काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रलाई लगानीको उचित वातावरण सिर्जना गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौमा सुरु भएको पाँचौं नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रसँग हातमा हात मिलाएर जान तत्पर रहेको बताए । ‘पूर्वाधार विकास आर्थिक वृद्धिका लागि उत्प्रेरक पक्ष हो । यस तथ्यलाई मनन् गर्दै हामीले राम्रो सडक, पूर्वाधार विकास, ट्रान्समिटर लाइन आदिको विकासमा प्राथमिकता दिएका छौँ ।’उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समृद्ध नेपालको मूल आधार दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार भएको बताएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले पूर्वाधार सम्मेलनले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका विभिन्न आयामहरुमा छलफल गर्न अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरु, नीति निर्माताहरु, विज्ञ, सरोकारवालाहरु एउटै मञ्चमा ल्याउन सफल भएको बताए । उनले भने, ‘यो सम्मेलनले एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता अनुरुपको आधुनिक, सुरक्षित र हरित पूर्वाधार विकासको मार्गचित्र कोर्न ठोस योगदान गर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’ सम्मेलनले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने, दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना एवम् गरिबी न्यूनीकरणमा समेत योगदान गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानमा उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र अब सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने बताए । ‘हाँमी बाच्यौं, स्थिर अर्थतन्त्र कायम राख्यौं । केही कुरामा ढिलो भयो होला तर टाट पल्टेनौं । अन्य देशमा जस्तो जबरजस्ती कर लगाएर पेल्ने नीति छैन । संकटको समयमा हामीले केही न केही गर्नैपर्छ तर अन्य किसिमका प्रतिवन्धहरु सधैं भइरहेको छैन ।’ उनले भने ।
भारतको नीति आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. राजिवकुमारले दिगो पूर्वाधार विकासमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढी हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको भन्दै उनले पूर्वाधार विकास गर्दा यसमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले नेपाल, भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकबीचको सहकार्यका लागि क्षेत्रीय स्तरको ढाँचा बनाएर अगाडि बढ्न सकिने बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै विकासको कार्यमा सहयोग गर्ने गरी अहिले भएका केही व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न लागिएको बताए । ‘ब्याजदरलाई सिंगल डिजिट बनाएका छौं । पूर्वाधारको निम्ति ठूलो रकम आवश्यक पर्ने हुनाले वैदेशिक लगानीका प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाएका छौं,’ उनले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण योजनामा सरकारले चाँडो निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए । ‘ठूला परियोजनाको सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । जमिन प्राप्त गर्ने ठूलो चुनौती छ । प्रविधि भित्र्याउन धेरै समस्या छ । कर बढी छ र परियोजनामा लगानी धेरै हुन्छ । परियोजनामा व्यवस्थित लगानी छैन,’उनले भने ।
