रौतहट : जिल्लाको पश्चिमी भेग भएर बग्ने लालबकैया नदी यतिबेला नीति–नियम र कानुनको धज्जी उडाउँदै भइरहेको व्यापक अवैध उत्खननका कारण अस्तित्वको संकटमा परेको छ । कानुनी रूपमा टेण्डर प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा पनि नदीका विभिन्न घाटबाट दैनिक सयौंको संख्यामा ट्रयाक्टरहरूले ढुंगा, गिटी र बालुवा ओसारपसार गरिरहेका छन् । 

गुजरा नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने जंगलसहिया, सिमरी, राँगी तथा बोटावा घाटहरू अहिले अवैध उत्खननका मुख्य केन्द्र बनेका छन् ।  बिहानैदेखि अबेर रातिसम्म ती घाटहरूमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने र ढुवानी गर्ने कार्य निर्वाध चलिरहेको छ ।

फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा तत्कालीन मेयर गोपाल राय यादव नदी ठेक्का सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि टेण्डर प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । कार्यवाहक मेयर अम्बेया खातुनले हालसम्म नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ तस्कर समूहले उठाइरहेका छन् । उता गुजरा नगरपालिकामा पनि विगत दुई वर्षदेखि टेण्डर नखुल्दा नदी क्षेत्र खुला कमाइको स्रोत बनेको स्थानीयको आरोप छ ।

प्रहरीलाई बुझाइन्छ मासिक नजराना

स्रोतका अनुसार अवैध उत्खननमा संलग्न ट्रयाक्टर व्यवसायीहरूले विभिन्न सुरक्षा पोस्टहरूलाई मासिक रूपमा मोटो रकम बुझाउने गरेका छन् ।  इलाका प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प विजयपुर लक्ष्मिनियामा प्रति ट्रयाक्टर मासिक ४ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउने गरिएको दाबी गरिएको छ ।

रकम बुझाएकै कारण प्रहरी कार्यालयकै अगाडिबाट नदीजन्य पदार्थ बोकेका ट्रयाक्टरहरू निर्धक्क ओहोरदोहोर गर्छन् तर प्रहरी मौन छ स्थानीय समाजसेवी मैनुदिन अन्सारीले भने ।

केही जनप्रतिनिधिले त आफ्नै ट्रयाक्टरहरू प्रयोग गरेर उत्खनन गरिरहेको र कतिपयले आर्थिक प्रलोभनमा परेर मौन समर्थन दिइरहेको अवस्थाले नदी दोहन नियन्त्रण बाहिर गएको छ ।

अवैध उत्खनन र क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका टिपरका कारण समनपुर घाटस्थित बागमती पुल समेत जोखिममा परेको छ । अत्यधिक भारले गर्दा पुलको संरचना कमजोर बन्दै गएको र सडकहरू समेत क्षतिग्रस्त हुन थालेका छन् । अनियन्त्रित दोहनले वातावरणीय सन्तुलन बिग्रनुका साथै खेतीपाती र जनजीवनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अनुगमन र कारबाहीको आश्वासन मात्रै

नदी अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समिति रौतहट यतिबेला निष्कृय र मुकदर्शक बनेको आरोप लागेको छ । यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालले अवैध उत्खननबारे गुनासो प्राप्त भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले केही दिनभित्रै स्थलगत अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

त्यस्तै मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी गोबिन्द थपलिया र सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कृष्ण ढकालले पनि अवैध उत्खनन रोक्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएको बताएका छन् । उनीहरूले यदि प्रहरीकै संलग्नता पुष्टि भए कसैलाई नछोड्ने र विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।