काठमाडौं : अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यका सबै तह र निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । उनीहरूले राजनैतिक दलको संरचनाभित्रै समावेशीकरण सवालहरू खोजी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
काठमाडौंमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र अपाङ्गता अधिकार र विकासका लागि क्रियाशील नेपालले आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितता एवम् आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी कार्यशालामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले आम नागरिक सरह पनि संवैधानिक अधिकार नदिएको गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रमका राजनीतिक दलको संरचनाभित्र नै समावेशीकरणका सवालहरू उठान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । दुखाई चोट लाग्नेलाई मात्र थाहा हुने भन्दै उनीहरूले राजनीति सबै नीतिहरुको माउ नीति भएको भन्दै आफू संलग्न भएको राजनीतिक दलभित्रै समावेशीताका सवालहरू उठान गरी सम्बोधन हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपालको संविधानमा ‘९ वटा ठाउँमा अपाङ्गता भएको शब्द लेखिनु अत्यन्तै राम्रो हो । यो विश्वमा कुनै देशमा छैन’, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल का पूर्व अध्यक्ष डा. विरेन्द्र प्रसाद पोख्रेलले कार्यपत्र पेश गर्दै भने, ‘तर दुर्भाग्य अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । यो विषयमा सबै मिलेर बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’ उनले हामी आफूले पनि सकेसम्म हात तानौँ खुट्टा होइन भन्दै अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हकमा मिसन ८४ जरुरी भएको बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार शिशिर लामिछानेले अपांगता भएका व्यक्ति संस्था र निकायले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकार सहितका सबालहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले अपांगताका सबाल उठान गर्न तयस क्षेत्रमा कृयाशिल संघ संस्था र निकायले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले निर्वाचन ऐन र कानुनकै त्रुटि रहेकाले तीनै तहका सरकारमा र संसदमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको औंल्याएका थिए । उनीहरुले निर्वाचन अनुसूचीमा भएको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलका जनवर्गीय संगठनहरुले सहजीकरण गर्नुपर्ने, सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार कार्यदल गठन र परिचालन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा सबै वडाहरुमा दलित महिला अनिवार्य गरि जस्तैगरी अपाङ्गता भएका महिला व्यक्तिलाई समानुपातिकमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश परिपालन गराउन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको संशोधनको प्रक्रियामा उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनिवार्य समावेश गराउन मागसमेत गरे ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सर्वोच्च अदालत समक्ष नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२) र (३) बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा अनिवार्य रुपमा समानुपातिक निर्वाचन हुने गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त तथा उचित आदेश समेत जारी गरि पाउँ भनी २०७४ साल असोज ४ गते निवेदन पत्र पेस गरेको थियो ।
अधिकारकर्मी सुदर्शन सुवेदी समेतले २०७४ साल आश्विन महिना २८ गते सोही निवेदनमा टेकेर पूरक निवेदन पेश गरेको सन्दर्भमा मिती २०८० पुस २६ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सोही निर्देशनलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यको भनाइ छ । नेपालको संविधान बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, तथा भौगोलिक विविधतायूक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजीक सांस्कृतिक ऐक्यवद्घता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गर्दै, वर्गिय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्घि र सामाजीक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी भइ कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सो संविधानको धारा ४२ को प्रथम संशोधनले सामाजिक न्यायको हकको उपधारा (१) मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले बिपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
