–नारायण नेपाल
परिभाषा र अभ्यास
संघीयता ‘फेडेरालिजम’ ल्याटिन शब्द ‘फोइडस’बाट व्युत्पत्ति भएको हो । जसको अर्थ करार वा सन्धि सम्झौता हो । १८ औँ शताब्दीको उत्तरार्धसम्म राज्यहरूबिचको अन्तर सरकारी सम्बन्ध थियो । जर्मन विद्वान जोहानेस अल्थुसियस (१५५७–१६३८) सिद्धान्तकार अधिवक्ता थिए । आधुनिक संघीयताको पिता भनेर उनलाई चिनिन्छ । फोरम अफ फेडेरेसनका अनुसार विश्वका २५ देश संघीय मुलुक छन् । विश्वमा ५ वटा समाजवादी र ९ वटा पूर्वसमाजवादी मुलुक रहेका छन् । विश्वका ४३ प्रतिशत जनसंख्या संघीय मुलुकमा रहेका छन् । १९७ वटा एकात्मक सरकार छन् । विश्वमा विभिन्न १९ देशमा संघीयता विघटन भएको तथ्य छ । अमेरिकी संघीयतामा संघले ९, प्रदेशले ७ र संघ प्रदेशको संयुक्त अधिकार ७ वटामा रहेका छन् ।
संघीयता केन्द्र र परिधिबिचको सम्झौता हो । जहाँ केन्द्र परिधिमा हाबी हुन शक्तिशाली छैनन् र केन्द्र परिधिबाट अलग हुन पनि शक्तिशाली छैनन् । जस्तो; एकात्मक पञ्चायतले स्वायत्तता विकेन्द्रीकरण ल्यायो तर, समानता र सन्तुलन कायम हुन सकेन ।
नेपालमा संघीयता
प्राचीन संघीयता राज्यहरूको सामूहिक गठबन्धनको स्वरूप हो । हाम्रो लिच्छवी गणतन्त्र संघीयता ‘महामण्डलेश्वर’लाई लिन सकिन्छ । आजभन्दा २५०० वर्षअघि बौद्ध दर्शनका तीन नारा ‘बुद्धम, शरणम् गच्छामी’ संघम्, शरणम् गच्छामी’ धर्मम्, शरणम् गच्छामी’ अर्थात् संघ थियो । नेपाल एकीकरणका बेलामा समेत एकात्मक राज्य सन्धि, सम्झौता वा करारबाट बनेको दृष्टान्त पाइन्छ । करार÷सन्धि÷सम्झौता÷साझेदारीको अभ्यास हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा भएको पाइन्छ ।
आधुनिक नेपाली राजनीतिमा संघीयताको बहसको थालनीको इतिहास हेर्ने हो भने माओवादी जनयुद्ध (२०५२–२०६३)ले संघीयताको बहसको थालनी गर्यो र त्यो बहसलाई उत्कर्षमा पुर्यायो । माओवादीले थालेको युद्ध र आन्दोलनको अभियानमा स्वायत्त गणराज्यको अभ्याससमेत गरिएको थियो । आजको राजनीतिको जगसमेत रहेको २०६२ मंसिर ७ को १२ बुँदे सम्झौतामा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ भन्ने शब्दावली उल्लेख छ । २०६३ मङ्सिर ५ को शान्ती सम्झौताको बुँदा नं. ३ मा राजनीतिक आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ । यसैको बुँदा नं. ३.५ मा राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ । जनयुद्ध जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को पहिलो संशोधन २०६५ ले नेपालमा संघीयताको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने प्रावधान थपेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ५६ उपधारा १ मा तीन तहको व्यवस्था गरेको छ ।
यो राजनीतिक यात्राको सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले २०६४ सालमा महासमिति बैठकबाट संघीयतामा जाने निर्णय गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको विधानको नवौँ संशोधन, २०७५ को प्रस्तावनामा ‘नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक उपलब्धिप्रति गर्व गर्दै’ भन्ने शब्दावली उल्लेख छ । सोको परिच्छेद १, २.२ उद्देश्यमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यम....’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ । आजको राजनीतिमा जनआन्दोलनको सहयात्री दल र नेता त्यो दल विधानमा भएको शब्दमा गर्व होइन, आत्मग्लानि गर्दै यो प्रणालीविरुद्ध किन बहकिँदै छन् ? कांग्रेस नेतामाथि गम्भीर सैद्धान्तिक र राजनीतिक प्रश्नसमेत उठेको छ । पछिल्लो समय २०८१ असार ३ गते ओली–देउवा ७ बुँदे सहमतिको बुँदा नं. ७ नेपालको संविधान २०७२ धारा १६२ (१) प्रतिकूल छ । संघीयतामा चासो चिन्ता गर्ने श्रीराम श्रेष्ठजस्ता नेता कार्यकर्ताको यो राजनीतिक अभियानले अझै उग्ररुप लिन जरुरी छ ।
