सर्लाही : सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका–१५ की १५ वर्षकी एक किशोरी र १७ वर्षको किशोरले भागेर विवाह गरे । त्यसको तीन दिनपछि यही साउन १५ गते किशोरका अभिभावकले उक्त विवाह गैरकानुनी रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय, हिरापुरमा उजुरी दिए । उजुरीका आधारमा प्रहरीले त्यो जोडीलाई कार्यालयमा झिकायो ।
त्यसको भोलिपल्ट प्रहरी कार्यालयमा विवाहित किशोर–किशोरीका अभिभावक भेला भए ।
प्रहरी कार्यालय परिसरमा भएको छलफलले उमेर नपुगेको कारण देखाउँदै विवाहित जोडीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय किशोरीका अभिभावकले नमानेपछि किशोरीका अभिभावकलाई किशोरका अभिभावकले ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि मिलापत्र भयो ।
कागजातमा ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय उल्लेख नभएपनि इलाका प्रहरी कार्यालय हिरापुरका वरिष्ठ नायब निरीक्षक (प्रमुख) महेन्द्र चौधरीले आगामी दिनमा यसरी किशोर–किशोरी भागेर बिवाह नगरोस् भनेर सो निर्णय गरिएको बताए ।
अर्को उदाहरण– ६ महिना अघि बसबरिया गाउँपालिका–२ को १८ वर्षीय किशोर र १७ वर्षीया किशोरीले पनि भागेर विवाह गरेका थिए । उक्त विवाहका सम्बन्धमा समेत उजुरी परेपछि प्रहरीकै रोहबरमा मिलापत्र गराएर गरेर किशोर–किशोरीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको थियो ।
किशोरीका अभिभावकले दिएको उजुरीका आधारमा भागेर बिवाह गरेका उक्त जोडीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवामा झिकाइएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवामा स्थानीय नेता र अभिभावक भेला भए ।
भेलाले प्रहरीकै रोहबरमा मिलापत्रको निर्णय गरेको थियो । किशोरका अभिभावकले किशोरीका अभिभावकलाई १ लाख रुपैयाँ दिएर किशोर किशोरीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको थियो । तर, उक्त जोडीले केही समयपछि फेरि विवाह गरे ।
सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले बालविवाहको मुद्दामा प्रहरीले दण्ड जुरवाना गर्ने कानुनी ब्यवस्था नभएको बताउँछन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७३ मा २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न वा गराउन बन्देज लगाउँदै दण्डनीय मानिएको छ । उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने र यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था अपराध संहितामा छ ।
तर कानुन कार्यान्वयनकारी निकाय प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमै यस्ता घटनालाई गाउँठाउँमै मिलापत्रका नाममा टुंग्याउने प्रवृत्ति सर्लाहीमा भेटिन्छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवाका डिएसपी गौतम थापा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्रै भागेको उजुरी परेका ६२ जोडीमध्ये ५७ जोडीलाई मिलापत्र गरेर अभिभावकको जिम्मा लगाइएको बताए । उनले ५ जोडीका अभिभावक सम्पर्कमा नआएको बताए ।
बालबालिका न्यूनीकरण परियोजनाकि संयोजक सृजना बस्नेत भागेर बालविवाह गरेका जोडी प्रहरीमा आएको खण्डमा अभिभावकलाई जिम्मा लगाउनु अघि मनोपरामर्शकर्ताको सहायता लिएर बालविवाहको बेफाइदाको बारेमा काउन्सेलिङ गराउनु आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
उनी प्रश्न गर्छन, ‘उमेर नपुगेका कारण एक पटकलाई छुट दिएर अभिभावकको जिम्मा लगाएका बालबालिकाले पुनः बालविवाह गरेमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?’
