काठमाडौं : नेपालीको प्रमुख चाड दसैंले बजारमा चहलपहल बढाउँछ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मासु, विद्युतीय उपकरणदेखि यातायात र मनोरञ्जनसम्मका क्षेत्रमा कारोबार विस्तार हुन्छ । चाडपर्वमा परिवारको खर्च धान्न विदेशमा रहेका नेपालीले घर पठाउने रकमसमेत बढ्छ । त्यसैले दसैंलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अवसरका रूपमा हेरिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि दसैं पर्ने महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य बढेको देखाउँछ । २०७८ सालको असोजमा ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएकामा २०८२ को असोजमा यस्तो रकम बढेर दुई खर्ब एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा दसैं पर्ने महिनाको रेमिट्यान्स आप्रवाह दोब्बरभन्दा बढी भएको हो ।

२०७९ सालको असोजमा ९४ अर्ब एक करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । २०८० मा दसैं कात्तिकमा परेकाले सो महिनामा एक खर्ब १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । २०८१ को असोजमा यस्तो रकम एक खर्ब ४४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

रेमिट्यान्सले परिवारको दैनिक खर्च धान्नेदेखि मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउनसम्म योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । तर ठुलो परिमाणमा भित्रिएको रकम उपभोगमा मात्र सीमित हुने वा उत्पादन, उद्यम र रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

उपभोगमा केन्द्रित खर्च

दसैंमा परिवारको खर्च मुख्यतः खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मासु, यातायात र पारिवारिक जमघटमा हुन्छ । आर्थिक क्षमताअनुसार मोबाइल, टेलिभिजन, फ्रिज, मोटरसाइकललगायतका वस्तु खरिद पनि बढ्छ । व्यवसायीले चाडपर्व लक्षित छुट र विशेष योजना ल्याउँदा बजारको कारोबार थप विस्तार हुन्छ ।

यस्तो खर्चले खुद्रा व्यापारी, यातायात व्यवसायी, होटल सञ्चालक, कृषि उपज उत्पादक र सेवा प्रदायकलाई आम्दानीको अवसर दिन्छ । गाउँ फर्किने यात्रुको चाप बढ्दा यातायात क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुन्छ भने पारिवारिक भेटघाट र घुमफिरले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ ।

तर उपभोगमा खर्च भएको रकमको ठुलो हिस्सा आयातित वस्तु खरिदमा जाने अवस्था छ । कपडा, जुत्ता, विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनमा आयात निर्भरता हुँदा नेपालीले खर्च गरेको रकमको केही हिस्सा विदेश पुग्छ । यसले बजारमा माग बढाए पनि स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धिमा अपेक्षित योगदान नपुग्ने जोखिम रहन्छ ।

रेमिट्यान्सको उपयोगसम्बन्धी पुराना अध्ययनले पनि यसको ठुलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने देखाएका छन् । 

जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार ५५.८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्थे । रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको आम्दानीमा यसको हिस्सा ३१ प्रतिशत थियो । सर्वेक्षणले रेमिट्यान्सको ७८.९ प्रतिशत घरायसी उपभोगमा, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षामा, ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा, एक प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा र ०.६ प्रतिशत बचतमा उपयोग हुने देखाएको थियो । 

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले २०७३ मा गरेको अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्सको २३.९ प्रतिशत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, २५.३ प्रतिशत कर्जा चुक्ता गर्न, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, २८ प्रतिशत बचतमा, १.१ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा र १२ प्रतिशत सामाजिक कार्य तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति खरिदमा खर्च हुने गरेको थियो ।

यी अध्ययन पुराना भए पनि रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने चुनौती बुझ्न उपयोगी छन् । यद्यपि, तिनका आधारमा अहिलेको खर्च प्रवृत्ति यथावत् रहेको निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल चाडपर्वमा रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा लत्ताकपडा, खानपान, मनोरञ्जन तथा अन्य उपभोगमा खर्च हुने बताउँछन् । यसले बजारलाई चलायमान बनाए पनि दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

खनालका अनुसार, सरकारले निश्चित प्रोत्साहन र सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएर साना उद्योग, व्यवसाय, स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यममा लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढिरहेको तर कर्जा लगानी अपेक्षाकृत कमजोर रहेको अवस्थामा उपलब्ध रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

लगानीकर्ताको विश्वास निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको खनाल बताउँछन् । साना उद्योग तथा व्यवसाय कठिन अवस्थामा रहेको र लगानीका अवसर विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा प्रभावकारी नीति तथा सहुलियतमार्फत लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

सम्भव छ छुट्टै कोष ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिका परिवारलाई लक्षित गरी छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यस्तो कोषमार्फत परिवारका सदस्यलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएर साना उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिने उनको धारणा छ । 

डा. नेपालका अनुसार रेमिट्यान्सको प्रवाह भविष्यमा बढ्न वा घट्न सक्ने भएकाले यसैलाई आधार बनाएर ठुला परियोजनामा निर्भर हुनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले रकम पठाउने परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्ने, स्वदेशमै आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने र साना व्यवसाय विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

वर्षभरि टिकाउने चुनौती

रेमिट्यान्सले उपभोग, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र परिवारको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । तर यसको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव बढाउन उत्पादनमूलक लगानीको वातावरण आवश्यक छ । विदेशबाट रकम प्राप्त गर्ने परिवारलाई उद्यम सञ्चालनसम्बन्धी सीप, सहज कर्जा, बजार पहुँच र व्यावसायिक परामर्श उपलब्ध गराउन सके रेमिट्यान्सको केही हिस्सा स्वदेशमै आयआर्जन सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन हुन सक्छ ।

यसका लागि सरकारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारलाई रकम अनिवार्य रूपमा लगानी गर्न दबाब दिनुभन्दा स्वेच्छिक बचत तथा लगानीलाई आकर्षक बनाउने नीति लिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि साना उद्यमीलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउनुका साथै लगानीका सम्भावित क्षेत्रबारे जानकारी दिन सक्छन् । 

दसैंमा भित्रिने रेमिट्यान्सले बजारमा चहलपहल बढाउँछ, व्यापारलाई गति दिन्छ र परिवारको आवश्यकता पूरा गर्छ । तर यसको आर्थिक महत्त्व तत्कालीन उपभोगमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । रकमको केही हिस्सा बचत, सीप विकास, उद्यम र उत्पादनमा परिचालन गर्न सके त्यसको प्रभाव चाडपर्वमा मात्र नभई वर्षभरि कायम रहन सक्छ ।