–नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’
मानव बेचबिखनसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई नियाल्दा संसारभर हुने मानव बेचबिखनमध्ये ८० प्रतिशतसम्मका त्यस्तो बेचबिखनका घटना यौनजन्य शोषणका लागि हुने गरेको देखिएको छ भने १७ प्रतिशतलाई बाँधा श्रमिकका रूपमा काम गराउने गरेको खुलेको छ । मानव बेचबिखन सम्बद्ध व्यापारबाट विश्वव्यापीरूपमा करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलर आर्जन हुने गरेको विश्लेषण छ । त्यस्तै, यस्तो अपराधबाट पीडित तीनमध्ये दुई जना महिला हुने गरेको तथ्याङ्कले जोखिम क्षेत्रमा महिला रहेको खुल्न आउँछ । एक अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा पढाउने र धेरै पैसा कमाउने बहानामा भित्रभित्रै मानव बेचबिखन हुने गरेको छ । पढाउने बहानामा साना बालबालिका तथा धेरै कमाउने बहानामा महिला तथा किशोरी मानव बेचबिखनको चपेटामा पर्ने गरेका छन् ।
यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन, मात्र केही रूप र माध्यममा फरक परेको मात्र हो । वैदेशिक रोजगारीमा फर्जी कागजका भरमा विदेश पु¥याउने र भनेभन्दा फरक काममा लगाएर असुरक्षित अवस्थामा पु¥याउने काम पनि अपराध नै हो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गम्भीर सामाजिक समस्या र सङ्गठित अपराध हो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ अनुसार मानव बेचबिखन भन्नाले कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिइ वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने वा वेश्यागमन गर्ने कार्य गरी चार किसिमका कामलाई जनाउने देखिन्छ । त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ४(२) मा गरेको व्यवस्थाअनुसार मानव ओसारपसार भन्नाले किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले शारीरिक, मानसिकरूपमा दबाब वा प्रलोभनमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाइ लग्ने वा मन्जुरीबिना नेपालभित्र वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने कार्य हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारणसभाबाट पारित पालेमा प्रोटोकल २००० ले पनि खासगरी बाँधा बनाउने, मानव अङ्ग झिक्ने, वेश्यावृत्ति गराई शोषण वा अन्य स्वरूपमा यौन शोषण, जबर्जस्ती श्रम तथा सेवामा लगाउने काम र दासता वा सो सरहका अभ्यासलाई शोषणकै रूप भनेर समेटेको छ । त्यसैगरी, २०८० चैत ३० को राजपत्रमा प्रकाशित भई थप भएको मानव तस्करीसम्बन्धी प्रावधान पनि महत्वपूर्ण छ । मानव तस्करी भन्नाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कुनै गैरकानुनी लाभ वा अन्य फाइदा लिने उद्देश्यले बदनियतपूर्वक कुनै नेपाली नागरिक, विदेशी वा आप्रवासी व्यक्तिलाई नक्कली वा झुठ्ठा कागजात बनाइ वा झुक्याइ विदेश लैजाने वा त्यस्तो व्यक्तिको आफ्नो मुलुक वा निज रहेको स्थानबाहेक अन्य मुलुकमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गराउनेसम्बन्धी कार्य गरे गराएमा मानव तस्करी गरेको मानिन्छ । यसबाहेक किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले कसैलाई नेपालको मार्ग प्रयोग गरी अर्को मुलुकमा पठाउने वा कुनै मुलुकमा पठाउने उद्देश्यले नेपाल ल्याउने कार्यसमेत मानव तस्करीमा पर्दछ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले विभिन्न आपाराधिक कार्यलाई कसूर स्थापित गरी सजायको व्यवस्था गरेको छ । मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्षसम्म कैद र दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यसैगरी कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिइ वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसूरको मात्रा अनुसार १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुन्छ । प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक मानिसको कुनै अंग झिक्नेलाई १० वर्ष कैद र दुई लाख रूपैयादेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ भने वेश्यागमन गर्नेलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको कसूर गर्न दुरुत्साहन, षडयन्त्र वा उद्योग गर्नेलाई वा सो कसूरको मतियारलाई सो कसूर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ । किन्ने वा वेच्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने व्यक्ति एउटै भएमा छुट्टाछुट्टै सजाय हुने प्रावधान छ । यो अपराधमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई थप जिम्मेवार गराउँदै २५ प्रतिशत अतिरिक्त सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा छ ।
विद्यमान व्यवस्थामा केन्द्र जिल्ला र स्थानीय तहमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समिति गठन गर्ने र आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील राख्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । सर्वप्रथम त यो प्रावधानलाई सही ढङ्गले व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ । यो वर्षको लागि तय भएको मूल नाराले भनेजस्तै तीनै तहको सरकारको प्राथमिक एजेण्डामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको नियन्त्रणको विषय समेटिनु पर्दछ । केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा यो विषयको समिति बनेर नियमित समीक्षा हुनु जरुरी छ ।
अनुसन्धानमा सरिक हुने जनशक्तिको क्षमता विकास, कानुनी सचेतना र सबै सरोकारवालाको सहभागितामा स्थानीय बस्ती र समुदायमा पुगी मानव बेचबिखनविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गरिनुपर्दछ । आपसी सहकार्यमा जिल्ला र स्थानीय तहको पायकपर्ने स्थानमा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिनुपर्दछ । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र लागू गरिनुपर्दछ । मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्यूरोलाई थप सशक्त बनाइ जिल्ला तहसम्म यसको डेस्क सञ्चालन गर्ने र माइती नेपालजस्ता सङ्घ संस्थासँगसमेत सहकार्य गर्न जरुरी छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध सबै सरोकारवाला एकजुट बन्नुको विकल्प छैन ।
