काठमाडौं : बालविवाहमा बलात्कार मुद्दा नचल्ने भएको छ ।  प्रेममा परेर वा बाबुआमाको मञ्जुरीबिना विवाह गरेका नाबालकहरुलाई अभिभावकले बलात्कार, अपहरण तथा शरीर बन्धक लगायतका एकीकृत कसुरमा मुद्दा चलाउने गरेका थिए । अबदेखि यस्तो दाबी गरिए मुद्दा चल्ने छैन । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बालविवाहमा बलात्कार मुद्दा नचलाउन सरकारी वकिलका कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ । यो सँगै बालविवाहमा बलात्कार मुद्दा नचल्ने भएको हो । परिपत्रमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बालविवाह गरेकै आधारमा बलात्कारको मुद्दा नचलाउन भनिएको छ । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बलात्कार भएकै घटनाबाहेक बालविवाहको कसुर आकर्षित हुने अवस्थामा अरु मुद्दा नजोड्न निर्देशन दिएको हो ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई संरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा अधिक अपराधीकरण गरी नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउने भन्दा सुधार गर्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुन्छ ।’

अरु अपराध गर्ने उद्देश्य नराखेको तर बालविवाह गरेकै कारण अरु कसुर आकर्षित हुने देखिएमा ‘अधिक अपराधीकरण नहुने व्यवस्था गर्नु’ निर्देशनमा भनिएको छ । 

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार तराई लगायत विभिन्न जिल्लाका कारागार र बाल सुधार गृहहरुको अनुगमन गरेपछि यस्तो निर्णयमा पुगिएको हो । 

उनी भन्छन्, ‘तराई लगायत विभिन्न जिल्लाका कारागार र बाल सुधार गृहहरुको अनुगमन गरेपछि यस्तो निर्णयमा पुगिएको हो । सर्वोच्च अदालतको ब्याख्याले पनि बालविवाहमा बलात्कार मुद्दा नचल्ने भनेको छ । यस आधारमा निर्णय लिइएको हो ।’ 

सर्वोच्च अदालतले पनि बालविवाहमा बलात्कार मुद्दा नचल्ने ब्याख्या यसअघि गरिसकेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७९ कात्तिक २८ गते गरेको फैसलामा यस्तो ब्याख्या छ । उक्त फैसलामा विवाहपछि यौनसम्बन्ध हुनुलाई ‘सामाजिक मान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवं शारीरिक आवश्यकता भएकाले विवाहित पति–पत्नीको भावनासाथ शारीरिक सम्पर्क रहेको’ भनी बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको विद्यमान कानुनले विवाहका लागि योग्य उमेर भनेर २० वर्ष तोकेको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ अनुसार यदि २० वर्ष नपुग्दै कसैले विवाह गर्न पाउँदैनन् । अगावै विवाह गरेका कारण धेरै किशोर वा युवा बलात्कार मुद्दामा जेलमा छन् । 

कम उमेरमै विवाह वा बाल विवाहपछि भएको आपसी सहमतिको यौन सम्बन्धलाई पनि बलात्कार भन्दै अदालतले फैसला गरिदिँदा धेरै किशोर बाल सुधार गृह वा जेलमा पुगेको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो ब्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा बालविवाहपछि भएको यौनसम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी भन्न नमिल्ने उल्लेख छ । 

सर्वोच्च अदालतको यही फैसला र ब्याख्याका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बालविवाहमा बलात्कार मुद्दा नचलाउन भनेको हो ।