काठमाडौं : निर्मला कुर्मीको हत्याबारे सरकारले अनुसन्धान गर्ने भएको छ । योसँगै कुर्मीको न्यायका लागि गत साउन २५ गतेदेखि जारी आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरीको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत रुबी खान र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच मंगलबार तीन बुँदे सहमति भएको हो । मंगलबार साँझ भएको सहमतिपत्रमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट उपसचिव दिलकुमार तामाङ र आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट रुबी खानले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सँगै आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
सहमतिपत्रमा निर्मला कुर्मीको अपहरण शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ । अनुसन्धानका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्षबीच गत असार १० गते भएको सहमतिअनुसार शीघ्र निरुपण गर्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेलाई लेखी पठाउने सहमति छ । विगतमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई थप अनुसन्धानका लागि आवश्यकताअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्काल काजमा खटाउने उल्लेख छ ।
आन्दोलनरत पक्ष र उनीहरुको परिवारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई लेखी पठाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी अधिकारकर्मी विजयबाबु शिवाकोटीसहित आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट मोहम्मद शेर वागवान, वसन्त रन्जितकार, मनकुमारी गुरतालको रोहबरमा उक्त सहमति भएको हो ।
वार्ताको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव दिलकुमार तामाङले गरेका थिए ।
यसअघि दुवै पक्षबीच गृह मन्त्रालयमा एक चरणको वार्ता गरी सहमति नजिक पुगेपछि साँझ पुनः आन्दोलन गरिरहेकोस्थल माइतीघरमै पुगेर गृहको टोलीले सहमति गरेको हो ।
निर्मलाको २०७६ चैत १४ मा शंस्कास्पद मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्यु प्रकरण र सम्पत्ति हिनामिनाको अनुसन्धानपछि मुख्य अभियुक्त नेपालगन्जकै बादशाह कुर्मीविरुद्ध पाँच कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनले निकालेको थियो ।
प्रहरीले बादशाहविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ, किर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले करिब डेढ वर्षअघि नै निकालेको थियो ।
तर, बादशाहविरुद्ध मुद्दा चलेको छैन । यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्ने सहमति पुनः भएको हो ।
