काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले बिहीबार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुन र उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरे । दुवै भेटमा रसुवामा गत भदौ १० गते गएको विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको विपद्बारे कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालले जनाएको छ ।
घिसिङ जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ हुन् । लामो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएर काम गरेका घिसिङ अघिल्लो सरकारका ऊर्जामन्त्री थिए ।
नेकपाका नेता पुन पूर्वउर्जामन्त्री र पूर्व अर्थमन्त्री हुन् । दुवैले प्रधानमन्त्री बालेनलाई विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत वितरण र पुनस्र्थापनासम्म सरकारले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने काम र योजनाबारे सुझाव दिएका छन् ।
भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपास ठुलो जनधनको क्षति गरेको छ । बाढीमा कति जना बेपत्ता छन् भन्ने यकिन विवरण अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । भौतिक क्षतिको विवरण पनि प्रारम्भिक अनुमानमै सीमित छ ।
बाढी आएको नौ दिन बितिसक्दा पनि खोज तथा उद्धारको काम पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन । विशेषगरी विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार हुन सकेको छैन । यसलाई लिएर सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
बुधबार मात्रै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार गर्ने विज्ञता नेपालसँग मात्रै नभई विश्वका अन्य देशसँग पनि नभएको बताएका थिए ।
उनको उक्त अभिव्यक्तिको संसद्भित्र र बाहिर आलोचना भइरहेको छ । विज्ञहरूले सुरुङ उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपलब्ध प्रविधि र विशेषज्ञताको प्रयोग गर्न सकिने सुझाउँदै आएका छन् ।
यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन बाढीपछिको खोज, उद्धार र पुनस्र्थापनाका विषयमा विज्ञ तथा राजनीतिक नेतासँग छलफल थालेका हुन् ।
घिसिङका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री बालेनले सुरुङमार्गमा फसेकाहरूको उद्धार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव मागेका थिए । बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई कसरी पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालका अनुसार रणनीतिक रूपमा नै परामर्श सुरु गरिएको हो ।
अर्थात्, विपद्को सामना गर्न एक्लै सकिँदैन भन्ने निचोडमा पुगेपछि सरकारले एकातिर बाह्य सहयोग खुला गर्यो । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री बालेन विज्ञ र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवादमा जुटेका हुन् ।
विनाशकारी बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका टनेल (सुरुङ)हरूमा फसेका कामदारहरूको उद्धारका लागि सरकारले सुरुमै विदेशी विशेषज्ञ र सहायता लिएन । सरकारले आफैं प्रयास गर्यो ।
तर, विपद् आएको पाँच दिनपछि सरकारले विदेशी टनेल उद्धार टोलीहरूलाई अनुमति दिएको थियो । यस पृष्ठभूमिमा उद्धार कार्यमा विदेशी टोली र प्रविधि लिन किन ढिलाइ गरेको भनेर प्रश्न उठेको थियो ।
यति ठुलो विपद् पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग किन नलिएको भन्ने प्रश्नलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा सम्बोधन गरेका थिए । तर, उनले विदेशी सहयोग लिन ढिलाइ गरेको भन्ने टिप्पणी स्वीकार गरेका थिएनन् ।
उनले भनेका थिए, ‘प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सहयोग लिन सुरुवातदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूसँग समन्वय गरेकै थियौं । प्रक्रियासमेत छोटो गराएर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरेका थियौं ।’
एकातिर विदेशी प्रावधिक सहयोग लिन ढिलाइ गरको र अर्कोतिर सुरुङहरूमा खोज र उद्धारमा ढिलाइ भएपछि सरकारले विभिन्न प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार विपद्पछि सरकारले सुरुमा आन्तरिक क्षमतामै विश्वास देखाएको थियो । सरकार र सुरक्षा निकायहरूले सुरुमा आफ्नै सुरक्षा फौज नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग विपद् व्यवस्थापन र उद्धारको पर्याप्त क्षमता रहेको दाबी गरेको थियो ।
यसअनुसार सरकारले सुरुमा प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा उद्धारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली सेनाको एकल कमान्डमा सुरु गरेको थियो । प्रभावित क्षेत्रमा सुरुमै निजी प्रवर्धक र अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिकलाई स्वतन्त्र रूपमा उपकरणसहित परिचालन हुन दिइएन ।
परराष्ट्र मन्त्रलय र सरोकारवाला निकायले सुरुमा प्रत्यक्ष विदेशी उद्धार टोली परिचालन गर्नुको सट्टा आर्थिक र राहत सामग्रीको सहयोगलाई प्राथमिकता दिए ।
तर, टनेलभित्र जमेको लेदो, हिलो र कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपाली टोली मात्रै पर्याप्त हुन सकेन । साथै, बाढीमा विभिन्न देशका नागरिकसमेत बेपत्ता भएका थिए । यस अवस्थामा विदेशी दूतावासहरूको कूटनीतिक दबाब पनि बढ्यो । यसपछि सरकार सुरुको नीति बदलेर विदेशी प्राविधिक लिन सहमत भएको हो ।
यसअनुसार हाल प्रभावित विद्युत आयोजनाका सुरुङहरूमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेको छ ।
अर्थात्, बाढीपछिको खोज, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री शाहले बल्ल विज्ञ तथा अनुभवी राजनीतिक नेतृत्वसँग परामर्श थालेका हुन् ।
.jpg)
