काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बैंकमार्फत बिनाधितो ऋण दिने कार्यविधि बनाउँदैछ । दशैंअघि त्यससम्बन्धी मस्यौदा बनाएको मन्त्रालयले तिहारलगत्तै निजी क्षेत्रका बैंकलगायत सरोकारवाला पक्षसँग विस्तृत छलफल चलाउने योजना बनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट र चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बैंकमार्फत बिनाधितो ऋण दिने योजना सार्वजनिक भएको थियो । उक्त योजना सफल भएमा ३६ देखि ६० प्रतिशतसम्मको मिटरब्याजको ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने विपन्न अवस्थाका कामदारलाई ठूलो राहत मिल्ने छ । तर यससँगै फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई किन ऋणको प्रबन्ध गरेको ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलोरुपमा खडा हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बैंकमार्फत बिनाधितो ऋण दिने विषय नारामा आकर्षक छ । त्यसैले यो लोकप्रिय, तर कार्यान्वयनमा उत्तिकै जटिल र पेचिलो रहेकाले अनेक अन्तरविरोध देखिने कतिपयको बुझाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बिनाधितो ऋण दिने प्रबन्ध नेपाली परिवेशमा नयाँ होइन । तर कार्यान्वयनमा नजाँदै जटिलताको सामना गर्नुपर्ने भएकाले हाल कार्यविधिको तयारीमा रहेको श्रम मन्त्रालय बढी गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । बजेटमा पटक–पटक  वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कामदारले अनिवार्यरुपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो अझैसम्म प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

बैंक खाताको अभावमा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत दक्षिण कोरिया जाने कामदारले नेपाल पठाउने रेमिट्यान्समध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अवैध बाटो हुण्डीबाट भित्रिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंककै एक अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा धेरै गृहकार्य हुनुपर्ने देखिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारमा रहेको जनसंख्या वर्षेनी बढ्ने र नेपालमा हुने निर्वाचनमा उनीहरु निर्णायक हुन थालेपछि श्रम मन्त्रालय आकर्षक कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भएको जस्तो देखिएको छ । यसअघि कामदारको रकमबाट श्रम बैंक स्थापना गर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डको तयारी बीचमै अलपत्र पर्‍यो । बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सहुलियतपूर्ण  ऋण, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवृत्तिभरण, बिमाजस्ता विभिन्न सुविधा र सहयोग दिने उद्देश्यसहित श्रम बैंक स्थापना गर्ने भनि लामो अध्ययन भइ बैंक स्थापनाको प्रस्ताव ल्याइएको थियो । तर त्यो हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । 

बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पाँच अर्ब रहने र सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर, कामदारको ३० प्रतिशत, बोर्डको पाँच प्रतिशत र वैदेशिक तथा स्वदेशी रोजगारी दिने कार्यमा संलग्न नेपाली संघसंस्था र गैरआवासीय नेपालीको १४ प्रतिशत शेयर रहने आकर्षक प्रस्ताव बोर्डको लगानीमा तयार गरिएको थियो । तर श्रम बैंक स्थापना भएमा हाल सञ्चालनमा रहेका विप्रेषण कम्पनी र अन्य बैंकको आय घट्ने भएकाले उनीहरुले त्यसलाई अघि बढ्न दिएनन् । मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्व निरिह बन्यो । अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार असन्तुष्टि जन्माउने कार्यक्रमका रुपमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मन्त्रालयको अर्को असफल कार्यक्रमका रुपमा स्थापित भएको छ ।

यस पटक महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न बैंकमार्फत बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गर्न लागेको श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पटक–पटक बताएका छन् । उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई बैंकहरुसँग सम्झौता गरेर बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने विषय जटिल नभएको बताएका छन् ।

तयार पारिएको मस्यौदा बैंकले दिने ऋण श्रमिकको खातामा नभइ सिधै म्यानपावर व्यवसायीलाई पठाउने गरी बैंकबाट बिनाधितो ऋण प्रदान गरिने प्रस्ताव छ । ऋण लिएर विदेश जाने कामदारले बैंकमार्फत परिवारलाई पैसा पठाउने, ऋणको किस्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिकरुपमा योगदान गर्नुपर्ने शुल्कसमेत सोही खाताबाट काटिने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको पासपोर्ट बनाउन, मेडिकल गर्न, विभिन्न तोकिएका शुल्क तिर्न, हवाई टिकट काट्न र म्यानपावर व्यवसायीलाई सेवा शुल्क तिर्न गरेको खर्चका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको बताइएको छ ।

मन्त्रालयले मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुकले श्रमिकलाई फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा नै पठाउनुपर्ने नीति लिएको छ । ती देशमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको नीतिका कारण ठूलो अंकमा ऋण उपलब्ध गराउन नसकिने बाध्यता रहेको मन्त्रालयका एक उपसचिव बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु पनि लागत निर्धारण नगरी ऋणको प्रबन्ध सफल हुन गाह्रो पर्ने बताउँछन् ।