१० भदौमा पश्चिम भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई अर्को एउटा हिमाली बाढीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यसले नेपालको विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरी फेरि उजागर गरिदिएको छ । खासगरी, केही मिनेटमै विकसित हुने र एकपछि अर्को विपत्तिमा बदलिन सक्ने जोखिम पहिचान गर्ने हाम्रो क्षमता कमजोर देखिएको छ । उपलब्ध प्रमाणअनुसार यो घटना हिउँ र चट्टान खस्ने हिमपहिरोबाट सुरु भएको देखिन्छ । त्यसपछि ल्हेन्दे खोला थुनियो । अस्थायी प्राकृतिक बाँध बन्यो । बाँध फुटेपछि पानीको ठुलो लहर तल आयो । घटनाको वास्तविक स्रोत र बाँध फुट्ने प्रक्रिया भने अझै अध्ययनकै क्रममा छ । तर, विपत्ति पहिलो बाढीमै सकिएन । तिब्बततर्फ दुई नदीको संगमनजिक हिमपहिरो र बाढीले बगाएर ल्याएको गेग्रान थुप्रिएपछि अर्को प्राकृतिक ताल बन्यो । त्यसले फेरि जोखिम थप्यो । 

यस घटनाले हिमाली विपत्तिको बदलिँदो स्वरूप देखाउँछ । एउटा घटना अर्को घटनाको कारण बन्न सक्छ । पहाड अस्थिर हुन सक्छ । बरफ र चट्टान खस्न सक्छ । त्यसले नदी थुन्न सक्छ । नदी थुनिएर अस्थायी ताल बन्न सक्छ । त्यो ताल फुटेपछि अचानक ठुलो बाढी आउन सक्छ ।

जलवायु परिवर्तन र हिमाली जोखिम

टाढाबाट हेर्दा हिमाल स्थिर देखिन्छ । तर, हिमाल स्थिर छैन । तापक्रम बढिरहेको छ । हिमनदी र बरफको अवस्था बदलिँदै छ । लामो समयदेखि जमेको माटो अर्थात् पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदै छ । यसले हिमाली ढलानको स्थिरतामा असर पार्न सक्छ ।

जलवायु परिवर्तनले यस्ता परिवर्तनलाई अझ तीव्र बनाइरहेको छ । यसको परिणामस्वरूप उच्च हिमाली क्षेत्रमा अचानक विकसित हुने र एकपछि अर्को घटनामा बदलिने विपत्तिको जोखिम बढ्दै गएको छ ।

अब जोखिमको अध्ययन ठुला र पहिलेदेखि चिनिएका हिमतालमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । झुन्डिएका हिमनदी, अस्थिर बरफ–चट्टानयुक्त ढलान, पर्माफ्रोस्ट र छोटो समयमा बन्न सक्ने अस्थायी प्राकृतिक बाँधलाई पनि निगरानीमा राख्नुपर्छ ।

२०२६को घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाएको छ—पहिलो बाढी सकिएपछि पनि जोखिम समाप्त हुँदैन । त्यसपछि अर्को प्राकृतिक ताल बन्न सक्छ । फेरि बाढी आउन सक्छ । त्यसैले हिमाली विपत्तिलाई एउटा घटनाका रूपमा होइन, सम्भावित घटनाहरूको शृंखलाका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

विगतका विपत्तिबाट सिकाइ

नेपालका लागि यस्तो जोखिम नयाँ होइन । १९८१को चिरेनमाको हिमताल विस्फोट, १९८५को डिग छो हिमताल विस्फोट, २०१४को जुरे पहिरो, २०१६को भोटेकोशी–पोइकु घटना, २०२१को मेलम्ची बाढी र २०२५को पश्चिम भोटेकोशी विपत्तिले हामीलाई पटकपटक सचेत गराएका छन् । तर, समस्या चेतावनी नआउनु होइन । समस्या ती चेतावनीलाई स्थायी तयारीमा बदल्न नसक्नु हो ।

विपत्तिपछि समिति बन्छ । प्रतिवेदन तयार हुन्छ । सुझाव आउँछन् । तर, ती सुझावलाई स्थायी नीति, पूर्वाधार र अभ्यासमा बदल्ने काम कमजोर हुन्छ । अब यो प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ । हरेक ठुलो विपत्तिपछि प्राप्त सिकाइलाई अर्को विपत्तिको तयारीसँग जोड्नुपर्छ । कसले के गर्ने ? कति बजेट चाहिन्छ ? कति समयभित्र काम सक्ने ? कसले अनुगमन गर्ने ? यी कुरा पहिल्यै तय हुनुपर्छ । विपत्तिबाट सिकाइको अर्थ प्रतिवेदन तयार गर्नु होइन । अर्को विपत्ति आउँदा त्यसबाट कम क्षति हुनु नै वास्तविक सिकाइ हो ।

