नेपालको संविधानले हरेक नागरिकका लागि मर्यादित जीवन, गाँस, बास र कपासको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीमाथि राज्यले गरेको व्यवहारले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको आधारभूत मूल्य–मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

सरकारले बाढी र डुबानबाट जोगाउने वा नदीको प्राकृतिक बहाव फर्काउने बहानामा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर उनीहरूलाई उठिबास लगायो । तर, राज्यले विकल्पका रूपमा उपलब्ध गराएका होल्डिङ सेन्टर, जस्तै : कीर्तिपुरको सुन्दरीघाट राधास्वामी सेन्टर, भक्तपुरको खरिपाटी आदिमा उनीहरूको जुन बिचल्ली भएको छ, त्यो अकल्पनीय र अमानवीय छ । न गाँस छ, न बास, न कपास, न रोजगारी छ, न पढाइ ! होल्डिङ सेन्टरबाट काममा जान प्रतिबन्ध लगाइएको छ । खान त के, पिउने पानीसमेत उपलब्ध गराइएको छैन । बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् भने सुत्केरी र वृद्धवृद्धाको अवस्था अति दयनीय र नाजुक छ । यस्तो चरम लापरबाही र राज्यको अकर्मण्यताका कारण दुईजनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् भने एकजनाले औषधिसमेत नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको हृदयविदारक अवस्था छ ।

कुनै पनि नागरिकलाई राज्यको दमन, राज्यशक्तिको दुरुपयोग वा प्राकृतिक विपद्का नाममा विस्थापित गरिनु मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन हो । सरकारले नदी किनारको बाढीको जोखिमबाट जोगाउन भन्दै सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा सा¥यो । तर, ती केन्द्र सामान्य वर्षा हुँदा डुबानमा पर्ने जोखिमपूर्ण ठाउँमा छन् । विस्थापित भएपछि बिहान–बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल पर्ने सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएर राखियो, तर समयक्रमसँगै उनीहरूलाई दिँदै आएको खाना र पानीसमेत बन्द गरियो । भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यताले सयौं नागरिक बिरामी परेका छन् । दैनिक श्रम गरेर खाने वर्गलाई थुनेर राख्नु र गाँस–पानीको व्यवस्था पनि आफैं गर्नु भन्नु क्रूर मजाक हो । औषधिसमेत नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको असफलताको ज्वलन्त उदाहरण हो । सुत्केरी महिला र वृद्धवृद्धाको स्याहार नहुँदा उनीहरूको स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण बनेको छ । दुईजनाको आत्महत्याले उनीहरूमा गम्भीर मानसिक तनाव र निराशा सिर्जना भएको प्रमाणित गर्दछ ।

नेपालको संविधान र राष्ट्रिय कानुनले हरेक नागरिकको बाँच्न पाउने हक र आवासको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेका छन् । सुकुम्वासीमाथि भइरहेको व्यवहार प्रचलित कानुनको ठाडो उल्लंघन हो । नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू अनुमोदन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पालना गर्नु राज्यको कानुनी दायित्व हुन्छ । पूर्वतयारी र वैकल्पिक आवासको ग्यारेन्टीबिना सुकुम्वासीलाई उठिबास लगाउनु न्यायोचित होइन ।  

नागरिकको बिचल्ली बनाएर र उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गरेर कुनै पनि सहर वा देश सभ्य र सुन्दर बन्न सक्दैन । सुकुम्वासी समस्याको दिगो, वैज्ञानिक र मानवअधिकारमैत्री समाधान खोज्न सबैभन्दा पहिले वास्तविक सुकुम्वासी र राजनीतिक आडमा जग्गा कब्जा गर्नेहरू छुट्याउनुपर्छ । जबसम्म उचित पुनस्र्थापनाको सुनिश्चितता हुँदैन, तबसम्म होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउनु अन्यायपूर्ण हुन्छ । तत्कालका लागि होल्डिङ सेन्टरमा आश्रितहरूलाई गाँस, कपास, शुद्ध पिउने पानी र बालबालिकाका लागि शिक्षा तथा औषधि उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ । संघीय सरकार, भूमि आयोग, र स्थानीय तहबीच सुकुम्वासी व्यवस्थापनका विषयमा रहेको विवाद र दोहोरोपन अन्त्य हुनुपर्छ । स्थानीय तहका प्रमुख र संघीय सरकारबीच एकरूपता र समन्वय नहुँदा जनताले दुःख पाएका छन् ।

नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनहरूले राज्यलाई कल्याणकारी राज्यका रूपमा परिकल्पना गरेका छन् । तर, राज्यले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित सुकुम्वासीलाई खाना, पानी, र रोजगारीबाट वञ्चित गर्दै दुईजनाको आत्महत्या र एकजनाको औषधि नपाएर भएको मृत्युले राज्यको उत्तरदायित्व र संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कुनै पनि सहरको सौन्दर्यीकरण वा नदी सफाइको अभियान निमुखा नागरिकको रगत र पसिना वा उनीहरूको अधिकारको चिहानमाथि निर्माण हुन सक्दैन । बाढीको कारण देखाएर उठाइएका नागरिकलाई पुनः बाढीकै जोखिम भएको ठाउँमा होल्डिङ सेन्टरमा राख्नु राज्यको नीतिगत असफलता हो । तसर्थ, राज्यले दमन र बेवास्ताको नीति छाडेर मानवीय संवेदनालाई आत्मसात् गर्दै वास्तविक सुकुम्वासीको उचित पहिचान गरी उनीहरूको सम्मानजनक पुनस्र्थापना र अधिकारको प्रत्याभूति गराउनु नै आजको एक मात्र न्यायपूर्ण समाधान हो ।