–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
लोकतन्त्रमा उधारा गफहरू सुन्दा सुन्दा कान नै टट्टाइसकेका छन् । बाहिर जानेले सुन्नु नपरे पनि यहाँ बस्नेले त सुन्नै पर्ने हुन्छ, मानौं लोकतन्त्रको उधारो सपना वितरण गर्नु नै यसको आदर्श हो र हामी लोकतान्त्रिक भएका छौं ।
रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कुरो फेरि चलेछ, जब रोपाइँमा मलको अभावले किसानहरू प्रताडित भए । कृषिप्रधान देशमा कृषक प्रताडित हुँदा देश प्रताडित त हुने नै भयो, अनि कुरा चल्यो । निजी क्षेत्र र व्यवसायीहरू भने त्यति प्रताडित भए जस्तो लागेको छैन, वाणिज्य बैंकहरूले बचतकर्ताहरूलाई ब्याज सुका मोहरमा राखेका छन् तर भर्खरै समाचार आएको कि तिनको नाफा पौने ७२ अर्ब भएछ र लाभांशमै तिनले २१ अर्ब बाँड्ने भएछन् । एनओसीले तेलको मूल्य लागत कष्टको दोब्बर लिएर मासिक २ करोड नाफा कमाउँदा हावा बेच्ने सरकारी टेलिकमले आफ्नो नाफामा करिब ५८ प्रतिशतले गिरावट देखाएको छ । सञ्चालन आय स्थिर तर नाफा कम भएको यो साल मात्रै होइन अघिल्लो साल पनि रहेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बने तर माउसुली र झिँगा भन्कन थालेछन् । सञ्चालन नगरेको भन्दै वरपर हेभी लगानी गरेर बसेका व्यवसायीहरूले संघर्ष समिति बनाएको आज मात्रै होइन हिजोअस्ति नै हो । विमान चढ्नेहरू विदेशी विमान चढेर कति धेरै कुँदिसके, हामी अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदै छौं । धारामा पानी नआउँदा पानी दिवस, रोपो नसर्दा धान दिवस, पशुहरू सकिनै लाग्दा दुध दिवस, खीर दिवस मनाउने पनि हामी हौं । रित्तो लोकतन्त्रले गफ बढी दिएको र अब गफ दिवस पनि राख्नुपर्छ होला । हात धुने दिवस मनाउने हामी मुख हात मुख जोर्न धौधौ परी खाडी भासिनु पर्दा हातमुख दिवस मनाउनु स्वाभाविक हुन जान्छ ।
भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलको निर्माण लागत ७ अर्ब र मुआब्जा लागत २२ अर्ब, बस् लागत त मेलम्ची र अन्य पूर्वाधारका पनि धेरै छन्, यति जानौं उच्च लागत, समयावधि धेरै, काम शून्य हुने देश पनि हाम्रै हो । सुरुङ मार्ग थानकोट चलेको छैन, प्रवेश मूल्यले स्थान पाइसकेको छ । विमानस्थलहरू निजीलाई दिनु पर्ने गरी बहस हुँदै छ र यसअघि दिइएका निजी उद्यम व्यवसायीहरू त हेरि नै हालिएको हो । पाँच महिनादेखि त्यसमा उडान भरिएको छैन तर भैरहवा विमानस्थल वरपर सरकारी संयन्त्र कति धेरै छन्, तिनको सञ्चालन खर्च उठेको छैन । अर्को विमानस्थल छ पोखराको, अन्तर्राष्ट्रिय उडान दुई वर्षमा ४२ उडान भर्न सफल भएको छ, वरपर सरकारी संयन्त्र कति धेरै छन् । तिनको सञ्चालन खर्च उठेको छैन, लागत खर्च नै २२ अर्ब थियो ।
देशमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिएका छन् अहिले, लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले चासो दिएपछि सेतोलाई कालो बनाउन सकिन्छ, कालोलाई सेतो, नहुने केही कुरै हुन्न । तर २०५२ सालको चुनावी घोषणापत्रमा पनि यस्तै चासो दिइएको हो । तीन दशक मात्रै भएको हो, अब कार्यान्वयन हुन बढीमा तीन÷चार दशक त लागिहाल्ला । त्यतिबेला किसान नै भएनन् देशमा, माथिको विमानस्थलजस्तै मल कारखाना अलपत्र पर्न सक्ला । छलफलमा आएका सम्बद्ध संस्थाहरूले पार्टनरसिप कोलिसनमा मल कारखाना खोल्न सकिन्छ भन्ने कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरी सल्लाह सुझाव दिएकाले पनि विषय स्पष्टै हुन्छ । मल कारखाना खोल्न डेढ खर्ब लाग्ने रहेछ लागत र यसका लागि लिखित अध्ययन प्रतिवेदन आएको पनि आज होइन २०७७ सालमै हो ।
मल कारखानाका कुरा केही महिनापछि हिउँद लाग्दै सेलायो भने पनि अन्यथा नमाने हुन्छ किनभने लोकतन्त्रको आदर्श नै हावा कुरा गर्ने हो । सुशासन र विकासजस्तै आदर्शका कुरा हुन् यी । आदर्श कुराले खाना, नाना, छाना पुग्ने यति ठुलो रेमिट्यान्स पाउँदैनथ्यो देशले, विप्रेषणमा अब्बल हुँदैनथ्यो पनि । मान्छे निर्यात र वस्तु आयात गर्ने अब्बल देश हो हाम्रो, प्रदूषण पनि आयात गरिन्छ बढी राजनीतिको मिसावट र गन्ध पनि । विदेशी आएनन् भने, तिनले दान, अनुदान, ऋण दिएनन् भने हामी हातमुख जोर्न नसक्ने भइसकेका छौं, आन्तरिक र बाह्य ऋण कति छ त्यसको आँकडाले सो को पुष्टि गर्छ, तीव्र व्यापार घाटा सहने हामी विदेशी आयलका कच्चा पदार्थ आयात गरेर भद्दा मजाक गर्दै छौं, अर्थतन्त्र सुध्रिएको भन्ने हामी ।
राजनीति सुध्रिएको छ, यो लोकतन्त्रको आदर्श हो । बाँकी स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, अर्थ संसार वा प्रशासन सुध्रिएको थियो भने कुलिङ पिरियडको राजीनामा आउँदैनथ्यो, त्यो पनि धेरै घच्चा मच्चा सहेपछि मात्रै । नेताको संख्या र तिनको प्रशासन संयन्त्रले गरेका उच्च बेरुजु र भ्रष्टाचारका दैनिक काण्डहरूले देश सुध्रिएको होइन, बिग्रिएको देखाउँछ । महँगी र तमाम दुर्घटनाहरूले पनि त्यो देखाइरहेका छन् । स्वास्थ्य बिमामा जालझेल भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी मात्रै होइन, दुध किसान बा उखु किसान बा भुक्तानी पाउनेले समयमा कसैले पाएका छैनन् । संघीयता धान्न हम्मे हम्मे परेर अर्ब वैकल्पिक वित्त सञ्चालन कोष भन्दै नयाँ ऐनको तयारी भएकोले पनि पुष्टि हुन्छ । जनताको घाँटी निचोर्ने यो लोकतन्त्रले हावादारी गफ र राजनैतिक रोजगारी बाहेक के दिएको छ, मनन गर्नु पर्दै र ?