पूर्वसूचना प्रणाली बदलौं

नेपालमा बाढी पूर्वसूचना प्रणालीले विगतमा धेरैको ज्यान जोगाएको छ । तर, यस्तो प्रणाली नदीको पानीको तह नाप्ने उपकरणमा धेरै निर्भर छ । बिस्तारै बढ्ने मनसुनी बाढीका लागि यो प्रभावकारी हुन सक्छ । तर, हिमाली क्षेत्रमा अचानक आउने बाढी फरक हुन्छ । त्यहाँ केही मिनेटमै पानी र गेग्रानको ठुलो लहर आउन सक्छ । अझ जोखिमपूर्ण कुरा के हो भने बाढीले पूर्वसूचना प्रणालीकै उपकरण बगाउन सक्छ । नदी नाप्ने उपकरण नष्ट हुन सक्छ । सञ्चार टावर ढल्न सक्छ । मोबाइल सेवा बन्द हुन सक्छ ।

एउटै उपकरण र एउटै सञ्चारमाध्यममा भर पर्ने प्रणाली त्यसैले पर्याप्त हुँदैन । नेपालले अब नदीको पानीको तह नाप्ने उपकरणसँगै भूकम्पीय सेन्सर, क्यामेरा, भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना, वर्षा र मौसमसम्बन्धी तथ्यांकलाई एकीकृत गर्नुपर्छ । नदीमा पानी, गेग्रान र बहावमा आएको असामान्य परिवर्तन पनि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ । हिमपहिरो, पहिरो वा नदीमा आएको असामान्य परिवर्तन पहिचान हुनेबित्तिकै स्वचालित चेतावनी जाने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सञ्चार प्रणाली पनि एउटा मात्र हुनु्हुँदैन । साइरन, लाउडस्पिकर, मोबाइल सूचना, रेडियो र भू–उपग्रहमा आधारित सञ्चार एकअर्काका विकल्पका रूपमा तयार हुनुपर्छ । बाढीले एउटा माध्यम नष्ट गरे पनि अर्को माध्यमबाट सूचना समुदायसम्म पुग्नुपर्छ । अब नेपाललाई एकल जोखिममा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली होइन, बहुजोखिम र शृंखलाबद्ध विपत्ति पहिचान गर्ने प्रणाली चाहिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

नेपालले अन्य देशका अनुभवबाट पनि सिक्न सक्छ । भुटानले नदीको पानीको तह, वर्षा, भूकम्पीय गतिविधि र माथिल्लो क्षेत्रको अवस्थालाई स्वचालित उपकरणबाट निगरानी गर्छ । सूचना केन्द्रीय नियन्त्रण कक्षमा पुग्छ । जोखिमको पूर्वनिर्धारित सीमा नाघेपछि सरकार, जलविद्युत् आयोजना र समुदायलाई तत्काल चेतावनी दिइन्छ । यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ लिन सकिन्छ– पूर्वसूचना प्रणाली भनेको सेन्सर जडान गर्नु मात्र होइन । खतरा पहिचान गर्ने, सूचना पठाउने, निर्णय गर्ने, चेतावनी जारी गर्ने र मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नेसम्मको पूरै शृंखला तयार हुनुपर्छ ।

पाकिस्तानको अनुभवले प्रविधिसँगै समुदायको सहभागिताको महत्त्व देखाउँछ । पानीको रङ बदलिनु, नदीको आवाज फरक हुनु, पानीको तह अचानक बढ्नु वा असामान्य रूपमा गेग्रान बग्नुजस्ता संकेत स्थानीय मानिसले सबैभन्दा पहिले देख्न सक्छन् । त्यसैले समुदायलाई सूचना पाउने पक्षका रूपमा मात्र होइन, सूचना दिने पक्षका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ ।

जापानको अभ्यासले जोखिमको सीमा तोकेर त्यसअनुसार स्वचालित चेतावनी दिने प्रणालीको महत्त्व देखाउँछ । वर्षा, राडार, क्यामेरा, कम्पन र भू–उपग्रहबाट प्राप्त सूचना एकीकृत गरेर जोखिमको सीमा नाघेपछि तत्काल चेतावनी दिइन्छ ।

नेपालले पनि यस्तै बहु–स्रोत सूचना प्रणाली विकास गर्न सक्छ । विपत्ति ठ्याक्कै कहिले र कहाँ आउँछ भनेर सधैं भविष्यवाणी गर्न नसकिएला । तर, जोखिम बढेको अवस्था पहिचान गरेर मानिसलाई सुरक्षित बनाउने कदम भने चाल्न सकिन्छ ।

पाँच मिनेट मोडल 

यही सन्दर्भमा ‘पाँच मिनेटको उत्थानशीलता’ अवधारणा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । केही हिमाली विपत्ति यति छिटो विकसित हुन्छन् कि लामो समयअघिको पूर्वानुमान सम्भव नहुन सक्छ । कहिलेकाहीँ पाँचदेखि १५ मिनेटको मात्र प्रभावकारी चेतावनी समय उपलब्ध हुन सक्छ । त्यसैले प्रश्न ‘एक घण्टा अगाडि सूचना दिन सकिन्छ कि सकिँदैन ?’ मात्र होइन ।

