काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले जग्गा खाली गर्न दिएको ३५ दिने अल्टिमेटमपछि १७ मध्ये ९ वटा संस्थाले मात्रै प्रतिक्रिया जनाएका छन् । त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले वैशाख ४ गते जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका संघसंस्था तथा संगठनलाई ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सोही आधारमा १७ वटा संघसंस्थालाई जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरिएको थियो ।

तर, तोकिएको समयसीमा सकिँदासमेत आठ संस्थाले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको त्रिविले जनाएको छ । त्रिविका अनुसार ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय, बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, त्रिवि कर्मचारी संघ, नेपाल बैंक लिमिटेड र ग्लोबल आइएमई बैंकसहित नौ संस्थाले पत्र पठाएका छन् ।

त्रिविका उपप्रशासक भोजकुमार बस्नेतका अनुसार राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले धार्मिक संस्था भएकाले एक सय वर्षका लागि जग्गा उपयोग गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै पत्र पठाएको छ । नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारी संघले भने जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उनका अनुसार ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय, बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम, नेपाल बैंक लिमिटेड र ग्लोबल आइएमई बैंकले स्पष्ट निर्णयबिनाको पत्र पठाएका छन् । ‘नौवटाले पत्र पठाएका छैनन्, हामी जग्गा फिर्ता लिएरै छाड्छौं,’ बस्नेतले भने ।

उनका अनुसार नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान), कृषि बागबानी केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नेपाल नेत्रज्योति संघ, रक्तसञ्चार केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कवीन्द्र जेभीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

त्रिविको दुई हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा १७ वटा संघसंस्थाले प्रयोग गरिरहेका छन् । त्रिविले जग्गा खाली गर्न पत्र पठाए पनि हालसम्म तीनवटा संस्थाले मात्रै जग्गा फिर्ता गर्ने संकेत दिएका छन् । अन्य संस्था भने सकारात्मक देखिएका छैनन् ।

त्रिवि क्रिकेट मैदानको विषयमा भने नेपाल क्रिकेट संघसँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ । मैदानको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्न दिने गरी सहमति गर्ने तयारी भइरहेको त्रिविले जनाएको छ । विश्वविद्यालयसँगको सहमतिमा मात्रै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नुपर्ने त्रिविको धारणा छ । ‘त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गा फिर्ता लिन लागिएको हो,’ बस्नेतले भने, ‘जग्गा अतिक्रमण गर्नेले कुनै पनि हालतमा छाड्नुपर्छ ।’

सकारात्मक जवाफ नदिएका संस्थालाई बोलाएर पहिलो चरणको छलफल गरिने उनले बताए । ‘त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित संस्था प्रक्रियामा नआए सरकारको सहयोग लिएर भए पनि जग्गा फिर्ता गराइनेछ ।’

अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालय तथा मातहतका आंगिक क्याम्पसको जग्गा फिर्ता गरी शैक्षिक प्रयोजनमै उपयोग गरिने उनले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेका जग्गाको अध्ययनका लागि गठित जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३३ लाख ३२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकारमा ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर तथा अतिक्रमित ६ लाख ५३ हजार वर्गमिटर गरी कुल १ करोड ४९ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको उल्लेख छ ।

यी हुन् त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्ने संस्था

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर परिसरभित्रको जग्गा २०१३ सालदेखि विभिन्न समयमा अधिग्रहण गरिएको भए पनि पछि विभिन्न संघसंस्थाले उपयोग गर्दै आएको पाइएको छ ।

त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार दुई हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिक संस्थासम्म गरी १८ वटा संस्थाले उपयोग गरिरहेका छन् ।

प्रतिवेदनमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा डिपोदेखि विभिन्न बैंक, विद्यालय, संघसंस्था तथा रक्तसञ्चार केन्द्रले त्रिविको जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको उल्लेख छ ।

कीर्तिपुर क्षेत्रमा ल्याबोरेटरी स्कुल, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, बिपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र तथा नेपाल नेत्रज्योति संघले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, बल्खु र कालीमाटी, लायन्स रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट संघ तथा त्रिवि कभर्ड हलसमेत उक्त सूचीमा छन् । काठमाडौं खानेपानी बोर्ड, कृषि बागबानी केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, ढुंगा–गिट्टी–बालुवा डिपो तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।