–अपूर्व नेपाल
हालै एक सार्वजनिक समारोहलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्– ‘आइटी’लाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न प्रयोग गर्छौं । प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत मुलुकको कायापलट गर्न सक्ने सम्भावनालाई दर्साएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेको यो भनाइलाई कतिपयले हँसीमजाकका रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले वास्तविकता भनी सम्मान गरेका छन् । तर के प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ त ? यो प्रश्नको तथ्यसंगत जवाफ खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
हामीले बुझ्नुपर्छ, आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो । समाज, राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय वा शिक्षाका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्यजस्तै मान्न थालिएको छ । विश्वव्यापी रूपमै राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता, उत्तरदायित्व र जनहितमुखी सेवा प्रवाहलाई नै सुशासन भनिन्छ । सुशासनलाई संस्थागत बनाउन सूचना प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरालाई सामान्यकृत गर्न हुँदैन । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्दा पनि विगतमा सरकारी कामकाज ढिला, अपारदर्शी र जटिल हुने गरेकोमा सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै ती ढाँचामा परिवर्तन आएको छ । अहिले नागरिकले सूचना प्राप्त गर्ने, सरकारी निकायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने, सेवा लिनेदेखि गुनासो पेस गर्ने प्रक्रिया सहज भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने झैं सूचना प्रविधिले सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न तरिकाले मद्दत गरिरहेको छ । सुशासनका लागि पहिलो सर्त भनेको पारदर्शिता हो । जब सरकारी कार्यालय वा निकायका गतिविधि डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सार्वजनिक गरिन्छ, त्यहाँ लुकेर अनियमितता गर्ने ठाउँ कम हुन्छ । बजेट खर्च, योजना कार्यान्वयन, निवेदन दर्ता वा निर्णयको जानकारी खुला गरिएको अवस्थामा सर्वसाधारणले निगरानी गर्न सक्छन् । यसरी सार्वजनिक सूचनाको पहुँच सजिलो हुँदा जनतामा विश्वास बढ्छ, जसले शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।
अर्को कुरा जबाफदेहिता हो । सूचना प्रविधिको प्रयोगले नागरिकले आफ्ना गुनासो वा समस्या तत्कालै सम्बद्ध निकायलाई पुर्याउन सक्छन् । अनलाइन गुनासो प्रणाली, टोल–फ्री नम्बर, इमेल वा मोबाइल एपमार्फत गुनासो पेस गर्ने सुविधा हुँदा नागरिकलाई आफ्ना हकहित सुरक्षित भएको अनुभव हुन्छ । निकायहरूले पनि दर्ता भएको गुनासो वा मागलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले सुशासनलाई अझ कार्यगत बनाउँछ ।
सूचना प्रविधि र सुशासनबीचको सम्बन्ध सेवा प्रवाहमा अझ प्रस्ट देखिन्छ । विगतमा नागरिकले एउटा सानो प्रमाणपत्र लिन पनि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, घुस दिनुपर्ने वा दलाल खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले भने नागरिकता प्रमाणपत्र, जग्गाधनी पुर्जा, व्यवसाय दर्ता, कर तिर्ने प्रक्रिया वा विद्युत–पानीको बिल तिर्ने कार्य डिजिटल माध्यमबाट सजिलै गर्न सकिन्छ । यसले समय बचत गर्छ, भ्रष्टाचार घटाउँछ र नागरिकलाई सेवा सजिलै उपलब्ध गराउँछ ।
सुशासन भनेको केवल राज्य सञ्चालनमा मात्र सीमित हुँदैन, स्थानीय तहमा समेत यसको प्रयोग हुन्छ । सूचना प्रविधिले स्थानीय सरकारलाई अझ जबाफदेही बनाएको छ । स्थानीय तहका वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल पेज वा एपमार्फत योजनाको विवरण, बजेट खर्च र कार्यक्रमहरूको जानकारी खुला गरिँदा गाउँ वा नगरका नागरिकले आफ्नै सरकारको काम प्रत्यक्ष हेर्न सक्छन् । यसरी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि निगरानी बढ्छ, जसले सुशासनलाई मजबुत बनाउँछ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि बल पु¥याउँछ । निर्वाचन प्रक्रियामा मतदाता नामावली दर्ता, मतगणना र नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्य प्रस्ट, छिटो र सहज भएको छ । यसले मतदाताको विश्वास बढाएको छ र चुनावी परिणामलाई विश्वसनीय बनाउँछ ।
