–शंकरमान सिंह
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूलाई पेन्सन र उपदान सुविधा बन्द गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यस प्रणालीले राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यो परिवर्तनले कर्मचारीले मासिक तलबबाट योगदान गर्ने र सेवा अवधिपछि योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले पेन्सनमा मात्र ८० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.७६ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यो खर्च २६ अर्ब ९२ करोड मात्र थियो । यसरी हेर्दा, एक दशकमा पेन्सन खर्च तीन गुणाभन्दा बढी भएको छ । हाल ३ लाख ५४ हजारभन्दा बढी सेवानिवृत्त कर्मचारीले पेन्सन लिइरहेका छन् ।
निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकजस्ता समूहहरूको पेन्सन खर्च गत वर्ष लगभग ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्ता खर्चहरूको वृद्धिले राज्यको वित्तीय क्षमतामा गम्भीर दबाब पु¥याइरहेको देखिन्छ । धेरै संस्थाहरू पहिले नै आर्थिक रूपमा कमजोर छन्, तर तिनीहरूको पेन्सन दायित्व बढ्दै गएको छ । सबै सरकारी निकाय, संस्था र समितिहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली अन्तर्गत ल्याएमा हामी आर्थिक दबाब कम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
वि.सं. २०७५ साउन १ देखि सरकारी सेवामा नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना लागू गरिएको थियो । यस योजनामा कर्मचारी र सरकार दुवैले निश्चित अनुपातमा योगदान गर्ने र सेवाको अन्त्यमा जम्मा रकमअनुसार सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तथापि, हालसम्म पनि पुरानो प्रणाली अन्तर्गत पेन्सन लिनेहरूलाई राज्यले पूरै रकम वहन गर्दै आएको छ । यो प्रणाली विस्तारका क्रममा अब सबै नयाँ नियुक्तिहरूलाई समेट्ने निर्णय भएको छ । ऐनअनुसार, यदि योगदान प्रणाली लागू नगरेमा भविष्यमा पेन्सन खर्च वार्षिक १ खर्ब २५ अर्बसम्म पुग्नसक्ने र राज्यकोषले थेग्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या पहिलो पटक घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २२ हजार ८८५ लाभग्राही कम हुँदा ४ अर्बभन्दा बढी रकम जोगिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग भत्ता प्रणाली जोडिएपछि दोहोरो भत्ता लिने रोकिएको अनुमान गरिएको छ । हाल जेष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति र बालबालिका गरी ६ वटा समूहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् । तर, कुल जनसंख्याको ०.७ प्रतिशत मात्रले यो सुविधा पाएका छन् । कृषक, स्वरोजगारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांस श्रमिकहरू अझै पनि प्रणालीबाहिर छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐनले अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सेना र प्रहरीको सेवा अवकाश उमेर अझै पनि ३६–३८ वर्ष छ । आयु बढ्दो अवस्थामा पुराना उमेर सीमाले पेन्सन लाभ लिनेको संख्या र अवधि दुबै बढाउने काम गरेको छ । यसले सरकारलाई थप बोझ परेको देखिन्छ ।
फ्रान्स लगायतका युरोपेली मुलुकहरूले पनि पेन्सन खर्च नियन्त्रण गर्न अवकाश उमेर बढाएका छन् । फ्रान्सले ६२ बाट ६४ बनाएको छ र ४३ वर्षको काम अनुभव अनिवार्य गरेको छ । यस्ता अभ्यासले नेपाललाई पनि सेवा अवधिको पुनरावलोकन र दिगोपन सुनिश्चित गर्न उत्प्रेरणा दिन सक्छ ।
करीब एक दशकको अवधिमा सरकारलाई पेन्सनको भार ३ गुणाभन्दा बढी परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सरकारले पेन्सनबापत २६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयबाट निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना र प्रहरीले पेन्सन लिइरहेका छन् । पेन्सन लिनेहरूको संख्यासँगै रकम पनि हरेक वर्ष बढ्दो छ । गत असार मसान्तसम्म पेन्सन पाउनेको संख्या ३ लाख ५४ हजार ८८१ पुगेको थियो ।
सँगै, नेपालको पेन्सन प्रणाली अहिलेसम्म योगदानमा आधारित नभई पूर्णतः सरकारद्वारा पोषित छ । जबसम्म योगदानमा आधारित बन्दैन तबसम्म सरकारका लागि टाउको दुखाईको अवस्था बनिरहनेछ । सँगै, पेन्सन कार्यक्रम सीमित सरकारी कर्मचारीका लागि मात्रै बनाइनु हुँदैन । जसले समाजमा निरन्तर विग्रह ल्याउँछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत निजी क्षेत्रलाई पनि जोड्न सकिन्छ । जसलाई दिगोरूपमा अगाडि लैजानु अहिलेको आवश्यता हो ।
तथापि, वर्तमान प्रणाली अझै पनि अपारदर्शी र असक्षम देखिन्छ । धेरै सरकारी संस्थाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदा पनि उनीहरूको पेन्सन दायित्व बढ्दो छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा नगद स्थानान्तरणलाई कतिपयले मत प्राप्तिको लागि राजनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग भएको आरोप लगाउँछन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणले देखाउँछ कि नगद स्थानान्तरणले गरिबी न्यूनीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । राज्यले यी योजनाहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा डिजाइन गर्नुपर्छ, लक्ष्य समूह स्पष्ट गर्नुपर्छ, र परिणाम नियमित रूपमा मापन गर्नुपर्छ ।
नेपालको वर्तमान पेन्सन प्रणाली आर्थिक दायित्वको दृष्टिले निकै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । जसको दीर्घकालीन दिगोपन र पारदर्शिताका लागि योगदानमा आधारित प्रणालीको कार्यान्वयन अपरिहार्य भइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई समावेशी, प्रभावकारी र लक्षित बनाएर मात्र हामी दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सक्छौं । सरकारी नीति, कानुनी संरचना र सार्वजनिक बजेटको सदुपयोगमार्फत मात्र दीगो सुधार सम्भव छ ।
