काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले प्रस्तुत गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई सभाले बहुमतले पारित भएको हो ।

विधेयक पारित भएसँगै १८ वर्षपछि शान्ति प्रक्रियाको काम अघि बढेको छ । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि २०५१ सालदेखिको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको थियो ।

बृहत शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने, परिपुरणको व्यवस्था गर्ने एवं सम्मानित अदालतको आदेश समेतलाई मध्येनजर राखी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक कानून निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ र सभामुखबाट प्रमणित भएर प्रमणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमणीकरण गरेपछि कानूनमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।

शान्ति सम्झौता पछिका १८ वर्षको अवधिमा नेपालले सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य, हतियारको व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिसकेको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरु पुरा गर्ने सम्बन्धी कानूनमा समेत राजनीतिक दलहरू सहमत भएका हुन् । 

बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित हुनु अघि शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरे । 

उनीहरूले तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि दश वर्षसम्म सञ्चालन गरेको दश वर्षे शसस्त्र द्धन्द्धलाई मौलिक रुपमा शान्तिमा रुपान्तरण गर्न सकेको र नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकैका लागि एउटा नमूना भएको बताए ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिन्छन् र नेपालको आन्तरिक मामलामा आफैँ निर्णय लिन सक्षम छन् भन्ने अर्काे उदाहरण राजनीतिमा स्थापित गर्न सफल भएको भनेर एक÷अर्कोको प्रसंसा गरे ।

शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति भएर अगाडि बढेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा अन्तराष्ट्रिय समुदाय समेत सहमत रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सुनाए ।

‘अन्तराष्ट्रिय समुदायमा पनि अब कुनै भ्रम छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । अहिले यो विधेयकमाथि हामी छलफल गर्दै गर्दा अन्तराष्ट्रिय समुदायको पनि सबैको मुलभुत पमा सहमति रहेको भन्न पाउँदा मलाई खुसी र गर्वको महसुस भएको छ’ प्रचण्डले भने ।

विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्षमा पुग्ने बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हेर्दा सामान्य लागे पनि मुलुकलाई शान्ति तर्फको बाटोमा हिँडाउन यो ठूलो फड्को हो । यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन भूमिका खेल्ने राजनीतिक दल र प्रतिनिधिसभा सदस्यज्यूहरुलाई धन्यवाद ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ढिलै भएता पनि पीडितमैत्री कानून बनेको बताउँछन् ।

विधेयक पारित हुनु बुधबार अगाडि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको बताए ।

‘सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पिडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ’ उनले भने, ‘यो विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल रहेको छ ।’

द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै अदालत

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकअनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्न दुई वटा आयोग बन्नेछन् । दुवै आयोगको म्याद चार वर्षको हुने उल्लेख छ ।

नयाँ आयोग बनेपछि यसअघि प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धान अगाडि बढ्नेछ ।

२०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेको थियो ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित ६४ हजार उजुरी परेका छन् । जसमध्ये चार हजारको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ ।

बेपत्ता आयोगमा तीन हजार भन्दा बढी उजुरी परेको छ ।

पारित विधेयकले आममाफीमा च्याप्टर क्लोज गरिदिएको छ । विगतमा कतिपयल द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आम माफी हुनुपर्ने आवाज समेत उठाउने गरका थिए । यस्तो विषयको च्याप्टर क्लोज गर्दै गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनमा पुरै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । 

विधेयक अनुसार जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका सम्बन्धमा पुनः उजुरी दिन पाइनेछ । तीन महिनाको समय लिएर यस्तो उजुरी आयोगले लिएर अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनामा दोषी ठहर भएकालाई सजायमा कुनै छुट हुने छैन ।

विधेयकमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा छुट्टाछुट्टै गरिएको छ ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषामा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ) भनेर राखिएको छ ।

जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा र निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्ष्यित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको कार्यलाई यसमै समेटिएको छ ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रचलित ऐन अनुसार पुराका पुरा सजाय हुनेछ ।

आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउँदा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन, प्रतिवेदन र प्रमाण सहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ । महान्यायाधिवक्ता मार्फत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता जानेछ ।

यस सम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि तीन सदस्यीय छुट्टै विशेष अदालत गठन हुनेछ ।

उच्च अदालतको न्यायाधीशहरुबाट अध्यक्ष र सदस्य रहनेगरी तीन सदस्यीय विशेष अदालत गठन हुनेछ ।