मुख्य प्रश्न हो—पाँच मिनेटको सूचना पाएपछि हामी के गर्न सक्छौं ? पूर्वसूचनाको सफलता सूचना कति चाँडो आयो भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन । सूचना पाएपछि कति छिटो निर्णय हुन्छ र मानिस कति छिटो सुरक्षित स्थानमा पुग्छन् भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । पाँच मिनेटको उत्थानशीलताको मूल भावना यही हो—केही मिनेटको सूचनालाई जीवनरक्षाको अवसरमा बदल्नु । यसको सम्भावित ढाँचा सरल हुन सक्छ ।

शून्य मिनेट : सेन्सरले ठुलो भूकम्पीय गतिविधि वा पहाड खस्ने संकेत पहिचान गर्छ ।
पहिलो मिनेट : प्रणालीले त्यसलाई सम्भावित आपत्कालीन घटनाका रूपमा स्वचालित रूपमा पहिचान गर्छ ।
दोस्रो मिनेट : सरकारी निकाय, उद्धार टोली र जलविद्युत् आयोजनाले सूचना पाउँछन् ।
तेस्रो मिनेट : साइरन, लाउडस्पिकर, मोबाइल सूचना र अन्य चेतावनी प्रणाली सक्रिय हुन्छन् ।
चौथो मिनेट : सम्भव भएसम्म जोखिमयुक्त पुल, सडक र प्रवेशमार्ग बन्द गरिन्छ ।
पाँचौं मिनेटपछि : समुदाय पहिल्यै पहिचान गरिएका सुरक्षित स्थानतर्फ जान थाल्छ ।

यो प्रविधिको योजना मात्र होइन । सुरक्षित स्थान पहिल्यै पहिचान गरिएको हुनुपर्छ । कुन बस्ती कहाँ जाने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । कुन सडक बन्द गर्ने भन्ने तय हुनुपर्छ । कसले साइरन बजाउने भन्ने थाहा हुनुपर्छ । उद्धार टोली तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, समुदायले नियमित अभ्यास गरेको हुनुपर्छ । पाँच मिनेटको चेतावनी पाएपछि के गर्ने भन्ने कुरा विपत्तिको समयमा सिक्न थालियो भने ढिला भइसकेको हुन सक्छ ।

जलविद्युत् र सीमापार सहकार्य

नेपालका धेरै जलविद्युत् आयोजना साँघुरा हिमाली उपत्यकामा छन् । उनीहरूसँग अनुगमन उपकरण, नियन्त्रण कक्ष, सञ्चार प्रणाली र तालिमप्राप्त जनशक्ति हुन्छ । यी स्रोत आयोजनाभित्र मात्र सीमित राख्नुहुँदैन । उच्च जोखिममा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय पूर्वसूचना सञ्जालको सक्रिय हिस्सा बनाउनुपर्छ । नदी र जोखिमसम्बन्धी वास्तविक समयको सूचना सरकार र तल्लो तटीय समुदायसँग आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

हिमाली विपत्तिले नेपाल–चीन सीमा पनि चिन्दैन । त्यसैले दुई देशबीच स्थायी प्राविधिक विपद् सूचना संयन्त्र आवश्यक छ । हिमनदी, हिमताल, अस्थिर पहाड, नदीको जलस्तर र सम्भावित प्राकृतिक अवरोधको निगरानीमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । ठुलो जोखिमको सूचना तल्लो क्षेत्रमा रहेका अधिकारीसम्म केही मिनेटमै पुग्न सके त्यसले जीवन जोगाउन सक्छ ।

अब विपत्तिको प्रतीक्षा होइन

नेपालले विपत्ति आएपछि उद्धार गर्ने परम्परागत सोचबाट अघि बढ्नुपर्छ । जोखिमयुक्त हिमाली क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । ती क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुपर्छ । पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । सुरक्षित स्थान तोक्नुपर्छ । समुदायलाई अभ्यास गराउनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना र स्थानीय तहलाई जोड्नुपर्छ । सीमापार सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनले हिमाली जोखिम बढाइरहेको छ । हामीले जलवायु परिवर्तन रोक्न नसके पनि त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सक्छौं ।

कहिलेकाहीँ हामीसँग एक घण्टा नहुन सक्छ । आधा घण्टा पनि नहुन सक्छ । केवल पाँच मिनेट हुन सक्छ । त्यो पाँच मिनेट नै कसैको जीवन जोगाउने समय बन्न सक्छ । त्यसैले नेपालको विपद् व्यवस्थापनको नयाँ लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ—खतरा पहिचान भएपछि पाँच मिनेटभित्र सूचना, निर्णय र प्रतिकार्य सुरु हुने प्रणाली ।

विपत्तिलाई रोक्न नसके पनि त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । माथिल्लो क्षेत्रमा के हुन्छ भन्ने कुरा सधैं हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ । तर, त्यसको सूचना कति छिटो पाउने, कति छिटो निर्णय गर्ने र मानिसलाई कति छिटो सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने भन्ने हाम्रो हातमा छ ।

(डा. देवकोटा अष्ट्रेलियामा वातावरण वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत छन् ।)