काठमाडौं : अस्पताल उही । बिरामी उही, तर लाइनमा विभेद छ । डाक्टर उही, चेकजाँचमा फरक छ । औषधि उही, तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सदस्य र स्वास्थ्य बिमाका बिमितलाई गरिने व्यवहारमा फरक छ । 

स्वास्थ्य बिमितहरूले यस्तो गुनासो गर्न थालेकै वर्षौं भइसक्यो । स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोषले आबद्ध स्वास्थ्य संस्थालाई योगदानकर्ताबाट अतिरिक्त शुल्क नलिन र सेवा प्रवाहमा कुनै पनि बहानाबाजी नगर्न बेलाबेलामा निर्देशन पनि दिँदै आएका छन् । तर, सरकारी अस्पतालबाटै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । 

मध्यान्ह दैनिकले यसबारे अस्पतालमै पुगेर सोधखोज गरेको छ । स्वास्थ्य बिमाको कार्ड लिएर अस्पताल आउँदा स्वास्थ्यजाँचमै अन्य बिरामीसरह सेवा नपाएको बनेपाकी मनीषा शर्माको गुनासो छ । ‘अरू बिरामीको लाइन र बिमितहरूको लाइन नै फरक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिलो विभेद नै यहीँदेखि नै सुरु हुन्छ ।’ 

अन्य बिरामीको लाइन चाँडै सर्ने, स्वास्थ्य जाँच पनि चाँडै हुने र औषधि पनि अस्पतालमै पाइने, तर त्यही सेवा बिमितहरूले नपाउने गरेको उनको अनुभव छ । शर्मा भन्छिन्, ‘एक घण्टासम्म लाइनमा बस्दा पनि महँगो पर्ने औषधि अस्पतालमै छैन भनेर फर्किनुपरेको छ । यसबारे मैले वीर अस्पतालमा गुनासो पनि गरिसकेको छु ।’

बिमित बिरामीले शुल्क तिरेर सेवा लिँदा पनि निःशुल्क दिन परेजस्तो व्यवहार गर्ने गरिएको काठमाडौंका गणेश पराजुलीको भोगाइ छ । ‘घरमा बुवा दीर्घरोगी हुनुहुन्छ । बालबच्चालाई सामान्य रुघाखोकीले सताइरहन्छ,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा जान परिरहने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएँ । सेवा लिन जाँदा निःशुल्क माग्न आएजस्तो व्यवहार हुन्छ, बाध्यताले जान परेको छ ।’

सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध अधिकांशले भोग्ने एकैखाले समस्या छन् । विशेषज्ञ चिकित्सकले नहेर्ने, तोकिएको औषधि नदिएर बाहिर अस्पतालमा पठाउने, शल्यक्रियाका लागि अतिरिक्त शुल्क माग्ने, वा ओपिडी समय घटाउनेजस्ता समस्या भोग्ने गरेको बिमितहरूको गुनासो छ । पटक–पटक गुनासो आएपछि सम्बद्ध निकायले गुनासो सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए पनि सुधार भएको छैन । 

शिक्षण अस्पतालमा झन्डै सात महिना स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द भएर गत असार १५ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । त्यहाँको पनि उस्तै गुनासा छन् । तर, अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोसायरा समाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बिमित र अन्यलाई फरक व्यवहार नगरेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अन्य बिरामी काउन्टरमा पैसा बुझाउनुहुन्छ, स्वास्थ्य जाँच गराउन जानुहुन्छ, तर बिमितहरूले भने दाबी गर्नुपर्ने भएकाले उहाँहरूको कार्डमार्फत स्क्यान, भेरिफिकेसनलगायत प्रक्रियाले केही समय लाग्न सक्छ ।’ अस्पतालमा उपलब्ध भएका औषधिमा पनि विभेद नगरिएको उनी बताउँछन् । 

