर कामको जिम्मेवारी दिने अध्यादेशले परिकल्पना गरेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । अन्य सहकारीको हकमा भने सहकारी विभागले नै नियमन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने वित्तीय संस्थाहरू थोरै र कर्मचारी धेरै भएकाले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सजिलो भए पनि सहकारी नियमनमा अझै कठिनाइ रहेको सम्बन्धित निकायहरू दाबी गर्छन् । दसौं हजार सहकारी नियमन गर्नुपर्ने भए पनि कर्मचारी अत्यन्तै न्यून रहेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पुष्पराज शाहीले बताए । ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको मात्रै नियमन गर्नका लागि प्रधिकरण स्थापित गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाएर जिम्मेवारी तोके पनि नियमन गर्नुपर्ने सहकारीको संख्या अत्यधिक छन् भने कर्मचारी अपुग र व्यवस्थापकीय पक्ष अपुग छ ।’ 

बचत तथा ऋणबाहेक अन्य सहकारीका हकमा सहकारी विभागले नै नियमन गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब जाँच प्राधिकरणलाई नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणसमेत गर्ने अधिकार दिइएको छ ।  

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठिन संसदीय छानबिन विशेष समितिले २०८१ भदौमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा हजारौं बचतकर्ताको सहकारीमा रहेको ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम दुरुपयोग तथा हिनामिना भएको किटान गरेको थियो । ‘उक्त रकम दुरुपयोग कसरी भयो ? सहकारीमा समस्या किन देखियो ?’ भन्नेबारे प्रतिवेदनले १६ वटा कारण देखाएको छ । सहकारीको बुझाइमा कमजोरी, सहकारी सिद्धान्तप्रतिकूलको व्यवहार, कानुनप्रतिकूलका कार्य, नियमनकारी निकायको अप्रभावकारिता, क्षमताको अभाव, गर्न नहुने क्षेत्रमा कारोबार, गैरसदस्यसँग कारोबार, आन्तरिक सुशासन र शासकीय प्रबन्धमा कमजोरी, कमजोर स्वनियमन, तरलताको अभाव बढ्दै जानुलगायत कारण रहेका छन् । 

नातेदार परिभाषाले आतंकित 

सहकारीमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति रोक्न र ऋणी तथा सञ्चालकबाट बचतकर्ताको रकम उठाउन ऐनमा नातेदारको परिभाषा व्यापक बनाइएको छ । अब सञ्चालकले बदमासी गरेमा उनका सासू–ससुरा, बाजे–बज्यै, विवाहित छोरी–ज्वाइँ, दाजु–भाउजूदेखि साला–सालीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ । अध्यादेशमा सहकारी ठगीबाट बच्न गरिने ‘नक्कली डिभोर्स’लाई निस्तेज पार्न सम्बन्धविच्छेद गरेका जोडीलाई समेत परिवारकै परिभाषाभित्र राखिएको छ । 

यो व्यवस्थाका सन्दर्भमा अभियान्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । परिवार र नातेदारको परिभाषाले भविष्यमा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नै नपाइने हो कि भन्ने त्रास बढेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष रमेश पोखरेलले बताए । ‘सरकारले मुलुकी ऐनलाई ओभरल्याप गर्नेगरी सहकारी यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जसले अपराध गरेको छ, त्यसले कारबाही भोग्नैपर्छ । तर, अभियानलाई नै आतंकित गर्ने खालको वातावरण बनाइनुहुँदैन ।’ 

नातेदारका नाममा एउटाले अपराध गरेकोमा पारिवारिक तथा नाताका मान्छेहरू तान्ने व्यवस्थाले नागरिकले अनावश्यक दुःख र अपमान सहनुपर्ने अवस्था आउने चिन्ता बढेको छ । यो व्यवस्थाबारे सहकारी अभियानकर्मीले विरोध गरेका छन् । त्यस्तै, संघहरूको वित्तीय कारोबारमा सरकारले रोक लगाउने नीति ल्याएको छ । उक्त नीति गलत रहेको नेफ्स्कुनका अध्यक्ष ढकालले आपत्ति जनाएका छन् । ‘संघहरू आफैंमा एउटा अभियान हुन्,’ उनले भने, ‘सहकारी अभियानलाई स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । सहकारीको उपादेयतालाई कमजोर बनाउने गरी आएका विषय सुधारिनुपर्छ ।’