काठमाडौं : अमेरिकामा आज मतदाता संसद्का प्रतिनिधि छान्न मतदान गर्दैछन् । मतपत्रमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम छैन, तर निर्वाचनको केन्द्रमा भने उनी नै छन् । यो चुनाव संसद्को बहुमत निर्धारण गर्ने प्रक्रिया त हो नै, ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको नीतिमाथिको जनमत परीक्षण पनि हो ।

दोस्रो कार्यकालमा ट्रम्पले अमेरिकी विदेश नीति, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्राथमिकता बदलेका छन् । भन्सार शुल्क, इरान युद्ध, आप्रवासन नियन्त्रण र सहयोगी राष्ट्रसँगको तनावले उनको नीतिमाथि प्रश्न उठेका छन् । अब अमेरिकी मतदाताले त्यसको घरेलु राजनीतिक मूल्यांकन गर्दैछन् ।

दोस्रोपटक ह्वाइट हाउस प्रवेश गर्दा ट्रम्पले एउटा नारा अघि सारेका थिए- ‘अमेरिका फर्स्ट’ । अमेरिकी हितलाई सर्वोपरि राख्ने, व्यापारमा अन्य देशमाथिको निर्भरता घटाउने, आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने उनको घोषणा थियो ।

दुई वर्षपछि त्यही नीतिको हिसाबकिताब भइरहेको छ । अमेरिकाभित्र महँगी र जीवनयापन खर्चको दबाब छ । बाहिर परम्परागत सहयोगी राष्ट्रसँग अविश्वास बढेको छ । व्यापारिक साझेदारसँग भन्सार शुल्कको विवाद र मध्यपूर्वमा सैन्य तनाव थपिएको छ । यसले अमेरिकी नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

बदलिँदो अमेरिकी विदेश नीति

दोस्रो कार्यकालमा ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ र प्रत्यक्ष लाभलाई प्राथमिकता दिएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ, नाटो र विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्थाको निर्माण तथा सञ्चालनमा नेतृत्व गरेको अमेरिकाले अहिले तिनै संस्थासँगको सम्बन्धलाई आफ्ना सर्त र हितका आधारमा पुनर्विचार गरिरहेको छ ।

नाटोका सहयोगी राष्ट्रलाई रक्षा खर्च बढाउन दबाब दिने, व्यापारिक साझेदारमाथि भन्सार शुल्क लगाउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा अमेरिकी लाभ खोज्ने उनको शैलीले परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासमा परिवर्तन ल्याएको छ ।

यसलाई अमेरिका विश्वबाट अलग हुँदै गएको भन्दा पनि आफ्नो शक्ति र प्रभाव प्रयोग गर्ने तरिका बदलिरहेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । तर यसले सहयोगी राष्ट्रमा अमेरिकी प्रतिबद्धता कति स्थिर रहन्छ भन्ने अनिश्चितता बढाएको छ ।

युरोपेली राष्ट्रका लागि युक्रेन युद्ध र सामूहिक सुरक्षामा अमेरिकी प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छ । एसियाली देशका लागि चीनसँगको प्रतिस्पर्धा, व्यापार र क्षेत्रीय सुरक्षामा अमेरिकी भूमिका उत्तिकै संवेदनशील छ । अमेरिकाको एउटा नीतिगत परिवर्तनले यी सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छ ।

त्यसैले ट्रम्पको विदेश नीतिबारेको बहस उनको व्यक्तिगत शैलीमा मात्र सीमित छैन । यसले अमेरिकाले दशकौंदेखि अभ्यास गर्दै आएको विश्व नेतृत्वको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

विश्वले ट्रम्पलाई कसरी हेरिरहेको छ ?

प्यु रिसर्च सेन्टरले सन् २०२६ मा ३६ देशका ४२ हजारभन्दा बढी मानिसमा गरेको सर्वेक्षणले अमेरिकी नेतृत्वप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कमजोर भएको देखाउँछ । सर्वेक्षणमा सहभागी देशको मध्यक अनुपातअनुसार २३ प्रतिशतले मात्र ट्रम्पले विश्व मामिलामा सही निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकाप्रति सकारात्मक धारणा राख्नेको मध्यक ३७ प्रतिशत छ भने ५७ प्रतिशतले नकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

यद्यपि सबै देशको धारणा एउटै छैन । इजरायल, फिलिपिन्स र हंगेरीजस्ता देशमा ट्रम्पप्रति तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक धारणा देखिएको छ भने फ्रान्स, जर्मनी र ग्रिसमा उनको नेतृत्वप्रति विश्वास कमजोर छ ।

यसले ट्रम्पको नीतिले विश्वभर एउटै प्रतिक्रिया जन्माएको छैन भन्ने देखाउँछ । कतिपय देशले उनको नेतृत्वलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल मानेका छन् भने कतिपयले अमेरिकी नीतिको अनिश्चिततालाई चुनौतीका रूपमा लिएका छन् ।

अमेरिकाको विश्वव्यापी छविमा आएको परिवर्तनको अर्थ उसको शक्ति कमजोर भइसकेको भन्ने होइन । अमेरिकी अर्थतन्त्र, सैन्य क्षमता, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव अझै महत्त्वपूर्ण छन् । तर शक्तिशाली हुनु र विश्वसनीय साझेदार मानिनु फरक कुरा हुन् । ट्रम्पको नीतिले यही अन्तरलाई उजागर गरेको छ ।

