काठमाडौं : इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको नेतृत्वमा रहेको दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक दलहरूको गठबन्धनले संसदीय निर्वाचनमा बहुमत गुमाएको छ । तर उनलाई सत्ताबाट हटाउन चाहने विपक्षी दलहरूले पनि स्पष्ट बहुमत पाएका छैनन् । यसले इजरायलमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया जटिल बनाएको छ ।

अक्टोबर २७ मा भएको निर्वाचनको अन्तिम मतगणनाअनुसार नेतान्याहुको पक्षमा रहेका दलहरूले १२० सदस्यीय संसद् नेसेटमा ५३ सिट जितेका छन् । यो संख्या सरकार बनाउन आवश्यक ६१ सिटभन्दा आठ कम हो । पूर्वसेना प्रमुख गादी आइसेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले ४८ सिट पाएको छ । प्यालेस्टिनी मूलका नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई अरब दलले भने संयुक्त रूपमा १९ सिट जितेका छन् ।

यसरी हेर्दा नेतान्याहुविरोधी दल र अरब दलको संयुक्त सिट ६७ पुग्छ । तर उनीहरूबीच सरकार गठनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति छैन । यही कारण निर्वाचनमा नेतान्याहुको गठबन्धन कमजोर देखिए पनि विपक्षीलाई सत्ता सम्हाल्न सहज भएको छैन । 

युद्धको भारले कमजोर बनाएको सत्ता

नेतान्याहुको गठबन्धनले बहुमत गुमाउनुमा युद्ध एउटा प्रमुख कारण बनेको छ । इजरायली सञ्चारमाध्यम द टाइम्स अफ इजरायलले निर्वाचनअघि नै अक्टोबर ७, २०२३ को हमास आक्रमण र त्यसपछि विभिन्न मोर्चामा जारी युद्धले नेतान्याहुको राजनीतिक अवस्थालाई कमजोर बनाइरहेको विश्लेषण गरेको थियो । 

हमासको आक्रमण रोक्न नसकेको सुरक्षा असफलताको जिम्मेवारी, त्यसपछि सुरु भएको लामो युद्ध र त्यसको निर्णायक परिणाम नदेखिएको अवस्थाले नेतान्याहुमाथि प्रश्न उठाएको छ । युद्धका कारण ठूलो संख्यामा सैनिक परिचालन गर्नुपरेको छ । लामो समयसम्म रिजर्भ सैनिकलाई सेवामा बोलाइराख्दा परिवार, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा समेत दबाब परेको छ । युद्धको निरन्तरताले आम नागरिकमा थकान र असन्तुष्टि बढाएको विश्लेषण इजरायली सञ्चारमाध्यमले गरेका छन् । 

युद्धसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विवाद अल्ट्रा–अर्थोडक्स यहुदी समुदायका पुरुषलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने विषय हो । इजरायलमा सामान्यतया सैनिक सेवा अनिवार्य छ । तर धार्मिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने अल्ट्रा–अर्थोडक्स समुदायका पुरुषलाई लामो समयदेखि विशेष छुट दिइँदै आएको छ ।

युद्धका कारण सैनिकको आवश्यकता बढिरहेका बेला ठूलो समुदायलाई सैनिक सेवाबाट छुट दिइएको विषयले आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढाएको छ । विशेषगरी लामो समय रिजर्भ सेवामा खटिएका सैनिक र उनीहरूका परिवारले यो व्यवस्थालाई असमान ठानेका छन् ।

द टाइम्स अफ इजरायलले नेतान्याहुको अल्ट्रा–अर्थोडक्स दलसँगको गठबन्धन नै उनका लागि चुनावी जोखिम बनेको उल्लेख गरेको थियो । युद्धमा सैनिकको भार सीमित समुदायले मात्र बोक्नुपरेको असन्तुष्टि नेतान्याहुकै समर्थक आधारसम्म पुगेको उसको विश्लेषण छ । 

यही विवादले नेतान्याहुलाई दुईतर्फी दबाबमा पारेको थियो । सैनिक सेवामा समानता चाहने मतदाताको माग सम्बोधन गर्दा धार्मिक दलहरू असन्तुष्ट हुने र उनीहरूको माग स्वीकार गर्दा युद्धमा खटिएका सैनिक तथा अन्य मतदाताको असन्तुष्टि बढ्ने अवस्था थियो ।

तर निर्वाचन परिणामलाई युद्धकै कारणले मात्र व्याख्या गर्न मिल्दैन । नेतान्याहुको गठबन्धन कमजोर हुनुमा मतदाताको सहभागिता, दलहरूको मत विभाजन र धार्मिक दलहरूको घट्दो समर्थन पनि महत्वपूर्ण छन् ।

कसरी बदलियो जनमत ?

इजरायली सञ्चारमाध्यम यनेट न्युजका अनुसार नेतान्याहुको गठबन्धनले सन् २०२२ को निर्वाचनमा ६४ सिट जितेको थियो । यसपटक त्यो घटेर ५३ मा झरेको छ । अर्थात् ११ सिट गुमाएको छ । 

रोचक पक्ष के छ भने नेतान्याहुको गठबन्धनले अघिल्लो निर्वाचनभन्दा करिब ८३ हजार बढी मत पाएको छ । तर मत बढे पनि सिट घटेको छ । यसको कारण समग्र मतदानमा भएको वृद्धि, विपक्षी र अरब दलको मतमा आएको ठूलो विस्तार तथा निर्वाचन प्रणालीमा मत सिटमा रूपान्तरण हुने प्रक्रियासँग जोडिएको छ ।

यनेट न्युजका अनुसार यसपटक कुल मतदान अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा झन्डै २० प्रतिशत बढेको थियो । नेतान्याहुको लिकुड पार्टीले करिब ४८ हजार बढी मत पाए पनि कुल मतमा उसको हिस्सा २३.४१ प्रतिशतबाट घटेर २०.५१ प्रतिशतमा झ¥यो । नेतान्याहुको गठबन्धनको कुल मत हिस्सा पनि ४८.३८ प्रतिशतबाट घटेर ४२.१ प्रतिशतमा पुगेको छ । 

यसपटक अरब मतदाताको सहभागिता उल्लेख्य बढ्यो । दुई अरब दलको संयुक्त सिट २०२२ को निर्वाचनमा १० थियो । अहिले बढेर १९ पुगेको छ । ती दलले यसपटक करिब आठ लाख ३५ हजार मत प्राप्त गरेका छन्, जुन अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ६३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । अरब समुदायको बढी मतदान र उनीहरूको मत विभाजित नहुनुले यो परिणाम ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

नेतान्याहुको गठबन्धनभित्र पनि धार्मिक दल सासको मत घटेको छ । उक्त दलले अघिल्लो निर्वाचनमा ११ सिट पाएकोमा यसपटक ६ सिटमा सीमित भएको छ । उसको मत हिस्सा ८.२५ प्रतिशतबाट घटेर ५.२६ प्रतिशतमा झरेको छ । अल्ट्रा–अर्थोडक्स समुदायका पुरुषलाई सैनिक सेवाबाट छुट दिने पक्षमा सासले लिएको अडानका कारण केही धार्मिक तथा परम्परागत मतदाता अन्य दलतर्फ गएको यनेट न्युजको विश्लेषण छ । 

यसरी नेतान्याहुको गठबन्धनले मतको संख्यामा केही वृद्धि गरे पनि विपक्षी र अरब दलले अझ ठूलो मत वृद्धि गरे । त्यसैले संसद्मा उसको प्रतिनिधित्व घटेको हो ।

सिटको हिसाबले नेतान्याहुको गठबन्धनमा लिकुड २७, युनाइटेड तोराह जुडाइज्म ७, सास ६, ओत्ज्मा येहुदित ७ र रिलिजियस जायोनिज्म–जेहुत ६ गरी ५३ सिट छन् ।

आइसेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा याशार २१, बेयाखाद १२, डेमोक्र्याट्स ८ र इजरायल बेतेनु ७ गरी ४८ सिट छन् । संयुक्त अरब सूचीका १९ सिट छन् । 

सरकार गठनका तीन सम्भावना 

इजरायलको संसदीय व्यवस्थामा सरकार गठन गर्न १२० मध्ये कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । अहिलेको परिणामले तीनवटा सम्भावना देखाएको छ ।

पहिलो, अरब दलको समर्थनमा आइसेनकोट सरकार बनाउने । विपक्षी गठबन्धनका ४८ सिटमा दुई अरब दलका १९ सिट जोड्दा ६७ पुग्छ । गणितीय रूपमा यो स्पष्ट बहुमत हो । अरब दल सरकारमा सहभागी भए वा बाहिरै बसेर समर्थन गरे आइसेनकोटले सरकार बनाउन सक्छन् । तर विपक्षी गठबन्धनका सबै दल अरब दलसँग मिलेर सरकार बनाउन तयार छैनन् । आइसेनकोटले पनि चुनावी अभियानमा अरब दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

दोस्रो, नेतान्याहु र विपक्षी दलबीच राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउने । यसमा नेतान्याहुको लिकुडसँग आइसेनकोटको याशार, बेनेटको बेयाखाद र लिबरम्यानको इजरायल बेतेनु सहभागी हुन सक्छन् । यी चार दलको सिट जोड्दा ६७ पुग्छ  । 

यो विकल्पमा नेतान्याहुले आफ्ना अति–दक्षिणपन्थी र धार्मिक सहयोगी दललाई सरकारबाहिर राख्नुपर्ने हुन सक्छ । विपक्षी नेताहरूले पनि नेतान्याहुलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले चुनावमा नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यस्तो सहमति राजनीतिक रूपमा कठिन देखिन्छ ।

तेस्रो, धार्मिक दलको समर्थन जुटाएर आइसेनकोटको सरकार बनाउने । उो भनेको नेतान्याहुका पुराना सहयोगी धार्मिक दललाई विपक्षी गठबन्धनतर्फ तान्नु हो । यसको संकेत यनेट न्युजले अक्टोबर ३० मा प्रकाशित गरेको समाचारमा देखिएको छ । उक्त समाचारअनुसार युनाइटेड तोराह जुडाइज्मले आइसेनकोट नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्न सक्ने जनाएको छ । तर त्यसका लागि अल्ट्रा–अर्थोडक्स पुरुषलाई सैनिक सेवाबाट छुट दिने कानुन अघि बढाउनुपर्ने उसको सर्त छ ।

नेतान्याहुलाई सत्ता जोगाउने चुनौती

निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा लिकुडले २७ सिट पाएको छ । त्यसैले नेतान्याहु अझै राजनीतिक रूपमा कमजोर भइसकेका छैनन् । तर आफ्नो पुरानो गठबन्धनबाट बहुमत जुटाउने अवस्था छैन । उनले विपक्षी दलका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन वा राष्ट्रिय एकताको सरकारको प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने हुन सक्छ ।

युद्धको निरन्तरता, सैनिक सेवाको असमान भार, सुरक्षा असफलताको जवाफदेहिता र अरब नागरिकको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अब सरकार गठनको बहसका मुख्य विषय बनेका छन् । नेतान्याहुको गठबन्धनले बहुमत गुमाउनुमा युद्धको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । तर मतपरिणामले युद्धप्रतिको असन्तुष्टिसँगै आन्तरिक राजनीतिक विवाद, धार्मिक दलको कमजोर प्रदर्शन र अरब मतदाताको बढ्दो सहभागिताको संयुक्त प्रभाव देखाएको छ । 

– एजेन्सीहरुको सहयोगमा ।