–खिमराज गिरी
नेपाल एक भूपरिवेष्टित, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहु आयामिक विविध धर्म, जातजाति, भाषा, संस्कृति र संस्कार भएको देश हो । संसारका साना देशहरूमध्ये एक रहेको नेपाल पहिलादेखि नै स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा विश्वसामु परिचित हुँदै आइरहेको छ । यहाँ विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथा, हिमाल, हरियाली बन–जङ्गलले ढाकिएका पहाड, तराइको सम्म फाँट, विभिन्न नदीनाला तथा ताल तलैया र झरनाहरू भएकोले पनि जल, जङ्गल, जमिन, जनावर, जडीबुटीको धनी देश भनेर चिनिन्छ । तथापि, प्राचिनकालदेखि विभिन्न धर्म संस्कार र संस्कृति मान्दै आइरहेका नेपाली जनताले कहिल्यै पनि भौगोलिक रूपमा पराधीन भोग्नु परेन । हिन्दु अधिराज्यको रूपमा चिनिने नेपालमा प्राचिनकालदेखि विभिन्न शासकहरू लिच्छवी, मल्ल, शाह, राणाकाल हुँदै २००७ सालमा नेपाली जनताको ठुलो संघर्ष र बलिदानपश्चात् र स्वयम् स्वर्गीय राजा त्रिभुवनले पनि राणा शासनको अत्याचार सहन नसकेर प्रजातन्त्र ल्याउनमा सहयोग गरेको पाइन्छ । तथापि प्रजातन्त्र आयो भने पनि २००७ देखि २०१७ सालसम्म विभिन्न दलहरूको अपरिपक्व राजनीतिक परिपाटी, राजाको दाउ एकातिर, त्यस्तै भारतीय दृष्टिकोण अर्कोतिर, त्यसै गरी भर्खर मात्र सत्ता च्युत हुनुपरेको पीडा राणाहरूमा पनि हुनु आदि कारणले प्रजातन्त्र टिक्न सकेन र २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन व्यवस्था लागू गरे । तत्पश्चात् ३० वर्षको शासनपश्चात् नेपाली जनताको प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि बलिदान तथा राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रको समेत सहयोगमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो ।
अव प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरू नेपालको संविधान २०४७ मा नै उल्लेख गरियो र तत्पश्चात् सरकारी सञ्चारमाध्यम मात्र नभएर निजी क्षेत्रले समेत मिडिया सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गर्यो । तत्पश्चात् क्रमशः कान्तिपुर, नागरिक, मध्यान्ह दैनिकलगायत विभिन्न दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक रूपमा पत्रपत्रिकाहरू सञ्चालनमा आए र जनताका समस्याहरू उजागर गर्ने र राज्य संयन्त्र समक्ष पनि सुनुवाइ हुने मौका मिल्यो । निजी रूपमा विभिन्न रेडियो तथा टेलिभिजनहरू सञ्चालन हुन थाले । दूर दराजका मानिसहरूका विविध समस्याहरू पनि सम्बोधन हुने मौका मिल्यो । मानिसहरूले हिँडडुल गर्न, बोल्न, लेख्न तथा आफ्ना मनमा लागेका अभिव्यक्तिहरू प्रष्टरूपमा राख्न पाउने अधिकार स्थापित त भयो तर, २०५२ सालबाट माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा मुलुक पर्यो । देशमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था ल्याउने, सर्वहारा वर्गका छोराछोरीहरू पनि शासकीय सत्तामा जान सकुन्, विभिन्न जातजातिहरूको प्रतिनिधित्व राज्य सञ्चालनको संयन्त्रमा हुन सकोस् भन्ने मुख्य अभिप्रायको साथ सञ्चालन गरिएको सशस्त्र जनयुद्ध १० वर्षसम्म चल्यो र अन्ततः नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल र विद्रोही दल माओवादी पक्षबिचमा सम्झौता भएर फेरि २०६२।६३ सालमा राजा फालेर गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था ल्याउने आन्दोलनको अभियान सुरु भयो । राजा ज्ञानेन्द्र सत्ता च्युत भए र जनताको छोरा राष्ट्रपति तथा सरकार प्रमुख भए । देशमा गणतान्त्रिक संविधान २०७२ सालमा लागू भयो ।
