–भरतप्रसाद देवकोटा
१६ देखि ४० वर्षको उमेरसम्मलाई युवा मानिएको छ । भनिन्छ युवा राजनीतिका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत परिवर्तनका सम्भारका साथै राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हुन् । साहस सिर्जनशीलता उत्सुकता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण युवा समूहलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोत मानिन्छ । तसर्थ, राष्ट्रको समग्र विकास र परिवर्तनमा युवाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । गुणात्मक र संख्यात्मक दृष्टिले युवा राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड भएकाले युवाको सर्वांगीण विकास गरी उनीहरूलाई राष्ट्र र निर्माणको मूलधारमा ल्याउन अन्ततः जरुरी रहेको छ ।
युवाका विषय सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९९ देखि प्रत्येक वर्ष अगस्ट १२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणासँगै युवासम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू आयोजना गरी सन् २००० देखि नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा भने सन् २००४ देखि युवाका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको आयोजनामा कार्यक्रम मनाउन थालिएको थियो ।
राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नयाँ आयाम दिन सक्ने युवा वर्ग वर्तमान अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताका एजेन्डामा अलमलमा छन् । गरिबी विभिन्न प्रकारका भेदभावहरू तथा सीमित रोजगारीका अवसरसँग पौंठेजोरी खेलिरहन बाध्य छन् । युवालाई राजनीति स्वार्थका लागि साधनका रूपमा मात्र प्रयोग नगरी उनीहरूको सक्षमताका आधारमा उपयुक्त स्थानसहितको संलग्नता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक आधारमा गरिने विभिन्न प्रकारका भेदभावहरूको अन्त्य गरी युवाको सरकारी तथा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको सहज पहुँचका लागि अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ ।
युवा समुदाय भनेको नागरिक समाजका सबै वर्गबिचको कडी हो । युवा वर्गको दृष्टिले आफ्नो देशभित्र सुरक्षित र प्रगति उन्मुख भविष्य देख्न सकिन्न भने विकल्पको खोजीमा उनीहरू बिदेसिनु अस्वाभाविक होइन । युवा वर्ग मोजमज्जा र सुखसहेल भोग गर्ने कामनाले बिदेसिने गरेका होइनन् किनकि उनीहरूले पनि प्रवासमा स्थापित नहुन्जेल कडा परिश्रम लाग्नुपर्ने हुन्छ । प्रवासमा खर्चिने जत्तिकै जोस, जाँगर, मेहनत र लागतले स्वदेशमै आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने स्थिति रहँदो हो त युवाहरू किन बिदेसिनुपथ्र्यो ?
२०७९ सालको निर्वाचनमा युवाहरूको संख्या १३ हजार ८ सय ९३ अर्थात् ३९ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेश तहमा २३ दशमलव ६३ प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा १३ दशमलव ९ प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ६ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको थियो । यसरी राज्य सञ्चालनका तह र तप्कामा युवाको उपस्थिति तथा कार्यक्रमले अझ थप बल तागत ऊर्जा र क्रियाशीलता अभिवृद्धि भएको छ । जसबाट युवाका नीति निर्माणमा सार्थक सहभागिता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक जीवनमा सहभागिता वृद्धि भएको देखिन्छ । युवामा नैतिकता, चारित्रिक गुण तथा अनुशासन विकास गरी परिवर्तित विश्व श्रम बजारमा खरो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देशभक्त, पौरखी, सिर्जनशील, लगनशील र प्रतिस्पर्धा उत्साही ऊर्जाशील युवा बनाउनका निमित्त राज्य थप बलपूर्वक लाग्नुपर्छ ।
देश विकासका लागि विभिन्न योजना बनायौं तर पनि आशातीत सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । यसो भन्दैमा फेरि हामी निराशा भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन किनभने धेरै लामो समय हाम्रो विकृत राजनीति र विकृत परिवेशद्वारा सुसूचित भएको कारण हामीले गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आउन केही समय लाग्छ । मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दो छ । हजारौंको संख्यामा दक्ष युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसकै कारण भोलि मुलुकलाई आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको अभाव हुन सक्छ । अहिले पनि धेरैजसो सिपमूलक काम छिमेकी देशबाट आएका युवाले गरिरहेका छन्, त्यो जनशक्ति स्वेच्छाले आफ्नो मुलुक फर्कियो भने भोलिको अवस्था के होला ?