विदेश नीतिको असर घरघरमा

ट्रम्पको विदेश नीति अब कूटनीतिक सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन । त्यसको प्रभाव अमेरिकी नागरिकको दैनिक खर्चमा समेत देखिन थालेको छ ।

चीनलगायत व्यापारिक साझेदारमाथि लगाइएका भन्सार शुल्कले अमेरिकी उद्योगको संरक्षण र रोजगारी सिर्जना गर्ने ट्रम्प प्रशासनको दाबी छ । तर आलोचकका अनुसार आयातित वस्तुको मूल्य बढ्दा त्यसको भार उपभोक्तामाथि पर्न सक्छ । व्यापारिक तनावले अमेरिकी कम्पनी र अन्य देशका उत्पादकलाई पनि आफ्नो आपूर्ति प्रणाली पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ ।

त्यसमाथि इरानसँगको युद्धले ऊर्जा बजार र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा दबाब सिर्जना गरेको छ । शिकागो काउन्सिल अन ग्लोबल अफेयर्सको सर्वेक्षणमा ८६ प्रतिशत अमेरिकीले इरान युद्धले देशभित्रको जीवनयापन खर्चमा नकारात्मक असर पारेको बताएका छन् । ७२ प्रतिशतले युद्धले अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

यसले विदेश नीतिको बहस अमेरिकी मतदाताका लागि टाढाको विषय नरहेको देखाउँछ । युद्ध र व्यापारिक तनावको असर पेट्रोल, उपभोग्य वस्तु र पारिवारिक बजेटमा देखिएपछि त्यो घरेलु राजनीतिको मुद्दा बनेको छ ।

मतदाताको मनमा अर्थतन्त्र

रोयटर्सरइप्सोसले नोभेम्बर २ मा सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा ट्रम्पको कार्यसम्पादनप्रति समर्थन जनाउने अमेरिकीको संख्या ३२ प्रतिशत छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारलाई ४६ र रिपब्लिकन उम्मेदवारलाई ३८ प्रतिशत मतदाताको प्राथमिकता देखिएको छ ।

अमेरिकी मतदाताको मुख्य चिन्ता महँगी र जीवनयापन खर्च हो । बेरोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिका केही सूचक सकारात्मक भए पनि सर्वसाधारणले त्यसको लाभ पर्याप्त रूपमा अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक सूचक राम्रो देखिनु र घरपरिवारले आर्थिक सहजता महसुस गर्नु एउटै कुरा होइन ।

तर ट्रम्पप्रतिको असन्तुष्टिलाई डेमोक्र्याटिक पार्टीप्रतिको पूर्ण समर्थन मान्न मिल्दैन । दुवै प्रमुख दलप्रति अविश्वास राख्ने मतदाता पनि उल्लेख्य छन् । त्यसैले यसपटकको चुनावमा दलप्रतिको निष्ठाभन्दा आर्थिक अवस्था, सरकारी कामकारबाही र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वासले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय जनमत सर्वेक्षणले मतदाताको समग्र मनोवृत्ति देखाउँछ, तर अमेरिकी निर्वाचनको परिणाम राज्य र निर्वाचन क्षेत्रअनुसार निर्धारण हुन्छ । त्यसैले डेमोक्र्याटिक पार्टीले राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा अग्रता देखाउँदैमा उसले संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।

संसद्को बहुमत फेरिए के हुन्छ ?

अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ र सिनेटका ३५ सिटका लागि भइरहेको प्रतिस्पर्धाले आगामी दुई वर्षको शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्नेछ ।

डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभा वा सिनेटमध्ये कुनै एक सदनको नियन्त्रण प्राप्त गरे ट्रम्प प्रशासनमाथि संसदीय निगरानी र छानबिन बढ्न सक्छ । बजेट, नियुक्ति र नीतिगत प्रस्तावमा थप राजनीतिक चुनौती आउन सक्छ । दुवै सदनमा नियन्त्रण गुमाए ट्रम्पको बाँकी कार्यकाल अझ जटिल बन्नेछ ।

तर संसद्को नियन्त्रण परिवर्तन हुँदैमा राष्ट्रपतिको कार्यकारी अधिकार समाप्त हुँदैन । विदेश नीति र सैन्य निर्णयमा राष्ट्रपतिसँग रहने अधिकारका कारण अमेरिकी नीतिमा तत्कालै पूर्ण परिवर्तन हुने निश्चित छैन । यद्यपि संसद्मा शक्ति सन्तुलन बदलिँदा प्रशासनले आफ्ना प्राथमिकता अघि बढाउने तरिकामा प्रभाव पर्न सक्छ ।

अन्ततः आजको निर्वाचन एउटा प्रश्नमा केन्द्रित छ– अमेरिकी मतदाताले ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन् कि त्यसको कार्यान्वयनमा थप नियन्त्रण र सन्तुलन खोजिरहेका छन् ?

यसको जवाफ मतपेटिकाबाट आउनेछ । तर परिणामको अर्थ अमेरिकी संसद्को बहुमतमा मात्र सीमित हुनेछैन । त्यसले ट्रम्पको बाँकी कार्यकाल, अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र विश्व राजनीतिमा उसको भूमिकाबारे पनि नयाँ संकेत दिनेछ ।