तत्पश्चात् जनताले अब त देशमा सुशासनको प्रत्याभूति अनुभव गर्न पाइन्छ भन्दै गर्दा गणतन्त्र आएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि देशमा न भनेजस्तो विकासको गतिले फड्को मार्न सकेको छ न त १२ बुँदे सम्झौताबारे जनतालाई खुलस्त रूपमा भनिएको छ । यसको विपरीत २०७२ सालमा उल्लेख गरिएको संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार चुनावमा समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरेर कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन असफल हुने देखियो र जहिले पनि दुई वा दुईभन्दा बढी १० वटा दलसम्म मिलेर सरकार बनाउँदा जनसरोकारको विषयमा काम गर्नेभन्दा दलहरू आन्तरिक सत्ता भागबन्डामा नै लिप्त हुने झन् द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न भएर न त राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्यो न त सामाजिक सद्भाव नै, न त धार्मिक स्थिरता । सदैव सत्ता खिचातानीमा राजनीतिक दलहरू अल्झिएर विकासले निकास पनि पाउन सकेन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि खेल्ने मौका पायो । यसले गर्दा व्यवस्था बदलिए पनि गरिब नेपालीको अवस्था भने जस्ताको तस्तै पहिलाको जस्तै भएको छ ।
अहिले सञ्चारको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास भएर प्राचीन कालमा रोमको सहरमा सञ्चालन भएको एक्टा ड्युर्ना ५९ बिसी देखिको पत्रकारिताको धारणा अमेरिकामा सन् १६९० मा सुरु भएको ‘पब्लिक अक्युरेन्सेस बोथ फरिगन एन्ड डोमेष्टिक’ प्रकाशित पत्रिका हुँदै बेलायतमा सन् १७०२ मा प्रकाशित भएको डेली कुरान्ट पत्रिकादेखि विकसित भएको छापा पत्रकारितासँगै सन् १९०० ताका रेडियो र सन् १९३६मा टेलिभिजन प्रसारण पत्रकारिताको विकासले गति लियो र मानिसहरूका सम्पूर्ण समस्याहरू उजागर गर्ने माध्यम बने यी छापा र प्रसारण पत्रकारिता क्षेत्रहरू । तथापि यतिले मात्र पुगेन र मानिसहरूले नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने क्रममा सन् १९८० को दशकपछि इन्टरनेटको आविष्कार भयो र विश्व सन् १९९० पछि डिजिटल युगमा प्रवेश गर्यो । तत् पश्चात् सोसिएल मिडियाको जन्म भयो र अनलाइन मिडियाले संसार जगतमा भएका र घटेका यावत घटनाहरू क्षणभरमा नै प्रचार प्रसार गर्न सक्ने भए । सामाजिक सञ्जालअन्तर्गत अहिले फेसबुक, इन्टाग्राम, ट्विटर, म्यासेन्जर, ह्वाटस्एप, ब्लग, युटुवलगाएत विभिन्न एप्लिकेसन सफ्टवेयर मानिसले चलाउन सक्ने भए । यसैअनुरूप नागरिक पत्रकारिताको धारणा आयो र हाल आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सको अवधारणा विकसित भएसँगै त झन् विश्वको सञ्चार क्षेत्रमा नसोचेको प्रगति भएको ठानिन्छ ।
यसर्थ, सञ्चार क्षेत्रको विकासको गति अगाडि बढ्दै गर्दा सोसिएल मिडियाको प्रादुर्भाव भएसँगै मानिसहरूले बोल्न र लेख्न पाउने आफ्नो अधिकारको प्रयोग के सही अर्थमा गरेका छन् त ? हो, अहिलेको राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिकलगायत विविध क्षेत्रमा देखिएको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई समाजले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने आजको आवश्यकता देखिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको बढ्दो विकाससँगै जति पनि विकासको अनुभव मानिसले गरेका छन् त्यसमा विनाश पनि त्यत्तिकै निम्तिएको तितो सत्यलाई मानिसहरूले नकार्न भने सक्दैनन् । