–चन्द्रबहादुर बस्याल
नेपालमा भ्रष्टाचार एक गम्भीर समस्या हो, जसले देशको समग्र विकास, शासन प्रणाली, आर्थिक स्थायित्व र नागरिकहरूको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । सरकारी निकायदेखि स्थानीय तहसम्म, शिक्षादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत यसको प्रभाव देखिन्छ । भ्रष्टाचारले जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछ, सार्वजनिक स्रोतहरूको दुरुपयोग बढाउँछ र समानताको सिद्धान्तमा गम्भीर चोट पुर्याउँछ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा भ्रष्टाचार कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न अत्यन्तै सान्दर्भिक र जरुरी छ । यस विषयमा गहिरो विश्लेषण गर्दै समाधानका उपायबारे सोच्नु आवश्यक छ ।
सबैभन्दा पहिला, कानुनी तथा संस्थागत ढाँचामा सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो निकाय छ तर यसको प्रभावकारिता अझै सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, अनुसन्धान प्रक्रियामा ढिलाइ, दोषीलाई सजाय नहुनुजस्ता कारणले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कमजोर बनिरहेको छ । त्यसैले, कानुन कडा बनाउनुका साथै, ती कानूनहरूको कार्यान्वयनमा स्पष्टता, पारदर्शिता र तीव्रता आवश्यक छ । विशेष अदालतहरूलाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउँदै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याउनुपर्छ ।
शिक्षा प्रणालीमा पनि व्यापक सुधार आवश्यक छ । जबसम्म नागरिकहरूमा नैतिक मूल्य, इमानदारी र सामाजिक उत्तरदायित्वबारे ज्ञान र चेतना हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ बलियो बन्न सक्दैन । विद्यालयस्तरदेखि नै इमानदारिता, नागरिक उत्तरदायित्व र पारदर्शितासम्बन्धी शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई सानैदेखि सत्य, न्याय र नैतिकताको महत्व बुझाउनु आवश्यक छ ताकि उनीहरू भविष्यमा जिम्मेवार नागरिक बन्न सकून् । यस्ता शिक्षाले दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचार घटाउने वातावरण सिर्जना गर्छ ।
राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि भ्रष्टाचार घटाउने एउटा मुख्य पाटो हो । यदि नेतृत्व वर्ग नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भने तल्लो तहसम्म शुद्ध शासन पद्धति लागू गर्न कठिन हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू र सरकारी कर्मचारीहरू आफैं इमानदार नभएसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कमजोर नै रहन्छ । नेतृत्व तहबाट स्पष्ट सन्देश जानु आवश्यक छ कि भ्रष्टाचार अस्वीकार्य छ र दोषीलाई कुनै छुट दिइने छैन । त्यसका लागि नेताहरूले व्यक्तिगत जीवनमा पनि पारदर्शिता देखाउनुपर्छ, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ र पारिवारिक तथा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितमा काम गर्नुपर्छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगले पनि भ्रष्टाचार घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने हो भने पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्न सक्छ । उदाहरणका लागि, भूमि रजिष्ट्रेसन, नागरिकता वितरण, कर संकलन, लाइसेन्स प्रणाली आदि सबै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गरिने हो भने कर्मचारीको मनपरी घट्छ, दलाली प्रथामा रोक लाग्छ र सेवाग्राहीले पनि सजिलै सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । डिजिटल प्रणालीले सेवा प्रक्रिया ट्र्याक गर्न सक्ने र अभिलेख राख्ने सुविधा दिन्छ जसले अनियमितता कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
