सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच जारी मतभेद निष्कर्षमा नपुग्दै सरकारले वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३१ भदौ मध्यरातबाट लागू हुनेगरी संसद् अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेको हो । सामान्यतः अधिवेशन अन्त्य भइरहँदा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । तर यसपटक अधिवेशनको समीक्षा गर्नेगरी नेताहरुले सम्बोधन गर्ने संभावना न्यून छ । किनकि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने अडान लिएको छ । गत १२ भदौमा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले ‘माओवादी हिंसा’ शब्द प्रयोग गरेपछि माओवादी सांसदहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । माओवादीले संसदको रेकर्डबाट भट्टराईले प्रयोग गरेको शब्द हटाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादीको माग बमोजिम निर्णय नगरेपछि संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
अवरुद्ध संसद् खोल्ने पहल समेत प्रभावकारी भएको देखिदैन । बरु माओवादीलाई संसद् अवरोध गर्न दिने, तर ‘माओवादी हिंसा’ शब्दप्रतिको अडान नछोड्ने एमालेको नीति देखिन्छ । तसर्थ ३१ भदौमा तोकिएको बैठक बस्दै नबसी संसद् अधिवेशन सकिने संभावना बढी छ । संसद् बैठक नबसी अधिवेशन अन्त्य भए सांसदहरुले वर्षे अधिवेशनको समीक्षात्मक सम्बोधन समेत गर्न पाउनेछैनन् । बरु राजनीतिक तिक्कता बोकेरै राजनीतिक वृत्त चाडबाँडमा होमिनेछन् । दशैं, तिहार, छठ, नेपाल संवत्, साकेला उधौली लगायत पर्वको शुभकामना दिनेगरी नेताहरु लाग्नेछन् । यद्यपि मनमा भने सत्तारुढ र विपक्षी कित्ताको तिक्तता कायमै रहनेछन् । जबकी यो बेला चलिरहेको संसद् अधिवेशनको एजेण्डा नै फरक हुनुपर्ने थियो । झण्डै दुई दशक अगाडि सकिएको आन्दोलनलाई हिंसात्मक भन्ने वा जनयुद्ध भन्नेमा केन्द्रीत मतभेदले संसद् बैठकहरु अवरुद्ध भइरहनु हुन्थेन । तर जे नहुनुपर्ने हो, त्यही भयो ।
दशैं नजिकिएकाले घर फर्कनेहरुलाई सहज बनाउने विषय संसद्मा एजेण्डा बनेन । सार्वजनिक यातायात छलफलको विषय बनेन । घरघरसम्म बजारले शासन गरिरहेको छ । मूल्य निर्धारण बजारको मनपरीबाट भइरहेको छ । आमसाधरण नागरिकले बाँच्नै नसक्ने परिस्थिति छ । चाडका बेला उपभोग्य सामग्रीको माग बढ्ने, यसैबेला कृतिम मूल्यबृद्धि हुने जस्ता विषय संसद्मा छलफलको एजेण्डा नै बनेन । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन कानुनहरु संशोधन तथा निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यस्ता विषयहरूमा छलफल हुन सकेन । तर सत्ता स्वार्थमा आधारित राजनीतिक एजेण्डा बढाएर संसद् बन्धक बनाउने तहसम्म पुग्यो । जनताका समस्या नभएर सांसदहरुले आफ्ना दलको पोजिसन बोल्नुपर्ने परिस्थिति देखियो । यसरी संसद्को दृष्य उल्टो देखिएको छ । तर अब नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम संसद्मा छलफल नभएपनि सम्पादन हुनुपर्छ । सरकार त्यसतर्फ केन्द्रीत हुनुको विकल्प छैन ।
