.jpg)
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभामा विकास निर्माणमा नेपाली सेना संलग्न रहेको विषयमा प्रश्न उठेको छ । रक्षा मन्त्रालयको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमाथि छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले नेपाली सेनाको जिम्मेवारीबारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।
यो सँगै नेपाली सेनालाई विकास निर्माणमा संलग्न गराएको भनेर यदाकदा हुने गरेको आलोचनाले संसदमा प्रवेश पाएको हो । सेनालाई सुरक्षाको जिम्मेवारीमै सीमित गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु सहमत देखिन्छन् ।
सरकारले नेपाली सेनालाई काठमाडौं–तराई मधेश द्रतु मार्ग (फास्ट ट्रयाक)सहित धेरै सडक निर्माणको जिम्मा दिएको छ । यो विषयमा बेलाबेला संसद र सार्वजनिक स्तरमा बहस हुने गरेको छ ।
प्रमुख सत्ताघटक नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सेनाको उपयोगबारे राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु बोल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आज यो कुरामा मुख खोल्न सक्दैनन् नेताहरुले । तर, हामीले अब सोच्नुपर्छ’ उनले भने ।
विकास निर्माणमा संलग्न गराउँदा सेनाको महत्वाकांक्षा बढ्दै जाने र त्यसले भविष्यमा संकट ल्याउन सक्ने गुरुङको भनाइ छ । ‘धेरै महत्वाकांक्षा बढ्यो भने त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रमाथि, गणतन्त्रमाथि ‘विभिन्न देशमा महत्वकांक्षा बढ्दा संकट पैदा भएको देखेका छैनौं ? हामीले देखेका छौं’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतम नेपाली सेनाको इज्जत जोगाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । यसका लागि सेनाको जिम्मेवारीबारे पुनरावलोकन हुनुपर्ने उनको राय छ । ‘सेनालाई विकासमा लगाउनुपर्छ । तर, विकासमा लगाउने क्रममा ब्यापारमा लगायौं भने लामो दुरीमा त्यसले स्खलन लिएर आउँछ’ उनी थप्छन्, ‘सेनामा प्रश्न उठेको, टीकाटिप्पणी भएको राम्रो हुँदैन । यतापट्टि हामी लक्षित हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ध्रुबबहादुर प्रधान नेपाली सेनाको दूरगामी सदुपयोगका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपाली सेनालाई डिप्लोमेटिक (रणनीतिक) रुपमा प्रयोग गरेको इतिहास नेपालसँगै रहेको प्रधानले सुनाए ।
‘सेनाको प्रयोगको कुरा मात्रै गर्ने होइन, त्यसलाई हामीले डिप्लोमेटिक कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विगतका इतिहास हामीसँग साक्षी छ । ब्लकेड (नाकाबन्दी) भएको बेलामा पनि सेना सक्रिय गराएको कारण अलि छिटो कार्य भएको हामी सम्झिन सक्छौं’ प्रधानले भने ।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह नेपाली सेनालाई विकासमा लगाउन सकिने तर, सेनालाई नै ठेक्का लगाउन दिन नहुने बताउँछन् ।
‘आर्मी जसले विकासको जिम्मा लिएको छ । आर्मीले उही ठेकेदारलाई नै ठेक्का दिने हो भने सडक डिभिजन र सेनामा के फरक पर्छ ?’ साहले प्रश्न गर्छन, ‘ठेकेदारमार्फत नै गर्ने हो भने आर्मीमार्फत किन गराउने ?’
