– बाबुकाजी कार्की
विद्युत्तीय सवारी साधनको प्रयोगमा आकर्षण बढ्दो छ । खनिज तेलको दिन प्रतिदिन बढ्दो मूल्य तथा वातावरणीय स्वच्छताको लागि पनि विद्युत्तीय सवारी साधनको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको छ । वातावरणीय प्रदूषणलाई न्यूनिकरण गर्न विद्युत्तीय सवारी साधनको भूृमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा ट्रली बस विसं २०३२ देखि २०५८ साल सम्म काठमाडौं त्रिपुरेश्वर देखि सूर्यविनायक भक्तपुर सम्म चलेको थियो । राणाकालमा नै हेटौंडा काठमाडौं विद्युतीय रोप—वे चलेको थियो । माल पाएर चाल नपाएको कारणले ती सबै इतिहास बने । पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा लोकप्रीयता बढ्दै गएको छ । विद्युत्तीय सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहनको खाँचो खट्किएको देखिन्छ ।
विश्वमा नै जलश्रोतको दोश्रो धनि देश नेपालले लोडसेडिंगको सकस खेप्न छोडेको केही समय भए पनि विद्युतको पर्याप्त प्रयोग गर्न अझ केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ । आगामी दिनमा उत्पादित विद्युत खपतको व्यापारिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्तन गर्ने बेला आइसकेको छ । नेपाल सरकारले भारत, चीन र बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने रणनीति अपनाएको भए तापनि त्यति भरपर्दो नहोला कि भन्ने आशंका कायमै छ । यस्तो विषम् परिस्थितीमा उत्पादित विद्युत स्वदेशमै खपत गर्ने रणनीति दिगो समाधानको उपाय हुन सक्छ । यसको लागि डिजेल पेट्रोल लगायतका खनिज तेल र ग्यासबाट चल्ने यातायातका साधनलाई विद्युतबाट चलाउने उपाय खोजिनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।
नेपालमा सन् २०३० सम्म कम्तीमा २० प्रतिशत यातयातका साधन विद्युतीय बनाउने लक्ष्यकासाथ सार्वजनिक यातायातलाई सहज सुबिधायुक्त र वातावरणमैत्री बनाउन खनिज तेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई क्रमश विस्थापित गर्दै लैजान विद्युतीय यातायातका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनाको लोकार्पण गरिएको थियो । जसमा सन २०५० सम्ममा खनिज इन्धन उपभोग आधा घटाउने, सन २०४० सम्म विद्युतीय रेलवेको नेटवर्क विस्तार गरिने, सन २०२५ सम्म वायुको गुणस्तर सुधार गरी स्वस्थकर बनाउने आदी महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरिएको थियो । यी लक्ष्य साकार पार्न ठुलै अठोट र दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो पर्छ ।
हाम्रो देशमा खनिज तेल नहुनु, विश्वमा खनिज तेलको भण्डारण रितिंदै जानु, दिन प्रतिदिन तेलको भाउ बढ्दै गैराखेको परिवेशमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन र प्रयोग दिगो विकल्प हुन सक्छ । विकसित देशहरुले समेत विद्युतीय वाहनहरुको प्रयोगमा उच्च प्राथमिकता दिदै राष्ट्रिय कार्यजोनामा समय नै तोकेर तेलको खपत कटौती गर्ने घोषणा गरेका जगजाहेर छ । चीनले सन २०३० सम्म सम्म सम्पूर्ण बिद्युतीय बाहन मात्र चलाउने घोषणा गरेर तीब्र रुपमा कार्यान्वयन गर्दै छ । भारतले १० वर्षपछि विद्युतीय कार मात्र उत्पादन गर्ने र ठूला साधनहरुमा पनि क्रमश परिवर्तन गर्दै लैजाने घोषणा गरेको छ । प्रकृतिमा जैविक इन्धन रित्तिंदै गएको र वातावरणीय प्रभावका कारण डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने यातायातका साधनलाई विद्युतीय सवारी साधन बाट विस्थापन गर्ने विश्वमा होड नै चलेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग अपरिहार्य नै भैसकेको छ । अहिले नेपालको व्यापारघाटा उच्च हुनुको प्रमुख कारण इन्धन आयत नै हो । वार्षिक २ खर्ब भन्दा बढी रकमको खनिज तेल भारतबाट खरिद गर्दै आएको र यातायात साधनको संख्या बढ्ने