काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भुक्तानी अभावमा मुलुकको निर्माण उद्योग अत्यन्त जटिल अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले चाडवाडको मुखमा समेत व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाउँदा हजारौं व्यवसायी र उनीहरुमा आश्रित लाखौं मजदुरको बिचल्ली हुने अवस्था रहेको जानकारी गराएको छ ।
‘विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरुको निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करीब ४५ अर्ब रहेको छ’ पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने । राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरुलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यमा भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिन सक्ने महासंघले बताएको छ ।
विगत दुई वर्षदेखि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरे बापत निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने सम्पूर्ण रकम तत्काल निकास हुने भनी प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीहरु लगायतले पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि कुनै सुनुवाई नभएको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । सरकारी रवैयाका कारण राज्यमाथिको निर्माण व्यवसायीहरुको ‘भरोसा’ नै टुट्ने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० र ०८०/०८१ देखिकै निर्माण व्यवसायी हरुलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल विना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकुल अवस्था उत्पन्न भएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
यसरी समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण आपूर्ति चक्र नै अस्त व्यस्त भई निर्माण सँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्दहुने भयावह स्थिति रहेको महासंघले जनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले हचुवाका भरमा आयोजनाहरु ल्याउँदा निर्माण उद्योगमा समस्या थपिँदै गएको महासंघ अध्यक्ष सिंहले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । राज्यले टेण्डर निकालिसकेपछि त्यसमा सहभागी हुने दायित्व निर्माण व्यवसायीको भएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले त्यस्ता आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताको जिम्मा राज्यकै हुने बताए । राज्यसँग अहिले ६ खर्ब भन्दा बढीका आयोजना भएपनि स्रोत सुनिश्चितता नभएको अध्यक्ष सिंहको भनाई थियो ।
‘एकातर्फ सरकारले भुक्तानी दिन नसक्ने, साइट उपलब्ध नगराउने र अर्को तर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुु निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरुलाई आतंकित पार्नेजस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको ‘निर्मम’ व्यवहार देखिएको छ’ समग्रमा सरकारी निकायको समन्वय अभाव तथा कार्यसम्पादनमा हुने कमी कमजोरी कै कारण परियोजना रुग्ण भई निर्माण व्यवसायीहरु मात्र प्रताडित हुने परिपाटीले निर्माण उद्योग आक्रान्त भएको महासंघको दाबी छ ।
