संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३०) आगामी नोभेम्बरमा ब्राजिलको बेलेममा हुँदै छ । जुन सम्मेलनका लागि आयोजकसँगै विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो तयारी गरिरहेका छन् । नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस सम्मेलनमा जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, जलवायुजन्य क्षति–नोक्सानी र हिमालय संरक्षणका मुद्दा प्राथमिकताका रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ ।
वातावरणीय ह्रासमा न्यून योगदान भए पनि नेपाल विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा जोखिमयुक्त देशहरूमध्ये एक हो । हिमनदी पग्लने, हिमताल फुट्ने, पहिरो, खडेरी तथा तराई–मधेसमा बारम्बार आउने बाढी र डुबानजस्ता समस्या तीव्र हुँदै गएका छन् । यी प्रभावले विशेषगरी गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई बढी असर गरेको छ । नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवादले हरित, लचिलो र समावेशी विकास, स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र समतामूलक ऊर्जा पहुँचमा जोड दिँदै, हरित र जैविक अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने आह्वान गरेको थियो ।
नेपालले हालै राष्ट्रिय वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन परिषद्, पेरिस सम्झौताको धारा–६ अन्तर्गतका छलफल र संयुक्त राष्ट्र महासचिवको उच्चस्तरीय सहभागितासहितका बैठकमार्फत आफ्नो तयारीलाई बलियो बनाएको छ ।
हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूबाट २५ करोडभन्दा बढी र तल्लो तटीय क्षेत्रका १ अर्ब ६५ करोड मानिस प्रत्यक्ष लाभान्वित छन् । यी हिमनदीहरूको द्रुत पग्लिने क्रम र बाढीको जोखिमले नेपाललाई विश्वकै चौथो जोखिमयुक्त देशको सूचीमा राखेको छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूको योगदान न्यून भए पनि प्रभाव असमान रूपमा बढेको छ । त्यसैले नेपालले विगतका कोप सम्मेलनहरूमा जस्तै यसपटक पनि धनी राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने र विकासोन्मुख देशहरूका लागि वित्तीय पहुँच सहज हुनुपर्ने अडान लिने तयारी गरेको छ ।
हाल जलवायु वित्तमा पहुँच कठिन र प्रक्रिया झन्झटिलो रहेकाले, वैदेशिक सहयोगका स्रोतमा नेपालजस्ता मुलुकलाई समस्या भोग्नुपरेको छ । बाढी, पहिरो, डुबान, रेकर्ड तोड तापक्रम वृद्धि र प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूले यो संकट अझ गहिरिँदै गएको स्पष्ट छ ।
कोप–२९ मा नेपालले जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानी, न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, तथा समावेशितालाई प्राथमिकता दिएको थियो । जुन सम्मेलनमार्फत स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपालले निरन्तर दबाब दिने तयारी गरेको छ ।
हिमनदीहरू बर्सेनि औसत ६० मिटरको दरले खुम्चिँदै छन्, जसले नयाँ हिमताल निर्माण र तिनको विस्फोटबाट हुने बाढीको जोखिम बढाएको छ । सगरमाथा क्षेत्रको हालको हिमताल बाढी, २०२४ को वनडढेलो, २०२३ को कागबेनी बाढी र २०२१ को मेलम्ची बाढीले जलवायु प्रकोपको तीव्रता प्रस्ट पार्छन् । यी घटनाहरूका कारण समुदायहरू गरिबी, विस्थापन र जीविकोपार्जनको संकटमा परेका छन् ।
नेपालले सन् २०२१–२०३० बीचको एनडिसी कार्यान्वयनका लागि ३३.०४ अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०५० सम्मको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनका लागि ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ तर नेपाल आफैंले त्यसको सानो अंश मात्र जुटाउन सक्ने अवस्थामा छ । नेपालले जलवायु वित्तलाई आफ्नो सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा एकीकृत गर्दै जलवायु बजेट ट्यागिङ लागू गरेको छ । तर स्पष्ट पुनः विनियोजन रणनीति र नतिजामुखी नीति अभावमा यसको प्रभाव सीमित देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र निजी लगानीको परिचालन आवश्यक छ ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण नेपाल जलवायु प्रकोपको केन्द्रबिन्दुमा पुगेको छ । जुन अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपालले यसपटक तथ्यांक, प्रमाण र सशक्त नीति प्रस्तावसहित कोप–३० मा प्रस्तुत हुनुपर्नेछ । जलवायु वित्त, पर्वतीय संरक्षण, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु न्यायमा आधारित कार्यसूचीमार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ ।
