भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी विद्रोहले नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो । यो विद्रोहले सत्ता नै उल्ट्यायो र देशभर यसलाई ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको विद्रोह’ भनेर चिनियो । तर यो साँच्चिकै भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन थियो कि राजनीतिक असन्तोषको विस्फोट मात्रै भन्ने बहस अझै जारी छ ।

भदौ २३ र २४ का घटनालाई अलग–अलग रूपमा हेर्नुपर्नेहुन्छ । भदौ २३ गतेको घटनालाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलन केवल तत्कालीन सरकारद्वारा लगाइएका सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोध मात्रै थिएन । त्यो प्रतिबन्ध त एउटा ‘ट्रिगर’ थियो तर आन्दोलनको मूल सार भनेको लामो समयदेखि चल्दै आएको संस्थागत भ्रष्टाचार र त्यसबाट सिर्जित असमानताविरुद्धको असन्तोष थियो । जेनजी पुस्ता देशमा घटेका अनगिन्ती भ्रष्टाचारका काण्डहरूका साक्षी बनेर हुर्किएको हो । उनीहरूले देखेका छन् कि भ्रष्टाचारले शिक्षामा असमानता ल्याएको छ, स्वास्थ्यमा पहुँच घटाएको छ, रोजगारीका अवसर सीमित पारेको छ र समग्रमा सामाजिक गतिशीलतालाई कुण्ठित बनाएको छ । यसै कारणले यो आन्दोलनलाई तात्कालिक राजनीतिक प्रतिक्रिया मात्र नभई संरचनागत अन्यायविरुद्धको आवाजका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनले खासगरी भ्रष्टाचार र त्यसबाट उत्पन्न आर्थिक असमानतामाथि प्रहार गरेको देखिन्छ । धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै जाँदा, राज्यको दोहनबाट लाभान्वित उच्च वर्गका सन्तानले विलासितायुक्त जीवन बिताइरहेका छन् भने आमनागरिक आर्थिक कठिनाइमा बाँचेका छन् । जसले युवा पुस्तामा असन्तोषको ज्वारभाटा सिर्जना ग¥यो । उनीहरूका लागि यो केवल राजनीतिक परिवर्तन होइन, नैतिक शुद्धताको माग पनि थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संस्थाले गरेका विभिन्न अध्ययनले बारम्बार देखाएका छन् कि कर्मचारीतन्त्रमा पनि भ्रष्टाचार व्यापक छ । तर आन्दोलनमा भने राजनीतिज्ञ र ठुला नेता नै मुख्य निशानामा परे । यसले बुझाउँछ कि जनताले सानो स्तरको घुसभन्दा ठुला, नीतिगत र संरचनागत भ्रष्टाचारलाई बढी खतरनाक ठानेका छन् । यद्यपि, तथ्यांकहरूले कर्मचारी तन्त्रमा ‘खुद्रे भ्रष्टाचार’ बढी देखाउँछन्, ठुला भ्रष्टाचार भने राजनीतिक तहमा केन्द्रित छ । देशका ठुला काण्ड, ठुला ठेक्का र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा प्रायः राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूसँग जोडिएका छन् ।

हालका वर्षमा ‘नेपो बेबी’ अर्थात् नेता पुत्रपुत्रीहरूको विषय पनि चर्चामा रह्यो । सत्तामा बसेका अभिभावकहरूले राज्यको दोहनबाट सञ्चित सम्पत्तिको फाइदा सन्तानहरूले उठाइरहेको आरोपले आमजनतालाई झस्कायो । यो केवल न्यायको प्रक्रिया होइन, सामाजिक चेतनाको परिणाम पनि हो– जनताले अब वंशाणुगत विशेषाधिकार अस्वीकार गर्न थालेका छन् ।

नेपालमा अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, संसद्जस्ता संस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिए पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । संविधानले अख्तियारको अधिकार संविधानले नै सीमित बनाएको छ । अख्तियारले केवल सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि मात्र अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न सक्छ । तर भ्रष्टाचार भने सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा बाहिर व्यापारिक, राजनीतिक, निजीदेखि भूमिगत तहसम्म फैलिएको छ । यही कारणले धेरैले अब ‘उच्च सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्, जसले सबै नागरिकको सम्पत्ति र आयस्रोतको पारदर्शी छानबिन गरोस् ।