क्रमसंगै इन्धन खपत पनि बर्सेनी बढ्दो छ । विद्युत बाहन र विद्युत चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेर उत्पादित बिजुलीको खपत देश भित्र नै गरेर व्यापार घाटा उल्लेख्य मात्रामा घटाउने मात्र नभएर स्वच्छ वातावरण कायम गर्न पनि मद्दत पुग्ने वास्तविकता हो । एलपी ग्यास बाट १० लिटर पानी उमाल्न १६ रुपैयाँ लाग्छ जबकी विद्युत बाट १० रुपैयाँमा नै उमाल्न सकिन्छ, पेट्रोल कार प्रति किलोमिटर ७ रुपैयाँ खर्चिनु पर्छ । विद्युतीय कारलाई २ रुपैयाँ र डिजेल बसहरुलाई प्रति किलोमिटर इन्धन लागत १७ रुपैयाँ लाग्छ भने विद्युतीय बसलाई प्रति किलोमिटर १३ रुपैयाँ भए पुग्छ । विद्युतीय स्कूटर प्रति किलोमिटर लागत ५० पैसा हो भने पेट्रोल इन्जिन स्कुटर प्रति किलोमिटर २ रुपैयाँ पर्न जाने विश्लेषणात्मक तथ्यांक विद्युत प्राधिकरण को छ । विद्युतीय सवारी साधन किन्दा पहिला केही महंगो भए तापनि सञ्चालन खर्चमा किफायती रहने देखिन्छ । सरकारको बोली र व्यवहारमा तालमेल नमिलेको कारण विद्युत्तीय सवारी साधनको प्रयोग करको कहरमा थल्लिएको छ ।
बर्तमानमा एलपी ग्यासबाट चल्ने सफा टेम्पो, ब्याट्री बाट चल्ने कार, स्क्ूटर, हाइब्रिड कार, विद्युतीय रिक्सा आदीको संख्या क्रमश बढ्दै छ । पछिल्लो समयमा विद्युतीय रेल, बस लगायतका यातायातका साधनको प्रयोग बारे सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रमा बहस हुन थाल्नु सकारात्मक हो । ठूला कुरा र सपना बाँड्ने तर कार्यान्ययनमा उदासिनता देखाउने नेपाली राजनीतिको संस्कार नै बनेको अनुभवमा बिद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन पनि हल्लामा नै सीमित हुने त हैन भन्ने आशंकालाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न । विद्युतीय सवारी साधनको दिगो विकास र विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास र विस्तार हुनु पहिलो शर्त हो । विद्युतीय सवारी साधन पहिला किन्दा केही महंगो पर्ने भएकोले भन्सारमा न्यायोचित छुट, पायकपर्ने ठाउँमा चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई सवारी साधन सञ्चालनमा प्रोत्साहित गर्ने आकर्षक नीति, आवश्यक पार्टपूर्जाको सहज उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले पक्कै पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा आसातित प्रगति हुने वास्तविकता हो ।
सरकारी निकायबाट नै विद्युत्तीय सवारी साधन प्रयोगको सुरुवात भए प्रभावकारी हुनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु र विशिष्ट कर्मचारीबाट विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने, कर्मचारी ओसारपसार गर्ने साना तथा मझौलाखालका विद्युतीय बसहरु सञ्चालन गर्ने, सरकारी र अर्धसरकारी निकायका सवारी साधनहरु पनि विद्युतीय बनाउदै लाने, निजी क्षेत्रहरुको संलग्नता बढाउन केही समयको लागि भारी मात्रमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्ने, विद्युत प्राधिकरणले अनिवार्यरुपमा विद्युत वाहन मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लिने, वित्तीय संस्थाहरुबाट विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न सहुलियत दरमा ऋण प्रवाहको व्यवस्था आदीले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग प्रति आकर्षण बढाउन सक्छ । वातवरणीय तथा आर्थिक फाइदाको लागि विद्युत्तीय सवारी साधनको प्रयोगमा विकास र विस्तारलाई तीब्रता दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सवारी साधन आयातको क्रममा हुने झन्झटिलो प्रक्रिया र भन्सारलगायतका शुल्क अव्यवहारिक किसिमले निर्धारण गरिने कारणबाट विद्युत्तीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो ब्याकगेयर लगाउने काम भएको छ ।
