प्राकृतिक विपद् पूर्वसूचना दिएर आउँदैन । केही घण्टाको भारी वर्षा, अचानक आएको बाढी वा पहिरोले बर्सौंको मिहिनेतले बनाएको घर, व्यवसाय, सम्पत्ति र परिवारका सदस्यसमेत खोसिदिन सक्छ । विपद् सकिएपछि पानी घट्ला, बाटो खुल्ला र जनजीवन सामान्य बन्ला, तर सर्वस्व गुमाएका मानिसको पीडा सजिलै हराउँदैन । अहिले रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा देखिएको विपत्तिले हामीलाई यही कठोर वास्तविकता उजागर गराएको छ । 

सबैभन्दा आशालाग्दो पक्ष भनेको कठिन समयमा एक–अर्काको दुःखमा साथ दिने नेपालीको भावना हो । विपद्को खबर सुन्नासाथ देश–विदेशबाट सहयोगका हात अघि बढिरहेका छन् । कसैले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् भने कसैले खाद्यान्न, लत्ताकपडा र औषधि जुटाइरहेका छन् । यो सहयोग केवल वस्तुको आदानप्रदान मात्र होइन, संकटमा परेकालाई ‘तपाईं एक्लै हुनुहुन्न’ भन्ने बलियो अत्मबल दिनु हो । तर, सहयोगी हात बढिरहँदा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ– हामीले उठाएको सहयोग वास्तविक पीडितसम्म सही रूपमा पुगिरहेको छ कि छैन ?

राहत संकलन गर्नु महत्त्वपूर्ण काम हो, तर संकलित सहयोग सही ठाउँमा, सही समयमा र सही व्यक्तिसम्म पुग्नु अझ महत्त्वपूर्ण हो । कति रकम उठ्यो वा कति सामग्री जम्मा भयो भन्ने तथ्यांकभन्दा त्यसको वास्तविक उपयोग कसरी भयो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । बाढीले घर गुमाएको परिवारलाई प्रचारभन्दा सुरक्षित बास चाहिएको हुन्छ, घाइतेलाई उपचार र विस्थापितलाई जीवन पुनः सुरु गर्ने आधार आवश्यक पर्छ । तर, कहिलेकाहीँ पहुँच भएकाले मात्र राहत पाउने र दुर्गमका वास्तविक पीडित ओझेल पर्ने अवस्था देखिन्छ । पीडितको नाममा उठाइएको सहयोग व्यक्तिगत प्रचार वा स्वार्थको माध्यम बन्नुहुँदैन । राहत वितरणमा पारदर्शिता हुनुपर्छ, जसले सहयोगीहरूको विश्वास बढाउँछ र पीडितको अधिकारको रक्षा गर्छ ।

यस अवस्थामा सरकारको भूमिका अझ जिम्मेवार हुनुपर्छ । विपद्का बेला नागरिकले सरकारलाई अभिभावकका रूपमा हेर्छन् । घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, राहत वास्तविक पीडितसम्म पुग्यो कि पुगेन र स्रोतको उचित प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भनेर निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्रबाट परिचालन हुने सहयोगमा कुनै पनि कन्जुस्याइँ वा अनियमितता हुनुहुँदैन । यदि विपद्को यो घडीमा पनि ढिलासुस्ती र कमजोरी दोहोरियो भने जनतामा राज्यप्रति गहिरो निराशा छाउन सक्छ । नेतृत्व र सरकार फेरिए पनि जनताले उही पुरानै समस्या भोग्नुपरेमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ । त्यसैले, यो सरकारका लागि राहत बाँड्ने मात्र होइन, आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षमता प्रमाणित गर्ने गतिलो अवसर पनि हो ।

तर, राहत व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन, नागरिकको पनि उत्तिकै कर्तव्य हुन्छ । हामीले सहयोग गर्दा विश्वसनीय माध्यम रोज्नुपर्छ, सामाजिक सञ्जालका अपुष्ट अपिललाई पछि लाग्नुअघि यथार्थ बुझ्नुपर्छ । राहत पठाउँदा स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ र पीडितको संवेदनशीलतालाई खेलौना वा प्रचारको विषय बनाउनुहुँदैन । विपद्का बेला पीडितलाई दया मात्र होइन, सम्मान पनि चाहिएको हुन्छ । उनीहरूको दुःखलाई क्यामरामा कैद गर्ने वा सहानुभूति देखाएको नाटक गर्ने परिपाटी अब बन्द हुनुपर्छ ।

रसुवा र भोटेकोशीका पीडितले भोगिरहेको पीडा एउटा क्षेत्रको मात्र समस्या होइन, यो हाम्रो सामूहिक संवेदनशीलताको परीक्षा हो । आज हामी सहयोग गर्ने ठाउँमा छौं, भोलि परिस्थिति फरक पनि हुन सक्छ । त्यसैले, विपद् रोक्न हामी सधैं सक्षम नहोउँला, तर विपद्पछिको मानवीय व्यवहार र व्यवस्थापन हाम्रै हातमा छ । सहयोग जुटाउनेदेखि वितरण गर्नेसम्म हरेक चरणमा पारदर्शिता, विवेक र जिम्मेवारी कायम गरौं । पीडितको दुःखलाई अवसर होइन, साझा जिम्मेवारी ठानेर उनीहरूको जीवनमा नयाँ आशाको दीप बाल्न सक्नु नै सच्चा मानवता हो ।