शिशु संघीयता र विभ्रमको खेती
हिजोआज यो बामे सर्न लागेको हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध, हाम्रो शिशु संघीयताविरुद्ध व्यापक विभ्रमको खेती चलेको छ । चित्त नबुझी भित्र्याएको बुहारीजस्तो नकारात्मक भ्रम मात्रै फैलाउने काम भएको छ । वामे सर्दै गरेको सात÷आठ वर्षको यो शिशु संघीयतालाई दोष थुपारेर अरू सबै पन्छिने, पानीमाथि ओभानो बन्ने प्रयास हुँदैछ, यो गम्भीर अराजनीतिक तर्क हो । जस्तो कि; छोरा जन्मिनु र घरमा डढेलो लाग्नु, खेतमा पहिरो जानु सँगै हुँदा दोष त्यही शिशुलाई ‘मुल्याहा भएर’ भन्ने गरिन्छ ।
नेपाली राज्यको पुनर्संरचनामा हामीले प्रशासनिक विभाजन मात्रै गरेका छौँ । हाम्रो सामथ्र्य र पहिचानका बारेमा गम्भीर बहस र छलफलमा सामेल हुन सकेनौँ कि ? आजको हाम्रो जिडिपी तथ्याङ्कले त्यस्तै देखाउँछ । अझै भनौँ सिंहदरबार धाउने संस्कार उस्तै बन्नु भएन । आँठो काटेर मात्रै संघीयता हुँदैन ।
विगत र आजको फरक
विगतमा केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य प्रणाली थियो । यद्यपि, संरचना अहिलेको जस्तै देखिन्थे । अहिलेको परिपाटीभन्दा थप खर्चिलो र अव्यवस्थित थिए । केन्द्र, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, गाउँ÷नगर गरी पाँच तहको संरचना थियो । त्यतिखेरका यी संरचना नाम मात्रैका थिए । अधिकार सम्पन्न थिएनन् ।
तर संघीयताभित्रको तीन तहको संरचनामा सबै तह उस्तै बलिया छन् । भलै यो विकास क्रमको बाटोमा छ । आज संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँट भएको थियो । संख्यात्मक तुलना गर्दा पनि संरचना थप व्यवस्थित भएका छन् । तत्कालीन समय भएका पालिकाको संख्या ३ हजार ९१९ थियो तर, आज ७५३ पालिका छन् । जुन शक्ति सम्पन्न छन् ।
आज प्रति तहमा महिला, दलित, जनजातिको अनिवार्य प्रतिनिधित्व छ । जुन व्यवस्था यसअघि थिएन । विगतमा जस्तो कुनै पनि तहले आर्सीवादमा बजेट पाउने अवस्था अहिले छैन । बजेट न्यायिक हिसाबले वितरण हुन्छ ।
समस्या कहाँ हो ?
यो संक्षिप्त विमर्शपछि हामीले सोच्न र खोज्न जरुरी छ हाम्रो समस्या कहाँ हो ? हाम्रो विधिमा समस्या हो कि, हाम्रो समाजमा ? हाम्रो राज्यमा समस्या हो कि हाम्रो प्रणालीमा हो ? गहिरो खोज जरुरी छ । समस्या हाम्रो नियतमा हो कि नीतिमा हो ?
जुनै खाले राजनीतिमा वर्चस्व र षडयन्त्रको सिद्धान्तबिच अन्तर–सम्बन्धीत राजनीति हुन्छ । त्यसैले हामी बहकिन जरुरी छैन । हामीले प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदलौँ, दुर्बलतालाई सबलतामा प्रोत्साहित गरौँ । के सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अधिकार पाएका सबै घरबार भाँडिँदैनन् । नाटो र इयुले वोस्नीया हर्जगोभिना जोडिन्छ भने रुसले क्रिमियनपछि युक्रेन मिसाउन सक्छ भने हामी भू–राजनीतिको भुमरीतिर नलागौँ । हामीले टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा होइन, टाउकोमै लगाऊँ । राज्य रूपान्तरणको यो अभियानले दिन नसकेको जनतालाई डेलिभरी दिन हो सबै मिलेर जनताको तल्लो आधारभूत तहमा डेलिभरी दिने प्रयास गरौँ । संघीयताको विकल्प एकात्मकता होइन, अग्रगमनको विकल्प पश्चगमन हुँदै होइन ।
