काठमाडौं : महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले महिलाको नाममा छुटाएको बजेट हालसम्म ४२ देखि ५९ प्रतिशत खर्च भएको बताएकी छन् । नेपालमा लैंगिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवर्धनका लागि लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र खर्चको विश्लेषण’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । 

लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माणको लागि नीतिगत तहमा नै चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ । ‘अझै पनि सिमान्तकृत वर्ग, अल्पसंख्यक र पिच्छडिएको वर्गलाई समेटन सकिएको छैन्,’ उनले भनिन् ,‘ति वर्गलाई पनि समेटेर अगाडी बढनु पर्छ ।’

त्यसको लागि स्थानिय तह र प्रदेशको मुख्य रहने उनको भनाइ छ । लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माणमा लागि तयार गरिएको सूचकलाई समेटिएमात्रै पनि फलदायी हुने उनले बताइन् । 

नेपाल महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले लैंगिक उत्तरदायी बजेटलाई समग्र बजेट प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा नलिनुपर्ने बताइन् । सीमित रूपमा ‘महिला लक्षित बजेट’ का रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ थियो । अध्ययनले नेपालको समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनले बताइन् ।

अर्थ समितिका सदस्य एंव सांसद जगदिश खरेलले बजेट निर्माणको लागि प्रयाप्त छलफल गर्नुपर्ने बताए । कार्यान्वयन हुन सक्ने नीति निर्माण बनाएमा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो ।  मंगलबार एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले साझेदार संस्था चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान र मकवानपुर महिला उत्थान समाजसँगको सहकार्यमा ‘नेपालमा लैंगिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवर्धनका लागि लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन र खर्चको विश्लेषण’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । 

हिमाल इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट एण्ड रिसर्च प्रा.लि.ले सन् २०२३ देखि २०२५ सम्मका तीन आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन, खर्चको प्रवृत्ति तथा लैंगिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको अवस्थाको विश्लेषण गरेको छ ।

अध्ययनमा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अध्ययन क्षेत्रका रूपमा समेटिएको छ । साथै, स्थानीय तहमा माडी नगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका र शंखरापुर नगरपालिकालाई समेटेको छ । 

त्यसैगरी अध्ययनले महिलामैत्री तथा महिला लक्षित बजेट विनियोजन, खर्चको प्रभावकारिता, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायसम्मको पहुँच, र नीति कार्यान्वयनका चुनौतीहरूको विश्लेषण गरेको छ । यस्तै, तीनै स्थानीय तहमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट अभ्यासको वर्तमान अवस्थासमेत अध्ययन गरिएको छ ।

यस अध्ययनले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहारिक तहमा विद्यमान चुनौती र सम्भावनाहरूलाई उजागर गरेको छ । 

अध्ययनअनुसार, लैंगिक उत्तरदायी बजेटसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकाहरू संघीय संरचनाअनुसार परिमार्जन नभएको पाइएको छ । साथै, जीआरबी कोडिङलाई  एलएमबीआइएस तथा सुत्र प्रणालीलाई अनिवार्य नगरिएको कारण अधिकांश पालिकाहरूमा प्रभावकारी अभ्यास हुन सकेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहको सात चरणीय योजनासँग समन्वय हुन नसकेको, महिला र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै सीमित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

यद्यपि, कुल बजेटमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट अभ्यास पर्याप्त नभए पनि स्थानीय तहमा महिलालाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गर्ने तथा त्यसलाई व्यवहारिक कार्यक्रम र पहलमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास क्रमशः बढ्दै गएको अध्ययनले संकेत गरेको छ ।

अध्ययनले नेपालको समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनले बताइन् ।