काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको उद्योगहरुको टीओडी मिटरको डाटासहितको प्रमाण लेखा समितिलाई दिएको छ । उद्योगले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण मागेपछि प्राधिकरणले लेखा समितिलाई बिहीबार टीओडी डाटासहितको विवरण पठाएको हो ।
लेखा समिति प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको विवरण मागेको एक सातामा प्राधिकरणले ६१ उद्योगीको सूचीसहितको एम पावर लेजर, टिओडी मिटरको डाउनलोड विवरण, लोड प्रोफाइल सहितको टीओडी मिटर डाउन लोड र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महसुल सम्बन्धी बिल तथा विवरण पठाएको हो ।
सरकारले उद्योगीले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल नतिरी उद्योगको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले समिति सभापति ऋषिराज पोखरेललाई प्राधिकरणसँग भएको सम्पूर्ण प्रमाण दिएको हो । प्राधिकरणले एक लाख पेज भन्दा बढी रहेको दर्जनौं पोका प्रमाणहरु समितिलाई दिएको हो । प्रमाणको रुपमा प्राधिकरणले सर्वाेच्च अदातलतले दिएको आदेश र फौसला समेत पठाएको छ । प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगले लोडसेडिङका बेला २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ठूला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत खपत गरेको विवरण रहेको जनाएको छ । उद्योगीहरुले आठ अर्ब ४ करोड ७४ लाख महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले दाबी छ भने उद्योगीहरुले त्यतिबेलाको टीओडी मिटर अनुसार पैसा तिर्न तयार तर बिल चाहिन्छ भन्दै विद्युतको बिल तिरेका थिएनन् ।
लामो समयदेखि विभिन्न निकायमा देखिएको अन्योल र द्विविधा बढ्दै गएको भन्दै छिटो निर्णय गरेर र टुंगो लगाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ती लिएका ग्राहकहरुको विद्युत महसुल प्रभावकारी असुल हुने व्यवस्था मिलाउन भन्दै प्राधिकरणले आफूसँग भएको प्रमाण लेखासमितिलाई दिएको हो । उद्योगी प्राधिकरणबीचको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको छ । तर, काँग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार बनेपछि सरकार उद्योगीको पक्षमा उभिएपछि महसुल विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई काटिएको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएका थिए । तर, घिसिङ बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने अडानपछि सरकार र प्राधिकरणबिच द्वन्द्व देखिएको छ ।
द्वन्द्व बढ्दै जाँदा संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको लेखासमितिबाट विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले दिएको लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सो भन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महसुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजस्व सम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गरेको देखिएको, सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक वा विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीहरु को–को दोषी छन् उनीहरु उपर विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने तयारी भएको थियो । तर, काँग्रेस र माओवादीका सांसदहरुको विरोधको कारण निर्देशन रोकिएको थियो ।
त्यस्तै बिहीबार नै प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले बिहीबार उक्त आदेश दिएको हो । यस्तै, अदालतले सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यलाई हटाउनुको कारण माग गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै साउन १८ गते सञ्चालक समिति सदस्यबाट उनीहरुलाई हटाएका थिए । त्यसपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिएको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा दुवै जनाले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध फरक मत राखेपछि सरकारले हटाएको थियो । उनीहरुलाई सरकारले गैरकानुनी तरिकाले हटाएको भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
