रौतहट : रौतहट जिल्लाको गरुडा नगरपालिकास्थित श्रीराम सुगर मिल्स वर्षौंदेखि बन्द रहँदा हजारौं उखु किसानहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन् ।

मिल सञ्चालन नहुँदा आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य पाउन नसकेको र जीविकोपार्जन नै प्रभावित बनेको भन्दै आक्रोशित किसानहरूले शनिबार गरुडामा एक ऐतिहासिक तथा भव्य किसान भेला सम्पन्न गरेका छन् । 

युवा समाजसेवी रवीन्द्र कुमार यादवको नेतृत्वमा आयोजित उक्त भेलाले बन्द चिनी मिललाई अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउन र किसानको जायज मागहरू पूरा गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई जोडदार दबाब दिएको छ । मिल परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले जिल्लाको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने श्रीराम सुगर मिल्स लामो समयदेखि बन्द हुँदा यस क्षेत्रको कृषि र औद्योगिक वातावरण धराशायी भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा उपस्थित किसानहरूले एक स्वरमा भने हाम्रो मेहनतको फल हामीलाई चाहिन्छ। वर्षौंदेखि बन्द रहेको मिललाई कुनै पनि बहानामा थप अल्झाउने काम नगरियोस्। यदि मिल सञ्चालन हुन सक्दैन भने किसानको जमिन फिर्ता गरिनुपर्छ र बाँकी रहेको सम्पूर्ण भुक्तानी अविलम्ब गरिनुपर्छ । वक्ताहरूले उद्योगी र सरोकारवालाहरूले किसानको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले यसमाथि तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग राखे । 

उक्त कार्यक्रम विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थितिमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा सुरुज यादव, जस्मिन्द्र यादव, हरिन्द्र शाह सोनार, प्रमोद यादव, मञ्जु महतो, रिता शाह, कासी यादव, बुधु यादव, महेश यादव, रामराजी राम, बलिराम दास, मुना शाह, लक्ष्मण यादव र अमिन्द्र यादव लगायत सयौंको उपस्थिति थियो। स्थानीय स्तरमा प्रभाव राख्ने व्यक्तित्वहरूको सहभागिताले किसानको यो आवाजलाई थप सशक्त बनाएको छ ।

वि.सं. २०४९ मा स्थापित श्रीराम सुगर मिल्स एक समय जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक धरोहरका रूपमा रहेको थियो । तर व्यवस्थापकीय कमजोरी र घाटाको कारण देखाउँदै २०७७ साल साउनदेखि यो मिल स्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ । मिल बन्द भएपछि ७०० भन्दा बढी मजदुर बेरोजगार भएका छन् भने २० हजारभन्दा बढी उखु किसानहरू प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परेका छन् । पछिल्लो समय संसदीय समिति र सरकारी स्तरबाट पनि मिल सञ्चालनका लागि पटक–पटक पहल भए पनि ठोस नतिजा आउन नसक्दा किसानहरू निराश छन् । 

यो ऐतिहासिक भेलाले सरोकारवालाहरूलाई पुनः एकपटक झकझक्याउने काम गरेको छ । यदि सम्बन्धित निकायले किसानको यो पीडालाई तत्काल सम्बोधन नगरे थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी समेत भेलाले दिएको छ ।