४ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रदेश प्रतिनिधिसभामा स्थापित राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र र नयाँ राजनीतिक दल मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखा परे । दलहरुको गढ भनिएका क्षेत्रमा नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । चाहे त्यो चितवनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठ र एमालेका उम्मेदवारलाई कृष्णभक्त पोखरेललाई भारी मतान्तरले हराउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विजयी भएको सन्दर्भ होस् चाहे त्यो राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दोब्बर बढी मतले हराउँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत विजयी भएको सन्दर्भ होस् । चाहे काठमाडौंमा स्थापित दलहरुलाई छाडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू ४ क्षेत्रमा विजयी भएको विषय होस् । समानुपातिकतर्फ पनि नयाँ दल रास्वपाले तेस्रो स्थान लिइरहेको छ । बिहीबार साँझसम्म एक सय सिटको नतिजा आउँदा देशभरबाट ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु विजयी भइसकेका छन् । अर्थात्, यसपटकको चुनावले दलहरुलाई गतिलो सन्देश दिएको छ– मतदाता स्थायी हुँदैनन् । यही सन्देश नयाँ दलले पनि मनन् गर्न आवश्यक हुन्छ ।
यसपटक संघीय संसदमा १२ वटा दलको प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ । समानुपातिक प्रणालीतर्फ कूल खसेको मतको सदर मतमा तीन प्रतिशत नपु¥याउने दल राष्ट्रिय दल हुन सक्दैन । यसकारण राष्ट्रिय दलकै हैसियतमा पाँच वा ६ वटा दलको प्रतिनिधित्व हुने स्थिति देखिन्छ । धेरै दलको प्रतिनिधित्व हुँदा संसद अराजकतामा पर्न सक्ने कतिपयको आँकलन छ । साथसाथै सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा सांसदहरु प्रयोग हुन सक्ने आशंका पनि छ । यो खेलमा रुमलिएर जनताको इच्छा र आकाक्षालाई कम ख्याल गर्दा पनि जनताले सबक सिकाउँछन् भन्ने यो चुनावको अर्को गतिलो सन्देश हो । अधिकार प्राप्तिका लागि विगतमा अनेकन संघर्ष गरेका र खारिएका नेताहरुले मुलुक र राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व गरिरहेका छन् । राणा शासन ढल्यो । पञ्चायत ढल्यो । राजतन्त्र ढल्यो । अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा छ । यो सबै परिवर्तनमा भूमिका खेलेका नेताहरुले समाजवाद उन्मुख संविधान दिएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि उनीहरुले लिए ।
नयाँ संविधान पछिको २०७४ सालको चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वामगठबन्धनलाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दिएर जनताले पठाए । तर, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक द्धन्द्धमा फस्यो । पार्टीभित्रकै विवादमा कारण मुलुकले राजनीतिक स्थिरताको अनुभुत गर्न पाएन । दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । तर, दुबै पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । यो विषय गम्भिर थियो । विघटनको विरोध गरेर सच्याउनै पर्दथ्यो सच्चियो, तर सच्याउन भूमिका खेल्नेहरुले पनि जनताको दिनानुदिनका समस्या, मंहगी र भ्रष्टाचार निणन्त्रणमा ख्याल गरेनन् वा सकेनन् । सरकार पनि भएको अनुभूती जनताले गर्न पाएनन् । बजार अनुगमन गरे, उपभोग्य वस्तुको आयात रोक्ने व्यावसायीको धम्कीमा सरकार निरीह हुने स्थिति पैदा भयो । यसलाई सच्याउन भन्दा नेतृत्वलाई नै सच्याउन लागि परेको दाबी गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दललाई जनताले उनीहरुको दाबी अनुसारको जनमत दिएनन् । प्रतिगमनविरुद्ध लडेको भनेर चुनावमा होमिएको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई जनताले उनीहरुकै शब्दमा पुर्णत अनुमोदन गरेनन् । अर्थात्, जनताले दिनानुदिनका समस्या समाधान गर्ने विषयमा पहलकदमीको खोजी गरेको प्रष्ट संदेश यस चुनाव मार्फत् दिएका छन् । यसकारण अर्को चुनावलाई समेत ख्याल गरेर राजनीतिक दलहरुले ‘मतदाता स्थायी हुँदैनन्’ भन्ने सन्देशलाई बुझेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies