काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ । आफूलाई हटाउने निर्णय स्वीकार नगर्ने र इच्छाविपरीत सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा नजाने अडानमा रहेका कार्की कानुनी उपचारको तयारीमा छन् । यसका लागि उनले कानुन व्यवसायीसँग परामर्शसमेत गरिसकेका छन् ।

कार्कीको सम्भावित कानुनी लडाइँसँगै झन्डै ३० वर्षअघि तत्कालीन आइजिपी अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर पछि पुनर्बहाली गरिएको घटना पनि चर्चामा आएको छ । २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अहिलेझै खरेललाई हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धानको प्रमुख बनाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपी नियुक्त गरिएको थियो । तर सरकार परिवर्तन भएपछि २०५४ सालमा बनेको सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले खरेललाई पुनः प्रहरी प्रमुखमा फर्काएको थियो ।

खरेलले दिएको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रहरी नेतृत्वमा फर्किएका थिए । अहिले कार्की पनि आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा रहेकाले पुरानो घटना फेरि सान्दर्भिक बनेको हो । तर खरेल फर्किएको उदाहरणले कार्कीको पुनर्बहाली सुनिश्चित गर्दैन । त्यसका लागि अहिलेको निर्णयको कानुनी आधार, पदमुक्तिको प्रक्रिया र सरकारको अधिकारको सीमा परीक्षण हुनुपर्नेछ ।

राजीनामाको दबाबदेखि पदमुक्तिसम्म

कार्कीलाई हटाउने निर्णयअघि नै उनीसँग राजीनामा मागिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आइजिपी परिवर्तनको चर्चा निराधार भएको भन्दै त्यसको खण्डनसमेत गरेको थियो । तर घटनाक्रम त्यतिमै रोकिएन । यसबीच कार्कीले उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको बैठक बोलाएका थिए । प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, प्रतिष्ठा र नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नको सामना गर्न एकजुट हुनुपर्ने सन्देशसहित भएको बैठकलाई उनीमाथि परेको दबाबको पृष्ठभूमिमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो ।

आइजिपी परिवर्तनको चर्चा अस्वीकार भइरहेकै बेला त्यससम्बन्धी समाचार लेखेका पत्रकारमाथि प्रहरी धरपकड भयो । नेपाल प्रेसका संवाददाता विश्वमणि सुवेदीलाई कार्यकक्षबाटै नियन्त्रणमा लिइयो भने अन्य पत्रकारलाई पनि नियन्त्रणमा लिने प्रयास र सोधपुछ गरियो । यसले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विवादलाई प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यशक्तिको प्रयोगसम्बन्धी बहससँग समेत जोड्यो ।

अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले कार्कीलाई आइजिपीबाट हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय पनि गरियो । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई कारबाही गरिएको रुपमा बुझन् नहुने दाबी गरे । उनले यो निर्णयलाई पार्टीको निर्देशनको पालनाका रुपमा समेत अथ्र्याएका छन् । 

खरेल कसरी फर्किएका थिए ?

कार्कीको पुनर्बहालीको सम्भावना विश्लेषण गर्दा २०५३–०५४ को खरेल प्रकरण सबैभन्दा नजिकको ऐतिहासिक उदाहरण हो । त्यसबेला तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०५३ चैत २१ मा आइजिपी खरेललाई हटाएर उनको ठाउँमा ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो ।

आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै खरेल सर्वोच्च अदालत पुगे । उनले पदावधि बाँकी रहँदै गरिएको निर्णय बदर गरी पुनर्बहालीको माग गरेका थिए । तर रिट दायर भएको आठ महिनासम्म पनि अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको थिएन । यसबीच राजनीतिक परिस्थिति बदलियो । २०५४ असोजमा चन्द सरकार ढलेपछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने । उनको मन्त्रिपरिषद्ले खरेललाई पूर्ववत् आइजिपीमा कायम राख्ने निर्णय ग¥यो । प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरियो ।

खरेललाई फर्काउने निर्णयमा सरकारले कानुनी प्रक्रियाको प्रश्न र प्रहरी संगठनमा सिर्जना भएको अन्योललाई आधार बनाएको थियो । विशेष सेवाका अधिकृतलाई निजामती सेवाको पदमा नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नलिएको तथा कानुनले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै खरेललाई हटाइएको विषय पनि निर्णयमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सरकारको निर्णयपछि खरेलले २०५४ मंसिर २६ मा प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर पुनः पदबहाली गरेका थिए । यसरी अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदै मन्त्रिपरिषद्को अर्को निर्णयबाट प्रहरी नेतृत्वमा फर्किएको उदाहरण नेपालमा छ ।

कार्कीको कानुनी आधार कति बलियो ?

कार्कीको पक्षबाट उठ्न सक्ने मुख्य प्रश्न सरकारले आइजिपीलाई पदबाट हटाउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने मात्र होइन, कुन कानुनी आधार र प्रक्रियाबाट त्यस्तो निर्णय गरियो भन्ने हो ।

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ (२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ प्रहरी नियमावलीले आइजिपीको पदावधि चार वर्ष तोकेको छ । त्यसैले पदावधि पूरा नहुँदै हटाइएको निर्णयको औचित्य र कानुनी आधार परीक्षण हुन सक्छ ।

कार्कीको सेवा प्रवेश २०५४ सालमा भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा तत्काल अवकाश हुने अवस्था छैन । उनको पदमुक्ति नियमित अवकाश नभई सरकारको निर्णयबाट भएको नेतृत्व परिवर्तन हो ।

अदालतमा कार्कीले पदावधि बाँकी रहँदै हटाउनुको आधार, निर्णय प्रक्रिया, अधिकारको प्रयोग र त्यसमा वस्तुनिष्ठ कारण भए–नभएको विषय उठाउन सक्छन् । सरकारले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हो वा त्यसको आडमा स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको हो भन्ने प्रश्न पनि न्यायिक परीक्षणमा आउन सक्छ । 

तर सरकारसँग प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अधिकार नै छैन भन्ने तर्क पनि बलियो देखिँदैन । प्रहरी ऐनमा रहेको सरकारको इच्छासम्बन्धी व्यवस्थालाई सरकारले आफ्नो निर्णयको आधार बनाउन सक्छ । त्यसैले चार वर्षे पदावधि छ भन्दैमा बीचमै पदमुक्त गर्नै नमिल्ने सुनिश्चित गरेको मान्न सकिन्न । निर्णयको वैधता त्यसको आधार र प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ ।

पुनर्बहालीका तीन विकल्प 

कार्कीको पुनरागमनका लागि तीनवटा सम्भावना देखिन्छन् ।

पहिलो, सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आउन सक्छ । कार्कीले रिट दायर गरेपछि अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न आवश्यक ठानेमा अन्तरिम आदेश दिन सक्छ । तर अन्तरिम आदेश आउँदैमा अन्तिम पुनर्बहाली सुनिश्चित हुँदैन ।

दोस्रो, अदालतले अन्तिम फैसलाबाट सरकारको निर्णय बदर गर्न सक्छ । त्यस अवस्थामा कार्कीको पूर्वपदमा पुनर्बहालीको बाटो खुल्न सक्छ । तर सरकारले कानुनअनुसार निर्णय गरेको ठहर भएमा उनको दाबी कमजोर हुनेछ ।

तेस्रो, राजनीतिक परिस्थिति बदलिन सक्छ । नयाँ सरकार बनेमा वा वर्तमान सरकारले आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गरेमा मन्त्रिपरिषद्बाटै कार्कीलाई पुनर्बहाली गर्न सकिन्छ । खरेल प्रकरणमा यही बाटो अपनाइएको थियो ।

खरेल प्रकरणमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयले प्रहरी संगठनमा अन्योल सिर्जना गरेको थियो । त्यसबेला अर्को सरकारले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएर संस्थागत स्थायित्वको सन्देश दिएको थियो । कार्कीका हकमा पनि राजनीतिक निर्णय वा अदालतको आदेशमध्ये कुनै एक निर्णायक बन्न सक्छ ।