रौतहट : भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा परेका रौतहटका कटहरिया नगरपालिका नगरप्रमुख अजय प्रकाश जयसवाल र नगरउपप्रमुख रिता देवीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालतले कटहरिया नगरप्रमुख जयसवाल र उपप्रमुख रिता देवीसहित ११ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ ।
योजना सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भनी आरोप लागेका उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने कुनै प्रमाण नै नपुगेको भन्दै अदालतले मेयर र उपमेयरसहित ११ जनालाई नै सफाइ दिएको हो ।
विशेष अदालतबाट सफाइ पाउनेहरुमा मेयर अजय प्रकाश, उपमेयर रिता देवी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साह, इन्जिनियरद्वय राजेशकुमार साह, मोहम्मद मकसुद आलम, योजना शाखाका प्रमुख राम नरेश प्रसाद यादव, वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य समिशविक्रम साह, मनोजप्रसाद जयसवाल, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सरोजकुमार साह, कोषाध्यक्ष बबिता चौधरी र सचिव योगेन्द्र साह रहेका छन् ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारु, तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सबै आरोपितहरुलाई सफाइ दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ असार २० गते उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि लगत्तै २०७९ जेठ १५ गते मेयर जयसवालले आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक बसेर कटहरिया नगरपालिकाको वडा नम्बर २ जमुनिया बजारमा रहेको सामुदायिक भवनमा टायल लगाउने काममा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।
अख्तियारमा मुद्दा दायर भएसँगै नगरप्रमुख, उपप्रमुख, दुई कार्यपालिका सदस्य, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रामप्रकाश साह र दुई कार्यपालिका सदस्यसहित केही कर्मचारीहरू निलम्बित भएका थिए । तर विशेष अदालतले सोमवार सफाइ दिएलगत्तै उनीहरूको निलम्बन फुकुवा भएको छ ।
कटहरिया नगरपालिका–२ स्थित जमुनिया बजारमा रहेको एउटा सामुदायिक भवनमा टायल्स मार्वल लगाउन उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएको थियो ।
आ.व. २०७८/०७९ मा टायल्सको कामको लागि रकम विनियोजन भएकोमा समितिले लागत इस्टीमेट अनुसार काम नगरेको, लागत अनुमान अनुसार काम नगरी थोरै काम गरेर बढी काम गरेको भनी बिल भर्पाइ बनाइ रकम भुक्तानी लिएर आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा वास्तविक गरेको काम भन्दा अनियमित ढंगले १२ लाख ५२ हजार ९४१ रुपैयाँ ९५ पैसाभन्दा बढी भुक्तानी लिइ–दिइ भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो ।
अधुरो सामुदायिक भवनमा टायल्स तथा फ्लोरिङको कामका लागि गठन भएको उपभोक्ता समितिले गरेको कम कामलाई बढी देखाएर भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