नेपालकै शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनिक सेवामा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगले सुशासनलाई सुदृढ बनाएको कुरालाई हामी बिर्सन हुन्न । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनलाइन अपोइन्टमेन्ट, टेलिमेडिसिन र डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणालीले उपचारलाई छिटो र सरल बनाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा अनलाइन कक्षा, परीक्षा प्रणाली र विद्यार्थी विवरण व्यवस्थापनले पारदर्शिता बढाएको छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा इ–गभर्नेन्स प्रणालीले सरकारी निर्णय र सेवामा पारदर्शिता ल्याएको छ ।
तर, सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै केही चुनौती पनि छन् । नेपालजस्ता विकासशील देशमा सबै नागरिकसँग डिजिटल पहुँच समान छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि इन्टरनेटको अभाव, बिजुलीको समस्या र डिजिटल सीपको कमी छ । यसले सुशासनलाई सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुर्याउन कठिनाइ ल्याउँछ । अर्कोतर्फ सूचना प्रविधिको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि हुन्छ । ह्याकर, साइबर अपराधी वा गलत सूचना फैलाउनेहरूले शासन प्रणालीमा अविश्वास फैलाउन सक्छन् ।
यस्ता चुनौती सम्बोधन गर्न सरकार र समाज दुवैको भूमिका हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले सगर्व सम्बोधनमा सूचना प्रविधिको चर्चा गरिरहँदा, इन्टरनेटको पहुँच विस्तार, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन र सर्वसाधारणलाई सजिलो हुने खालको प्लेटफर्म निर्माणतर्फ पनि तदारुकता देखाउन आवश्यक छ । डिजिटल प्रविधिलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्ने, गलत सूचना नफैलाउने र आफ्ना अधिकार–कर्तव्यप्रति सचेत हुने अवस्था कायम गराउनुपर्छ ।
सुशासनको आधार पारदर्शिता, जबाफदेहिता, उत्तरदायित्व र सहभागिता हुन् । सूचना प्रविधि यी चारै पक्षलाई मजबुत बनाउने माध्यम बन्न सक्छ । नागरिकले आफ्ना माग, गुनासो र सुझाव सजिलै पेस गर्न सक्छन्, निकायले ती मागलाई समयमै सम्बोधन गर्न बाध्य हुन्छ, हरेक निर्णय वा खर्च सार्वजनिक हुन्छ र नागरिकलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने वातावरण तयार हुनसक्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, सूचना प्रविधिको प्रयोग बिना आधुनिक सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालले पनि पछिल्ला वर्षमा इ–गभर्नेन्स प्रणाली, अनलाइन सेवा, मोबाइल एप र डिजिटल सूचना प्रवाहका माध्यमलाई विस्तार गर्दै आएको छ । अझै पनि नीति र कार्यान्वयनबिचको दूरी घटाउन आवश्यक छ । नागरिकलाई डिजिटल पहुँचमा समान अवसर दिने, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि प्रविधि सजिलो बनाउने र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने कार्य गर्न सके मात्र सुशासन वास्तविक अर्थमा संस्थागत हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै नेपाललाई साँच्चिकै नयाँ युगमा हिँडाउन सूचना प्रविधिको विकास अनिवार्य छ । यसको प्रयोग माथिदेखि तलसम्म गरिनुपर्छ । सरकारीतवरबाट दिइने सेवामा मात्रै होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त बनाउनै पर्छ । सकेसम्म ‘क्यास लेस’ सिस्टमलाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने ठुलो क्रान्ति नै हुन्छ भन्नेमा दुविधा छैन ।
(लेखक नेपाल, साइबर विज्ञ हुन् ।)