नेपालको इतिहास हेर्दा, भ्रष्टाचार कुनै नयाँ प्रवृत्ति होइन । प्राचीन कालदेखि नै विभिन्न स्वरूपमा यो समाजमा जरा गाड्दै आएको छ । केवल यसको दायरा र प्रभावमा फरक छ । पहिले सीमित केही व्यक्तिहरूमा सीमित भ्रष्टाचार थियो भने अहिले यो गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । भ्रष्टाचार अब केवल अपराध होइन, सामाजिक व्यवहारमा रूपान्तरण भइसकेको छ, एक किसिमको ‘संस्कृति’ नै बनिसकेको छ । चार पुस्तादेखि घुस दिएर काम गर्ने प्रवृत्ति निरन्तरता पाइरहेको छ, जसले अब संस्कृतिको रूप लिएको मान्न सकिन्छ ।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ । एक सांसदलाई मासिक तलब करिब ६०–६५ हजार मात्र छ । तर उनीहरूले निर्वाचनमा  करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यति ठुलो आर्थिक लगानीको प्रतिफल खोज्दा राजनीतिमा पैसाको प्रभुत्व बढेको छ । जससँग पैसा छ, ऊ राजनीतिमा जित्छ, जससँग इमान छ तर स्रोत छैन, ऊ पराजित हुन्छ । यसरी निर्वाचन नै पैसामुखी बनेपछि नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलाउने कुरा स्वाभाविक हो ।

नीतिगत र संस्थागत कमजोरी पनि यस समस्याका मूल कारण हुन् । भ्रष्टाचारको ‘जरा’ माथिल्लो तहमा हुन्छ तर हामी तलका हाँगाहरू काट्दै व्यस्त छौं । मन्त्रीस्तर र मन्त्रिपरिषद् स्तरमै हुने निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राख्नाले कानुनी जालो कमजोर बनाएको छ । नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र निगरानी गर्ने निकायबीचको द्वन्द्वले भ्रष्टाचारको जरो बलियो बनाइरहेको छ ।

संस्कृतिको तहमा पनि समस्या गहिरो छ । जब कुनै समाजमा घुस दिनु र लिनु ‘सामान्य व्यवहार’ बन्न पुग्छ, त्यसबेलादेखि नै त्यो भ्रष्टाचार ‘संस्कृति’ बन्छ । हजुरबुबादेखि छोरासम्म एउटै काम गर्न एउटै तरिका अपनाइरहेको छ भने त्यो अब केवल अपराध होइन, जीवनशैली बनिसक्छ । यही कारणले नेपालको भ्रष्टाचार कुनै आकस्मिक घटना होइन, संरचनागत संस्कृति बनेको छ ।

सुशासनको सवालमा पनि समस्या जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिमा छ । वडा स्तरदेखि लिएर मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरूले आफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । नागरिक तहमा पनि उत्तरदायित्वको कमी छ । हाम्रा मतदाताहरूले भोट दिनेबेला आत्ममूल्यांकन नगरेर दोषपूर्ण प्रणालीलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

संविधानले २०७२ सालमै ‘अनुचित कार्य’सम्बन्धी कारबाहीको प्रावधान गरेको थियो तर एक दशक बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनेको छैन । संसदले जनताको विश्वास जोगाउने अवसर गुमाएको छ । यसैले सुशासन अभावको जिम्मा केवल कार्यपालिका होइन, व्यवस्थापिकामाथि पनि आउँछ ।

भ्रष्टाचार केवल कानुनी वा प्रशासनिक समस्या होइन– यो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सबै तहमा जरा गाडेको अवस्था हो । त्यसैले यसको समाधान पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ । कानुनी सुधार, नीतिगत परिमार्जन, संस्थागत सबलीकरण र राजनीतिक इच्छाशक्ति यी सबै एकसाथ अघि बढे मात्र परिवर्तन सम्भव छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ‘एक रातको चमत्कार’ पनि होइन, दीर्घकालीन प्रयास हो ।

यदि भ्रष्टाचार गरेर कमाइएको नाफाभन्दा त्यसको जोखिम र सजाय उच्च बनाइयो भने मात्रै डर सिर्जना हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा उल्टो छ–भ्रष्टाचार गर्नेले जोखिमभन्दा बढी लाभ पाउँछ । त्यसैले कानुन र संस्थालाई बलियो बनाउनैपर्छ । साथै, सेवाप्रवाह प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउँदै नागरिकलाई कार्यालय धाउन नपर्ने प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ ।

नेपालले इन्डोनेसियाको जस्तो अनुभवबाट पनि सिक्न सक्छ । त्यहाँ सुहार्तो शासनपछि सुधार र राजनीतिक इच्छाशक्तिले देशलाई केही हदसम्म कम भ्रष्ट राष्ट्रको श्रेणीमा पुर्‍याएको छ । नेपालले पनि यस्तै सुधारात्मक बाटो समाते भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव होइन ।

भ्रष्टाचार केवल शासनको रोग होइन, समाजको पनि दर्पण हो । जब नागरिक, नीति निर्माता, कर्मचारी र नेता सबैले मिलेर पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र इमानदारीको संस्कार विकास गर्छन्, तब मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ । जेनजी विद्रोह त्यसैको सुरुवात हो– सत्ताको होइन, संस्कृतिको परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलन ।

(लेख, कुराकानीको आधारमा तयार गरिएको हो ।)