
नवलपरासी : सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिबीच नवलपरासी पश्चिमको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था गम्भीर देखिएको छ । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८२ को नतिजाले गाउँपालिकाको शैक्षिक गुणस्तरबारे चिन्ताजनक चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
गाउँपालिका–१ स्थित बालशिक्षा निकेतन माध्यमिक विद्यालयका सबै ३५ जना विद्यार्थी ‘एनजी’ मा परेका छन् । एक जना विद्यार्थीसमेत ग्रेड ल्याउन नसक्नुले विद्यालयको शैक्षिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको देखिएको छ ।
स्थानीय अभिभावक तथा सरोकारवालाले यसलाई विपन्न परिवारका बालबालिकाको भविष्यप्रति गम्भीर लापरवाहीका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ, तर त्यही विद्यालयको कमजोर नतिजाले उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
स्थानीयवासीले सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू आफ्नै छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने प्रवृत्तिप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा,‘जुन विद्यालयमा शिक्षक आफैं विश्वास गर्दैनन्, त्यहाँ विद्यार्थीको भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ ?’
शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूका अनुसार नियमित अनुगमनको कमी, शिक्षकको उत्तरदायित्व कमजोर हुनु तथा सिकाइ वातावरण प्रभावकारी नहुनु यस्ता कमजोर नतिजाका मुख्य कारण हुन् ।
यसैबीच, पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाभित्र रहेका ११ विद्यालयमध्ये न्यू सनराइज माध्यमिक विद्यालयले सबैभन्दा राम्रो नतिजा ल्याउँदै ८४.२१ प्रतिशत विद्यार्थीले ग्रेड प्राप्त गरेका छन् ।
तर सिद्धार्थ मावि कुश्मा, राधाकृष्ण मावि, राज नारायण मावि गेर्मी, शुक्रदेव मावि, जनता मावि, हरपुर मावि, शान्ति निकेतन मावि लगायतका धेरै विद्यालयको नतिजा कमजोर देखिएको छ ।
शिक्षाविद्हरूका अनुसार ठूलो संख्यामा विद्यार्थी ‘एनजी’ हुनु भनेको आधारभूत सिकाइ कमजोर हुनु हो । नियमित कक्षा सञ्चालन, शिक्षकको उपस्थिती, विषयगत दक्षता र अभिभावक–विद्यालय समन्वय कमजोर हुँदा यस्तो अवस्था आउने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
अभिभावकहरूले गाउँपालिका र शिक्षा शाखासँग तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न माग गरेका छन् । उनीहरूले नियमित अनुगमन, कमजोर विद्यालयको समीक्षा तथा शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
स्थानीयहरूले अब शिक्षा क्षेत्रमा केवल नीति र भाषण होइन, वास्तविक सुधार आवश्यक भएको जोड दिएका छन् ।