काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारमा जाने विपन्न अवस्थाका कामदारहरुले अत्यन्त महँगोमा हवाई टिकट खरिद गर्नुपरेको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा कार्यसमिति पदाधिकारी तथा सदस्य, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसन र एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनका प्रतिनिधिसहितको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री भण्डारीलाई भेटेर उक्त ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आगामी शुक्रबारदेखि करिब ५ महिनासम्म त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नतिका कारण उडान समय छोट्याइएपछि नेपालबाट प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा उडान भर्ने एयरलाइन्सहरूले हवाई टिकट भाडामा अस्वभाविकरूपमा वृद्धि गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँमा पाउने टिकटलाई हाल ८० हजारभन्दा माथि पुर्‍याइएको संघले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्री भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघले सरकारले एयरलाइन्स र ट्राभल्स एजेन्सीहरूमाथि अनुगमन र कारबाही नगरेका कारण हवाई भाडामा कालोबजारी भएको भन्दै अविलम्ब उपयुक्त कडा कदम चाल्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

खाडीका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा हवाई भाडा ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँ भए पनि उक्त मुलुकहरुमा रोजगारीमा जाने कामदार अत्यन्तै महँगो भाडामा पुगेको संघले बताएको छ । भारतको नयाँदिल्लीबाट दुबईको २६ हजार ६ सय २३ देखि ३० हजार ४ सय ९४ रुपैयाँसम्म र बगंलादेशबाट २३ हजार ३२९ देखि २६ हजार २ सय १४ रुपैयाँ बराबरमा हवाई टिकट उपलब्ध भएको भन्दै नेपालमा मात्र सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गरी कृत्रिम अभाव खडा गरेको संघको भनाइ छ ।

सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति लागू गरेको अवस्थामा जहाजको टिकट अस्वभाविकरुपमा बढ्दा वैदेशिक रोजगारीको अवसरका साथै नेपाल आउने रेमिट्यान्समा समेत गम्भीररुपमा नकारात्मक असर पर्ने संघले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी संघले हवाई उडानमा कायम गरिएको अस्वभाविक भाडा नघटाइए वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २२ अनुसार विदेशी विमानस्थलबाट कामदार पठाउने वैकल्पिक निर्णय गरिदिन पनि मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ऐनमा श्रम स्वीकृति लिइ भिसा प्राप्त भइसकेका कामदारको हकमा जहाज टिकटको समस्या भए अर्को मुलुकको विमानस्थल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नेपालबाट खाडी मुलुकमा अवैधानिकरुपमा महिला कामदार उडाएपछि भारतीय विमानस्थलहरूले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको नो अब्जेक्सन लेटर लिएर नेपालीलाई खाडी मुलुकमा उडान अनुमति दिने गरेका छन् । संघले छिमेकी राष्ट्र भारतको विमानस्थल प्रयोग गरी कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।

जवाफमा मन्त्री भण्डारीले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको नो अब्जेक्सन लेटर लिएर नेपालीलाई खाडी मुलुकमा उडान अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको भएकाले त्यसतर्फ पहल बढाउन संघलाई आग्रह गर्दै आफूले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवश्यक समन्वय गर्ने आश्वासन दिए ।

मन्त्री भण्डारीले आगामी शुक्रबारदेखि करिब ५ महिनासम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका कारण उडान समय छोट्याइएपछि उत्पन्न हुने समस्याका बारेमा मन्त्रिपरिषद्मा अनौपचारिक छलफल भएको, तर प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थताका कारणले औपचारिक छलफल हुन नपाएको जानकारी दिए ।

बुधबार विभागीय मन्त्री भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको संघले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई पनि भेटेर समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्ने बताएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको व्यवसायीको टोलीमा अध्यक्ष भण्डारी, प्रथम उपाध्यक्ष डिक बहादुर खत्री कुमार, द्वितीय उपाध्यक्ष सञ्जु गुरूङ, महासचिव मेघनाथ भुर्तेल, कोषाध्यक्ष सरिता घले तथा कार्यसमिति सदस्यहरू, प्रगतिशील वैदेशिक राेजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जाक रावल, एशोसिएसन अध्यक्ष दीपक थापा तथा एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनका महासचिव मधुकर रिजाल सहभागी रहेका थिए ।

यसैबीच प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले छुट्टै विज्ञप्तिमार्फत नेपालबाट श्रम गन्तव्यमा उडानमा कायम गरिएको अस्वभाविक भाडा वृद्धिले श्रम गर्न जाने नेपाली श्रमिक मारमा परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालजस्तै वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने छिमेकी भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानलगायत सार्क राष्ट्रहरुबाट कामदार पठाउँदा भाडा सस्तो रहेको उल्लेख गर्दै संघलेजस्तै छिमेकी राष्ट्र भारतको विमानस्थल प्रयोग गरी कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।