–नारायण गाउँले 

संघीयता किन चाहिएको थियो ? पहिचानका लागि ? प्रतिनिधित्वका लागि ? विकासका लागि ? संघीयताबाट के हासिल भयो ? न ऐतिहासिकता, न औचित्य, न पहिचान, न सामर्थ्य, न जातीय क्लस्टर, न शक्ति विकेन्द्रीकरण, न प्रतिनिधित्व । अब पनि संघीयता आवश्यक छैन भन्नेहरूलाई प्रतिगामी या लोकतन्त्र विरोधीको आरोप लगाउनु या त मूर्खता हो, या राजनैतिक बेइमानी ।

जसले जात र समुदायको पहिचान भनेर आम नागरिकलाई बन्दुक बोकाए, हजारौँ नागरिकको बलि चढाए, तिनैले दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेपछि ह्विप जारी गरेर प्रदेशको नाम लुम्बिनी राखे, गण्डकी राखे ! के यी नाम संघीयता अगाडि थिएनन् र ? प्रतिनिधित्वको कुरा त मजाक मात्रै थियो । सत्ता र शक्तिमा तिनै छन्, जसले हिजो पनि सत्ताको स्वाद चाखेका थिए । सातै प्रदेशमा पुरुष मुख्यमन्त्री छन् । यतिसम्म कि महिला मन्त्रालयमा पनि निर्लज्ज रूपमा पुरुष मन्त्री छन् । विकेन्द्रीकरण त झन् मजाकजस्तो छ । सुदूरपश्चिममा मन्त्री बन्न तीन महिनादेखि बुढानीलकण्ठ या बालकोट धाएको देख्नुभएकै होला । प्रदेश सरकार भनेको काठमाडौँमा भाग लगाएर कसलाई कुन बाँड्ने भन्ने निर्णय हुँदै आएको छ । झन्डै एक खर्ब त तिनको कार्यालय र गाडी किन्न खर्च भएको छ !

दलदास नबनी हेर्ने हो भने के यति सानो देशमा नौ वटा संसद् र नौ जना सभामुख चाहिन्छ ? आठ सय सांसद र डेढ सय बढी मन्त्री चाहिन्छ ? देशको राजश्वले नधानेर भारत–चीन र अमेरिकासँग हात फैलाउनुपर्ने संरचना चाहिन्छ ? 

हाम्रा वडाध्यक्षका कार्यकक्ष समेत बेलायती मन्त्रीका कार्यालयभन्दा खर्चिला छन् । तामझाम र उन्माद त छ तर सेवाको भाव शून्य छ । एउटा दलितले दलित भएको सिफारिस लिनसमेत पैसा तिर्नुपर्छ । प्रदेश सांसददेखि मन्त्रीसम्मका सल्लाहकार, गाडी, निवास, भत्ता र शानमानको खर्च हाम्रो पसिनाको करले पुग्नेभन्दा धेरै महँगो छ । तिनले चढ्ने गाडी र पेट्रोलका लागि हामीले कर तिरेर मात्रै पुग्दैन, विदेशी ऋण समेत थाप्लोमा बोक्नुपर्छ ! महामारीमा हेलिकप्टर चढ्ने नेताको निःशुल्क उपचार हुने तर दैनिक छाक जुटाउन नसक्नेले धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था छ । 

तिनै अकर्मण्य, तिनै अक्षम, तिनै अशिक्षित र तिनै विवेकहीन दस्तालाई भाग शान्ति मिलाएर आजीवन जागिर खुवाउनेबाहेक संघीयताले केही दिएको छैन । अलिकति विभाजन, अलिकति कर र अलिकति गरिबीबाहेक यसले केही दिँदैन पनि । समृद्धि त बालुवाटार किन्न सक्ने सुकुम्वासी र देशलाई नै शरणार्थी बनाएर बेच्न सक्नेहरूको मात्रै आउने हो । 

गाउँको एउटा नहर बनाउन चाहिने पचास लाख केन्द्रको योजना आयोग, प्रदेशको योजना आयोग, संघीय सरकारका बैठक भत्ता, प्रदेश सरकारका सांसद र मन्त्री अनि स्थानीय सरकारका कमिसन हुँदै पचास हजारमा आइपुग्छ र त्यतिले कागजमा मात्रै नहर बन्छ । तर, नहरमा पानी नआए पनि हाम्रो काँधमा ऋणचाहिँ ब्याज र कमिसन गरेर ८० लाखको आइपुग्छ । फेरि त्यो कागजी नहरको लेखा परीक्षण भन्दै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गर्दै अर्को १० लाख खर्च हुन्छ ।

१० खर्ब राजश्व नउठ्ने देशमा ११ खर्व खर्च गरेर मन्त्री र कर्मचारी पाल्ने हो भने विकास गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने ? विदेशीको ऋण खाएको छ, त्यसको साँवा ब्याज तिर्ने तीन÷चार खर्व कहाँबाट ल्याउने ? तपाईँले ढाड सेक्ने गरी तिरिरहेको करबाट एक सुका पनि विकासका लागि बच्दैन भने कस्तो समृद्धिको भाषणमा ताली बजाउने ? भारतको संघीयता हेर्ने, तर उसको एउटा राज्य उत्तर प्रदेशको जनसंख्या मात्रै हाम्रो देशको भन्दा आठ गुना बढी भएको तथ्य नहेर्ने ? कहाँ २४ करोडको एउटा राज्य, कहाँ तीन करोडमा सात वटा राज्य ।

हो, हामीलाई समानता, समता, समावेशिता र एकता चाहिएको छ । सधैँभरि विदेशीलाई श्रम बेच्न नपर्ने खालको अर्थतन्त्र चाहिएको छ । देशको नक्सा काटेर हासिल हुने विषय होइनन् यी । हाम्रो बाटै गलत छ । टुक्रा काटेर, कित्ता काटेर पहिचान खोज्ने होइन, सिङ्गो देश नै तपाईँको पहिचान हो ! एउटा बित्ता जत्तिको कित्ता मात्रै तपाईँको होइन, चार वटै भित्ताभित्रको सिङ्गो देश तपाईँको हो ।

हामीसँग स्थानीय तह छन् । त्यसैलाई परिमार्जन गर्ने हो भने पहिचान, विकेन्द्रीकरण र स्थानीय प्रतिनिधित्व त्यसले सुनिश्चित गर्न सक्छ । समावेशिताका लागि अन्य थुप्रै प्रभावकारी र परीक्षित उपकरण छन्, उपाय छन् । संघीयता वास्तवमैं औचित्यहीन छ । हो, संघीयताको समर्थन या बचाउ गर्न सकिन्छ तर, अझै पनि दलदास बन्दै विवेक बन्दकी राखेर संघीयताको विरोध गर्ने जति मण्डले हुन् भन्ने सुगा रटाइ रट्नु जरुरी छैन ! लुम्बिनी अञ्चल भन्दा प्रतिगामी हुने तर लुम्बिनी प्रदेशभन्दा अग्रगामी हुने कसरी हुन्छ र ?