काठमाडौं : आइतबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अविरल वर्षाबाट भएको जनधनको क्षतिबारे सर्वदलीय बैठक राखे । बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरूले विपद्को पूर्वतयारीमा सरकारको आवश्यक ध्यान पुर्याउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
गत बिहीबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परेर आइतबार बेलुकीसम्म १७० जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ भने ४२ जना भन्दा बढी बेपत्ता छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्षाले निम्त्याएको विपत्तिमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको टिप्पणी गर्यो ।
पार्टीका तर्फबाट सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जारी गरेको सूचना पुर्याए पनि पूर्वतयारी गर्न सरकार सुस्त बनेको बताए ।
बैठकपछि उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘पूर्वतयारीका कामहरू तदारुकताका साथ गर्नमा हामीले कमी रहेको महसुस गर्यौं । तत्काल पहलकदमी लिएर खोज, उद्धारका काममा सरकारले जति तदारुकता देखाउनुपथ्र्याे । त्यसमा सुस्तता देखियो ।’
अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सरकार विपद् व्यवस्थापनमा चुकेको निष्कर्ष सुनाएको छ । रास्वपाको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले पनि यही निष्कर्ष निकालेको छ ।
विपद्को पूर्वतयारीमा ध्यान नपुगेको टिप्पणी पछि सरकारले राहत र पुनस्र्थापनामा सरकार गम्भीर बन्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यसका लागि सर्वदलीय बैठकले बिभिन्न ९ वटा निर्णय समेत गरेको छ ।
अविरल वर्षाको कारण आएको बाढीपहिरोमा परी प्रभावित भएका र घाइते भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उचित वासस्थान, खाना, पानी र अन्य राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
वर्षाका कारण गएको पहिरो र बाढीले आवागमन अबरुद्ध भई गन्तब्यमा पुग्न नसकी अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्लाको यातायात व्यवसायी संघ र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा गन्तव्यमा पुर्याउने निर्णय छ ।
देशको राजधानीलाई बाँकी भूभागसँग जोड्ने सबैजसो राजमार्गहरूमा सानो ठूलो रोकावट आई आवागमन अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी तत्काल पहिरो पन्छाएर सडक सूचारू गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त प्रशारण लाइन र विद्युत गृहहरूको मर्मत सम्भार गरी विद्युत आपूर्ति र सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले अवरूद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा यथासक्य छिटो सूचारू गर्ने सर्वदलीय बैठकको निर्णय छ । बाढी र पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त भएका खानेपानी प्रणालीको मर्मत सम्भार गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न खानेपानी मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गर्ने भनिएको छ ।
विपद् पछिको महामारीको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक निरोधात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि प्रयोग गरी प्रभावित क्षेत्रमा औषधि उपचार र आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
दसैं, तिहार, छठजस्ता पर्वलाई समेत लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्यास लगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्यका सामान सुपथ मूल्यमा सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पुल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायको भवन, विद्युत संरचना लगायत पूर्वाधार र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले संकलन गरि पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।
बाढीपहिरोबाट घरवास गुमाएका पीडितहरूका पुनस्र्थापनाका लागि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण सँगको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।
सबै राजनीतिक दलहरू तीनै तहको सरकार र नीजि क्षेत्र समेतको समन्वयात्मक एवं एकीकृत प्रयासमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम गनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