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दा राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा देखिएको अराजक शैली, सञ्जाल प्रयोग गर्ने तरिका, मानिसहरूमा एक–आपसमा लगाइएको सत्य या मिथ्या आरोप–प्रत्यारोप, सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीका यति पक्षधर मानिसहरू भए, तर त्योभन्दा पनि एउटा मेयरका सञ्जाल फलोअर्स धेरै भए जस्ता विषयमा चर्चा हुने गरेको छ । जसका आधारमा राजनीतिक पात्रको प्रतिष्ठालाई गणना गर्ने गरिएको छ । आज विचार र सिद्धान्तको विषय छायामा परेका छन् । यो एकदमै चिन्ताको विषय बनेको छ ।
देशमा राज्य सत्ता सञ्चालनको लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीन प्रमुख अङ्गहरू हुन्छन् र त्यसमा अर्को महत्वपूर्ण चौथो अङ्गको रूपमा पत्रकारिता क्षेत्र हुन्छ । जसले राज्यका विभिन्न निकायमा भए गरेका गतिविधिहरू यर्थाथ रूपमा जनतालाई उजागर गर्ने र चेक एन्ड ब्यालेन्समा ल्याउने काम यसले गर्छ । तथापि अहिले सञ्चालनमा आएको नयाँ सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू सबै नभनौँ केहीको उद्दण्डता शैलीले गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक लगायत समाजमा दैनिक सरोकार राख्ने विविध विषयमा अराजकता सिर्जना गर्ने काम भइरहेका छन् । आज कयौँ परिवारमा मोबाइलको अनावश्यक प्रयोगले कति कामको खती भएको छ भने सरकारी कार्यालयको त कुरै नगरौँ ।
आज एउटा सामान्य किराना पसललगायतका व्यापारीले स्थानीय निकाय, कर विभाग, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग गरी तीन तीन ठाउँमा कर राज्यलाई तिरेका छन् तर, माथिका ठुला उद्योग व्यवसायीले भने उनीहरूको मर्जीअनुसार राज्यलाई कर तिरे पनि नतिरे पनि यसको कुनै लेखाजोखा छैन । कतिपय स्थानीय निकायहरूले जनताले तिरेको करको सदुपयोग आफ्ना मानिसहरू छानेर तीर्थ मन्दिर भ्रमणमा लैजाने, तिजको भोजभतेर ख्वाउने, अनावश्यक ठाउँमा खर्च गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी राखेर राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्ने, जनताका प्रतिनिधि स्वयम नै गिट्टी बालुवाको ठेकेदार बन्ने आदि अनियमितताको काममा न त स्थानीय पत्रकारिता क्षेत्रले नै निगरानी बढाउन सकेको छ न त नागरिक आफैँ सचेत भएका छन् । हो, चुरो प्रश्न यही नै हो ।
नेपाललाई हरेक क्षेत्रको विकासको लागि अगाडि बढाउने हो भने दूरदर्शी नेतृत्व, समावेशी शासन र समाजका सबै क्षेत्रका मानिसहरूको सक्रिय सहभागिताको अनिवार्य छ । सामूहिक प्रयास र हरेक क्षेत्रमा नागरिक आफैमा नैतिकता जाग्न सक्यो र अहिलेको सामाजिक सञ्जालको हौवामा नलागेमा अघि बढ्न सकिन्छ । तसर्थ, सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय तथा भूगोलका मानिसहरूको सामूहिक प्रयासले नै समृद्ध, समतामूलक र दिगो भविष्यका रूपरेखाहरू कोर्न सकिन्छ । यसको लागि भविष्यको मार्गचित्र आजै कोर्ने हो र त्यही रेखाकंनमा हिँड्न सकियो भने मात्र विकासको प्रतिफल पाउन सकिएला अन्यथा, हामी र हाम्रो समाज कता जाँदैछ भन्ने अन्योलतामा रुमलिनु बाहेक अरू उपलब्धि केही हाता पर्ने छैन यदि यस्तै विचलनमा कुँद्न थालियो भने ।
