काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आकर्षक शीर्षकसहित व्यापक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

सरकारले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा १०१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी दायित्वलाई एकीकृत गर्दै एकल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिने भएको छ । स्वास्थ्य बिमाको सर्वव्यापीकरणमार्फत आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने र व्यक्तिगत उपचार खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष १० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा यस वर्ष ५ अर्ब बढाइएको हो । राष्ट्रिय ट्रमा नीति तर्जुमा गरी सडक दुर्घटना तथा आकस्मिक ट्रमाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गरिने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।

विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क औषधिलगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रोगको बदलिँदो प्रकृति, भार तथा लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज परिमार्जन गरिने भएको छ ।

निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरू आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, मानव विकास सूचकांक कम भएका प्रत्येक प्रदेशका एक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने तथा वैज्ञानिक नक्सांकनपछि मात्र नयाँ अस्पताल निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण र प्रत्यायनका लागि ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने भएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार तथा भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ । संघीय विशिष्टीकृत अस्पतालमा जलन उपचार युनिट स्थापना गरिने तथा वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता विकास गरिनेछ ।

मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिनेछ भने बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने भएको छ । नागरिक स्तरबाट स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका सर्वसुलभ स्वास्थ्य संस्थालाई पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।

धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ । महामारी रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि प्रभावित क्षेत्रमा द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गरिनेछ ।

देशभित्र उत्पादन वा आपूर्ति हुने औषधि, रोग निदानात्मक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी खाद्य सामग्रीको गुणस्तर र नियमन सुनिश्चित गर्न ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन’ स्थापना गरिने भएको छ । सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली लागू गरिनेछ ।

सरकारले सामुदायिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने तथा राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पिइटी स्क्यान र साइक्लोट्रोन मेसिन खरिद तथा जडानका लागि ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र, बूढानीलकण्ठ, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, कीर्तिपुर तथा पोखरास्थित प्राकृतिक तथा वैकल्पिक चिकित्सासहितका आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

त्यसैगरी, मधेश प्रदेशस्थित नारायणी अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल तथा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिने तथा नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइने भएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिइँदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।

विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा ८ अर्ब ६० करोड 

सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि २१८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकता म्यापिङका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबिबिएससहित चिकित्सा शिक्षाका चार विधामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नोम्युजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था तथा प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी प्राध्यापकबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सुरु गरिने र विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर प्रदान गरिनेछ । विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षकबीच आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ । यो कार्यक्रम चितवनका चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने सरकारको योजना छ । साथै, संगीत, कला तथा साहित्यसम्बन्धी अध्ययनलाई देशभर प्रवर्धन गरिने भएको छ ।

आठ सहरमा क्रिकेट रंगशाला 

सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

प्रमुख ८ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिनेछ । विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा २ हजार दर्शक क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने योजना छ ।

मूलपानी क्रिकेट रंगशाला तथा एकेडेमी, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तय गरिने भएको छ ।

खेलकुदमा विशेष रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय तहदेखि नै छनोट गरी आवासीय सुविधासहित तालिम दिने व्यवस्था गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई अवकाशपछि सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सुर्खेतमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न तथा मधेश प्रदेशमा प्रस्तावित एघारौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।