काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार बनेको तीन महिना पूरा भएको छ । फागुन २१ को निर्वाचनबाट दशकौंदेखि सत्तामा रहेका दलहरूलाई विस्थापित गर्दै रास्वपा सत्तामा आएको हो । 

गत भदौ २३ र २४मा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिको माग गर्दै भएको जेनजी आन्दोलनबाट भएको राज्यसत्ता कब्जा, संसद् विघटन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि नयाँ शक्तिका रूपमा बालेन सरकारमा आएका हुन् । 

सरकारको तीन महिनाको अवधिलाई फरक–फरक कोणबाट समीक्षा भइरहेको छ । सरकार पक्षले तीनमहिने कार्यकाललाई उत्तम मानेको छ भने विपक्षीहरूले सरकारमाथि नागरिकलाई ढाँट्ने काम मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन् । 

निर्वाचनमा रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमार्फत सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सदाचारी राज्य निर्माण गर्ने र अनलाइन माध्यममार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यस्तै, राज्यका संरचनाहरूमा दलीयकरणको अन्त्य गर्ने, ०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूका सम्पत्ति छानबिन गर्नेलगायतका एजेन्डा लिएर गएको रास्वपालाई मतदाताले १८२ सिट दिए । 

सरकार गठन भएकै दिन ‘१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक ढंगले शासन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको बालेन सरकारले सुरुवाती तीन महिनामा केही साहसिक काम गरेको रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले बताए । 

तर नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङ सरकार जनता र विपक्षीप्रति जवाफदेही हुन नसकेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री र रास्वपाका नेताहरूले सरकारप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको उनको आरोप छ । ‘सरकार तीन महिनासम्म संसदप्रति र जनताप्रति जवाफदेही देखिएन,’ केरुङले भने, ‘लोकप्रियतावादी कुराले नागरिकका समस्या समाधान हुँदैनन् । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा अनदेखा गरेको छ । संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादामाथि सरकार जवाफदेही देखिएन ।’ 

यस अवधिमा सरकारले प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य र शिक्षा क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण कदम चाल्दै आफूलाई परम्परागत सरकारभन्दा फरक देखाउने प्रयास गरेको छ । तर महत्वाकांक्षी योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कार्यअनुभवको अपरिपक्वता, कानुनी झन्झट, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले आफंै आलोचना र प्रश्नको केन्द्रमा छन् । 

राजनीतिक विवादहरूले सरकारको यात्रालाई चुनौतीपूर्ण बनाए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ रहेको यो सरकारले चाहेअनुसारको काम गर्न गक्ने क्षमता नागरिकले दिए पनि सरकारले काम कम हल्ला बढी गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘वर्तमान सरकारलाई संविधान संशोधनबाहेक सबै काम गर्ने सक्ने अधिकार प्राप्त छ, तर सरकारले तीन महिनामा जे–जे गर्छु भनेर जनतामाझ वाचा गरेको थियो, त्यसअनुसार अघि बढेको छैन ।’ सरकारले कतिपय राष्ट्रहितविपरीतका गम्भीर विषयलाई हल्का बनाएको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘कूटनीतिक मर्यादामा आँच आउने गतिविधिमा प्रधानमन्त्री स्वयं सक्रिय हुनुहुन्छ ।’ 

‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा बोकेको रास्वपाले सरकारमा पठाएका केही मन्त्रीहरू समेत निर्विवाद रहन सकेनन् । पहिलो महिनामै यो सरकारका दुई मन्त्री पदमुक्त बने । तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक साह स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा कार्यरत उनकी श्रीमतीका कारण पदच्युत भएका थिए । बिचौलियासँगको सेटिङ र सम्पत्तिको स्रोतमाथि प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । उनी डेढ महिनापछि पुनः गृहमन्त्री भएर फर्किएका छन् । तर, उनीमाथि छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी फर्काइएपछि सुशासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको छ । 

इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेयता मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका माझ सरकारले आप्रवासन र रेमिटन्स, इन्धन आपूर्ति एवं महँगीजस्ता विषयमा समेत आवश्यक पहलकदमी चाल्न सकेन । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने, इलेक्ट्रोनिक सरकारी खरिद प्रणाली विस्तार गर्ने तथा सरकारी निकायमा डिजिटल निगरानी बढाउने कामलाई सरकार आफ्नो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । उच्च राजनीतिक तथा सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णयले सरकारप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।  