सार्वजनिक बजेटको अनुगमन र लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउनु पनि आवश्यक छ । बजेट खर्च गर्दा पारदर्शिता अपनाइनु पर्छ, हरेक सार्वजनिक परियोजनाको विवरण सजिलै उपलब्ध हुनुपर्छ । नागरिकहरूलाई पनि विकास आयोजनाको अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार र पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसका लागि नागरिक सहभागिता, सामाजिक लेखापरीक्षण र खुला सार्वजनिक सुनुवाइको अभ्यास बढाउनु पर्छ । यसरी जनताले सरकारी कामकाजमा निगरानी राख्न सके भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई दबाब पर्नेछ र कार्यप्रणालीमा सुधार आउनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा देखाएका विधिहरूबाट पनि सिक्न सकिन्छ । उनीहरूले सुझाएका पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका सिद्धान्तहरूलाई नेपालले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको स्थान सुधार गर्न चाहन्छौं भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नीतिगत, संरचनात्मक र व्यावहारिक सुधार गर्नै पर्छ ।
निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि नकार्न सकिँदैन । व्यापार र उद्योग क्षेत्रमा पारदर्शिता र नैतिक व्यवसायिक अभ्यास आवश्यक छ । ठेक्का–प्रक्रियामा अनियमितता, कर छली, नक्कली बिलिङ, दलालीको भूमिका आदि पनि भ्रष्टाचारका स्रोत हुन् । यस्ता अभ्यास रोक्न निजी क्षेत्रलाई पनि उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनामा निगरानी र नियमहरूको कडाइ हुनु अनिवार्य छ ।
मिडिया र नागरिक समाजको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्वतन्त्र, निडर र अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता भ्रष्टाचार उजागर गर्ने एउटा सशक्त माध्यम हो । पत्रकारहरूलाई कानुनी संरक्षण, स्रोत पहुँच र सीप प्रदान गर्नु आवश्यक छ ताकि उनीहरूले डर र दबाबबिना सत्य बाहिर ल्याउन सकून् । त्यसैगरी, नागरिक समाजका संघसंस्थाहरूले जनचेतना फैलाउने, अनियमितता उजागर गर्ने र नागरिकहरूको आवाज सरकारसमक्ष पु¥याउने काम गर्न सक्छन् । यस्ता संस्थाहरूलाई राज्यले सहकार्य र समर्थन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
सार्वजनिक सेवामा नियुक्ति प्रणाली सुधार गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ । कर्मचारी छनोटमा योग्यता, पारदर्शिता र निष्पक्षताको आधार अपनाइनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, नातावाद र कृपावादले भरिएको नियुक्ति प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाउँछ । कर्मचारीहरूले कामको मूल्यांकनका आधारमा बढुवा, तलब र पुरस्कार पाउने प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । इमानदार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिइनुपर्छ भने अनियमितता गर्नेहरूलाई तत्काल कारबाही गरिनुपर्छ ।
जनताको चेतना र सक्रियता भ्रष्टाचारविरुद्ध लडाइँमा निर्णायक शक्ति हो । जब जनताले आफ्नोे हक माग्न थाल्छन्, जब उनीहरूले सेवामा ढिलाइ वा अनियमितताप्रति प्रश्न उठाउँछन्, तब सेवाप्रदायक संस्थाहरू पनि सजग हुन्छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन, यो नागरिकहरूको पनि दायित्व हो । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नोे ठाउँबाट इमानदारी अपनाउनु, गलत कामप्रति चुप नबस्नु र कानुनी प्रक्रिया अनुसार प्रतिवाद गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार घटाउने कार्य कुनै एकै पक्षको काम होइन । यसका लागि राज्यका सबै अंग, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, मिडिया, शिक्षा क्षेत्र, निजी क्षेत्र, र सर्वसाधारण नागरिकसम्मको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । इमानदार नेतृत्व, पारदर्शी प्रक्रिया, सक्षम संस्थागत संरचना र जागरुक नागरिक समाजले मात्र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको सम्भावना साकार पार्न सक्छ । यो सजिलो यात्रा होइन, तर निरन्तर प्रयास, प्रतिबद्धता र सहकार्यले यसलाई सम्भव बनाइन्छ । नेपालमा सुशासन, न्याय र समावेशी विकासको सपना पुरा गर्न भ्रष्टाचारको जरैदेखि उन्मूलन गर्नु अत्यावश्यक छ । यही बाटोबाट मात्र समृद्ध, न्यायपूर्ण र उत्तरदायी नेपालको निर्माण सम्भव छ ।
