हेलो सरकार,

यो खुला पत्र कुनै व्यक्तिविशेष, समूह वा संस्थाप्रति लक्षित आलोचना होइन । न त यसको उद्देश्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउनु हो । बरु नेपालको डिजिटल समाजमा तीव्र रूपमा देखिन थालेको एउटा गम्भीर सामाजिक प्रवृत्तिप्रति राज्य, सम्बन्धित निकाय र आमनागरिकको समयमै ध्यानाकर्षण गराउने जिम्मेवार नागरिकको प्रयास हो । 

डिजिटल प्रविधिले नेपाली समाजलाई अभूतपूर्व अवसर प्रदान गरेको छ । सामाजिक सञ्जालले शिक्षा, सूचना, उद्यमशीलता, सिर्जनशीलता, रोजगारी र विश्वसँगको पहुँचलाई सहज बनाएको छ । हजारौं नेपाली सिर्जनाकर्ताले यही माध्यमबाट देशको भाषा, संस्कृति, पर्यटन र प्रतिभालाई विश्वसामु गर्वका साथ प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनीहरूको योगदान प्रशंसनीय छ । तर, यही अवसरको दुरुपयोग पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ । पछिल्लो समय टिकटकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा नेपाली भाषामा अश्लील, यौनजन्य तथा अभद्र सामग्री प्रसारण भइरहेका छन् । त्यसले सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक वातावरण र विशेषगरी बालबालिका तथा किशोर–किशोरीको मानसिक विकासप्रति गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । लोकप्रियता, आर्थिक लाभ वा क्षणिक चर्चाका लागि सामाजिक मूल्य र सार्वजनिक शिष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले स्वस्थ डिजिटल संस्कृतिलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

सबैभन्दा ठुलो चिन्ता नयाँ पुस्ताको हो । बालबालिका र किशोरकिशोरीको सोच, भाषा, व्यवहार र सामाजिक मूल्य निर्माणमा उनीहरूले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने डिजिटल सामग्रीको प्रभाव गहिरो हुन्छ । यदि अश्लीलता, गालीगलौज, अभद्रता र विवादास्पद व्यवहारलाई मनोरञ्जन वा सफलताको माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरियो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा समाजमा विकृत मूल्य स्थापित गर्ने जोखिम बढ्छ । आज धेरै अभिभावक आफ्ना सन्तानसँग बसेर निर्धक्क सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । परिवारलाई जोड्ने माध्यम बन्नुपर्ने डिजिटल प्लेटफर्म कतिपय अवस्थामा असहजता र चिन्ताको कारण बन्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थालाई सामान्य प्रवृत्तिका रूपमा स्वीकार गर्नु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि उपयुक्त हुँदैन । 

मेरो आग्रह प्रतिबन्धको पक्षमा होइन, जिम्मेवार नियमनको पक्षमा हो । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो । तर, कुनै पनि स्वतन्त्रता सार्वजनिक हित, बाल अधिकार, सामाजिक मर्यादा र कानुनी सीमाभन्दा माथि हुन सक्दैन । स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै जिम्मेवारीको कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

डिजिटल प्लेटफर्महरू विश्वव्यापी भए पनि तिनको प्रभाव स्थानीय समाजमा प्रत्यक्ष पर्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले डिजिटल पूर्वाधार विस्तारसँगै डिजिटल सुरक्षा, साइबर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जिम्मेवार डिजिटल संस्कृतिको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । साथै, टिकटक, युट्युब, फेसबुक तथा इन्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले पनि नेपाली भाषाका सामग्री र उजुरीप्रति थप संवेदनशील र उत्तरदायी बन्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि मेरा केही सुझाव छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा हुने अश्लील तथा अभद्र सामग्रीको निगरानीका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोलाई आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । डिजिटल उजुरीको छिटो सुनुवाइ र प्रभावकारी कारबाही सुनिश्चित गर्ने एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिला गर्नुहुँदैन । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग संस्थागत समन्वय गरी नेपाली भाषाका सामग्रीमाथि छलफल हुने व्यवस्था होस् । विद्यालय, कलेज, अभिभावक र समुदायलाई समेटेर डिजिटल सुरक्षा तथा डिजिटल नैतिकतासम्बन्धी राष्ट्रिय जनचेतना अभियान सञ्चालन गरियोस् । विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल नागरिकता, साइबर सुरक्षा र जिम्मेवार अनलाइन व्यवहारसम्बन्धी विषयलाई शैक्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्न जरुरी भइसकेको छ । डिजिटल सुरक्षा तथा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

स्वस्थ डिजिटल वातावरण निर्माण सरकारको मात्र दायित्व होइन । अभिभावक, शिक्षक, सञ्चारमाध्यम, सामग्री निर्माता, सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र प्रत्येक नागरिकको समान जिम्मेवारी हो । अश्लील तथा अभद्र सामग्रीलाई हेरेर, साझा गरेर वा आर्थिक रूपमा प्रोत्साहन गरेर त्यसलाई लोकप्रिय बनाउने संस्कृतिलाई निरुत्साहित नगरी केवल कानुनी कारबाहीले मात्र दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । आज हामीले लिने नीति र निर्णयले भोलिको पुस्ताको डिजिटल संस्कार निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता दोषारोपण होइन, सहकार्य, जिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।

मेरो विश्वास छ कि सरकारले यस विषयलाई गम्भीर राष्ट्रिय सरोकारका रूपमा ग्रहण गर्दै आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक पहल गर्नेछ । यदि यो खुला पत्रले सकारात्मक बहस, नीति सुधार र सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माणतर्फ सानो योगदान दिन सक्यो भने त्यसलाई मैले नागरिक कर्तव्यको सार्थकता ठान्नेछु ।

हाल : जापान