सरकारले केही चर्चित फाइलहरूको अध्ययन, छानबिन प्रक्रिया र प्रशासनिक निगरानीलाई कडाइ गरिए पनि ठुला भ्रष्टाचार मुद्दामा ठोस परिणाम भने निकाल्न सकेको छैन । विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध राजनीतिक सन्देश दिन सफल भए पनि त्यसलाई कानुनी निष्कर्षसम्म पुग्न नसकेको बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले बालेन सरकारले तीन महिनामा केही सकारात्मक र आशा जगाउँने काम गर्न खोजेपनि निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताए । सरकारले कतिपय कामहरू कानुनी उल्झन भएको अनुभूति गरेजस्तो पनि देखिएको उनको भनाइ छ । आचार्यले मध्यान्हसँग भने, ‘यो सरकारमाथि जनताको ठुलो भरोसा छ । सरकारले पनि आफूले घोषणा गरेअनुसार केही काम गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, वर्तमान व्यवस्थाप्रति अलि अलमल भएजस्तो, कतै कानुनभन्दा पर गएर पनि गतिविधि गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ ।  प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको यस्तो गतिविधिले नागरिकमा संशय उत्पन्न हुनसक्छ ।’  

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति तीव्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि अधिकांश आयोजना पुरानै संरचनागत समस्या, बजेट व्यवस्थापन र ठेक्का प्रक्रियाका कारण प्रभावित देखिएका छन् । स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा विकास खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत अपेक्षित सुधार नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । रोजगारी, महँगी नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेका छन् ।  

सयबुँदे कार्यसूचीको महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताअन्तर्गत सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि र कर राहतसम्बन्धी घोषणा पूरा भएको छ । तर अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गतिशीलता आउन सकेको छैन । लगानी विस्तार, उद्योग सञ्चालन र रोजगारी वृद्धिका क्षेत्रमा सरकारले काम गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, महिनौं ढिलो हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नतिजा निर्धारित शैक्षिक क्यालेन्डरभित्रै सार्वजनिक हुन थालेका छन् । 

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय कार्यान्वयन भएको छ । यद्यपि यसबारे कानुनी र राजनीतिक बहस जारी छ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न गत वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाले यो विषय सरकारका लागि चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । आठ विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । निजामती सेवा, शिक्षण र प्राध्यापन क्षेत्रमा रहेका दलगत ट्रेड युनियन अन्त्य गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र घरमै पु¥याउने सरकारी कुरियर सेवाको परीक्षण सुरु  गरिएको छ । नागरिक एपमार्फत पूर्ण ‘फेसलेस गभर्नेन्स’ र शतप्रतिशत अनलाइन सेवा प्रवाहको लक्ष्य भने पूरा हुन सकेको छैन । कर प्रणाली सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने ‘रेड फ्ल्याग’ प्रणाली र ठुला व्यवसायमा अनिवार्य ई–बिलिङ व्यवस्था अलपत्र रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । महिलाका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणासमेत कागजमै सीमित भएको छ ।   

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधानको विषय विवादमै छ । यद्यपि सुकुम्बासी बस्ती हटाएर उनीहरूको व्यवस्थापनका भने सरकार लागेको देखिन्छ । विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै विभिन्न विरोध र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू परेका छन् ।  

बितेको तीन महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री शाह स्वयंका कारण नै सरकार सबैभन्दा बढी आलोचित बन्यो । प्रधानमन्त्रीले संसद्प्रति अपेक्षित उत्तरदायित्व नदेखाएको विषय पहिलो विवादको कारण बन्यो भने संसद्मा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले अर्को राजनीतिक विवाद निम्त्यायो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग नियमित प्रश्नोत्तरको माग गर्दै पटक–पटक सदन अवरुद्ध गरे । बैठकका दृश्य हेर्दा लाग्थ्यो, देशका जल्दाबल्दा समस्या होइन, प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति नै संसद्को मुख्य एजेन्डा बनेको छ ।