युवाहरू भनेका राष्ट्रका अमूल्य सम्पत्ति हुन्, युवाहरूलाई सही दिशानिर्देश गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो । युवा जनशक्तिको सदुपयोग विदेशमा होइन स्वदेशमा हुनुपर्छ । दिगो विकासको अवधारणाले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षबीच सन्तुलन, सहकार्य र अन्तरघुलनको माग गर्छ । भावी पिँढीका आवश्यकताहरूको उपलब्धतामा प्रतिकुल प्रभाव पर्न नदिने गरी वर्तमान पिँढीका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने विकासको रणनीतिको दिगो विकास आवश्यक छ ।
दिगो विकास भनेको प्राकृतिक स्रोत, वातावरण, जनसंख्या र विकास गतिविधिबीचको सन्तुलित सम्बन्ध हो । व्यापार उदारीकरण, सामाजिक–आर्थिक सहकार्य, सहशताब्दी विकास लक्ष्य र पूर्वाधार विस्तार दिगो विकासका मुख्य आयाम हुन् । नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय आवश्यक छ । नीति तथा योजना बनाउँदा आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा प्रशासनिक विशेषतालाई ध्यान दिई विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण मानिँदै आएको छ । १५औं र १६औं योजनाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्दै, उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ । युवालाई राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने परम्परागत सोच हटाएर, उनीहरूलाई राज्यका सबै तहमा सार्थक सहभागिता गराउनु अहिलेको आवश्यक हो ।
सूचना प्रविधिको विकासले नेपालमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । आजको दिनमा एसएमएस, भिडियो च्याट, युट्युबजस्ता माध्यममार्फत तत्काल सूचना आदानप्रदान सम्भव भएको छ । युट्युबलगायतका डिजिटल प्लेटफर्महरूले युवा उद्यमशीलतालाई सहयोग पुर्याइरहेका छन् । यद्यपि, सूचना प्रविधि प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने मानक र प्रणालीमा एकरूपता अभाव देखिन्छ ।
नेपालमा युवा सहभागिता अझै न्यून छ । युवाको विकासमा पहुँच, शिक्षा, सीप, रोजगारी र नेतृत्वको अवसर सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । देशको श्रम बजार सीमित भएकाले हजारौं युवा बर्सेनि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । ६०–८० लाखसम्म नेपाली युवा १ सय ७२ देशहरूमा कार्यरत छन् । असुरक्षित वैदेशिक श्रमका कारण हजारौं युवाले ज्यान गुमाएका छन्, जुन चिन्ताको विषय हो ।
सरकारले कुल बजेटको १० प्रतिशत युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि छुट्याउने नीति लिएको छ । ‘युथ भिजन २०२५’ अन्तर्गत स्थानीय सरकारहरूमा युवा परिचालन बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा करिब ४० प्रतिशत उम्मेदवार २१–४० वर्षका युवा निर्वाचित भएका थिए ।
२०८२/८३ को बजेटले प्रत्येक प्रदेशमा रोजगार मेला, १६ वर्षमाथिका युवालाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन र ‘जेन जी’ उद्योगलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली युवा उद्यमी महासंघले पनि युवा उद्यमशीलता प्रवर्धनमा योगदान दिइरहेको छ । सरकारले यसअघि जस्तै यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता, रक्तदान, वृक्षरोपणजस्ता कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरू केवल देखावटी नभई, युवाका समस्या समाधान र उनीहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने माध्यम हुनुपर्छ ।