वीर अस्पतालका सूचना अधिकारी ताराबहादुर कुँवर भने बिमितहरूबाट आएको गुनासो स्वीकार गर्छन् । ‘दिनमा पाँच हजारसम्म बिमितहरूले अस्पतालबाट सेवा लिएको रेकर्ड छ,’ उनी भन्छन्, ‘भिड धेरै भएको अवस्थामा केही ढिलासुस्ती भए होला ।’ 

अन्य अस्पतालमा बिमित सेवा बन्द भएकाले पनि वीरमा भिड लाग्ने गरेको उनले बताए । ‘अन्य अस्पतालले वित्तीय संकट भन्दै बिमा सेवा बन्द गरे, तर हामीले निरन्तरता दियौं,’ कुँवर भन्छन्, ‘त्यसैले भिड भयो होला, तर हामीले नियतवश कसैलाई सेवाबाट वञ्चित वा भेदभाव गरेका छैनौं ।’ सामाजिक सुरक्षा, बिमा सेवा, विपन्न वर्गलगायत बिरामीलाई समान रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको उनले बताए ।

भिडभाड र बिरामीबाट आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि वीर अस्पतालले समिति नै बनाएको छ । ‘अस्पतालले बाहिर औषधि किन्न पठाउँछ, ढिलासुस्ती, भेदभाव भयो भनेर गुनासो आएका छन्,’ उनले भने, ‘अस्पतालका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीको संयोजकत्वमा गुनासो फछ्र्यौट तथा व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ । छलफलकै क्रममा छ ।’

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार, १ करोड नागरिकले स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिन्छन् । जसबाट दैनिक ५० हजारले स्वास्थ्य बिमामार्फत सेवा लिने गरेका छन् । देशभर ५१० वटा अस्पताल स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग आबद्ध छन् । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३० लाख ४३ हजारभन्दा बढी योगदानकर्ता आबद्ध छन् । जसमा जम्मा भएको कुल योगदान रकम १ खर्ब १६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।

अतिरिक्त शुल्क लिए अस्पतालसँगको सम्झौता खारेज : कोष 

सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई योगदानकर्ताबाट अतिरिक्त शुल्क नलिन र सेवा प्रवाहमा कुनै पनि बहानाबाजी नगर्न चेतावनी दिएको छ । कोषले एक सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर अस्पतालहरूले कोषसँग गरेको सम्झौताविपरीत कार्य गरेको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सचेत गराएको हो । 

कोषकी मेडिकल अधिकृत डा.सोनाली खतिवडाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘केही अस्पतालले कोषअन्तर्गत उपलब्ध गराउनुपर्ने शल्यक्रिया तथा अन्य उपचार पद्धतिमा अतिरिक्त शुल्क नलिन, त्यसैगरी, विशेषज्ञ चिकित्सकबाट जाँच गराउन अस्वीकार गर्ने, सर्भर डाउन भएको वा प्रणालीले काम नगरेको बहाना बनाएर योगदानकर्तालाई नगदमा उपचार गर्न नपार्न निर्देशन दिइएको छ ।’

कोषको योजनामा समावेश भएका सेवा वा महँगा परीक्षणलाई ‘कोषले कभर गर्दैन’ भनी गलत जानकारी दिएर निजी शुल्क लिन नपाइने, योेगदानकर्ता, निजका दम्पती र १८ वर्षमुनिका छोराछोरीलाई सेवा दिँदा साधारण बिरामी र कोषका योगदानकर्ताबीच असमान व्यवहार गर्न नहुने, योगदानकर्तालाई अपूर्ण वा गलत जानकारी दिएर सुविधाबाट वञ्चित नगर्न निर्देशन दिएको छ । 

कोषले दिएको निर्देशनको कुनै अस्पतालले उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा, प्रचलित कानुनबमोजिम कोषसँग भएको सम्झौता स्थगन वा रद्द गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । कोषसँग आबद्ध देशभरका स्वास्थ्यसंस्थालाई निर्देशन लागू गर्नुपर्ने जनाइएको छ । 

कोषबाट सञ्चालित औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका सुविधा व्यवस्थित बनाउन यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।