२०८३ कार्तिक ११ गते बुधवार / Oct 28 , 2026 , Wednesday
२०८३ कार्तिक ११ गते बुधवार

काठमाडौं महानगरका तत्कालीन इन्जिनियर महतोसहित ४ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा

Nada
२०८३ भदौ २६ गते १६:५१
Shares
काठमाडौं महानगरका तत्कालीन इन्जिनियर महतोसहित ४ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर रामबाबु महतो (कोइरी)सहित ४ जनाविरुद्ध साढे ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले शुक्रबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा उनीहरूविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

इन्जिनियर महतोले भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी माध्यमबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको पुष्टि भएपछि ४ करोड ४८ लाख ७९ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि पनि महतोविरुद्ध २०८२ जेठ २६ गते ४ करोड ५८ लाख ९७ हजार ४०३ रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको थियो ।

आयोगका अनुसार महतोले भ्रष्टाचारबाट कमाएको रकम आफ्नै तथा श्रीमती, साली रीना कुशवाहा र साढुभाइ कृष्ण प्रसाद मेहताका नाममा बैंक तथा सहकारी खातामा जम्मा गरेका थिए ।

उक्त रकमबाट वास्तविक मूल्यभन्दा कम थैली कायम गरी नगद तथा बैंक चेकबाट जग्गा खरिद गर्ने, सहकारी तथा बैंक कर्जा एवं बैनाबट्टाको फर्जी कागजात बनाई रकमको तहकिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । साथै, सोही गैरकानुनी रकमलाई मुद्दती निक्षेपमा राखी प्राप्त ब्याजलाई वैध आम्दानीका रूपमा देखाउने झुटो सामर्थ्य खडा गरिएको समेत आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले महतोकी श्रीमती माला कुमारी महतोलाई अवैध सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने र रूपान्तरण गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै मुख्य अभियुक्तसरह सजाय र जग्गा जफतको मागदाबी गरेको छ ।

त्यसैगरी, महतोकी साली रीना कुशवाहा र उनका श्रीमान् कृष्ण प्रसाद मेहताले अवैध सम्पत्तिबाट जग्गा खरिद गर्न र सम्पत्तिको स्रोत बदल्न मतियारका रूपमा सहयोग गरेको पाइएकाले उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय माग गरिएको छ ।

आयोगले मुख्य अभियुक्त रामबाबु महतो कोइरी र श्रीमती माला कुमारी महतोलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना, कैद सजाय, जग्गा जफत र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार थप १० प्रतिशत सजायको समेत मागदाबी गरेको छ ।

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर